(तराई मधेश जनवादी मोर्चाका तर्फबाट काठमाडौंमा २०६९ असोज ९ गते आयोजित अन्तरक्रियाका कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र)
आदरणीय अतिथि, पत्रकार र सहभागि मित्रहरु,
सर्वप्रथम ने.क.पा. (मसाल) का तर्फबाट हामीले “तराई मधेशको समस्या र संघीयता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा उपस्थित सबै अतिथि, पत्रकार र सहभागि मित्रहरुलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छौं ।
नेपाल भौगोलिक रुपले तीन भागमा विभाजित छ – उत्तरमा उच्च हिमाल, मध्यभागमा पहाड र दक्षिणको समथल भू–भाग तराई, जसलाई मधेश पनि भन्ने गरिन्छ । सामान्य रुपले हेर्दा यो भौगोलिक विभाजन मात्र हो । तर अहिले यो भौगोलिक विभाजन खालि भौगोलिक मात्र नभएर गम्भीर राजनीतिक समस्याको रुपमा अगाडि आएको छ । खास गरेर संघीयता वा त्यससित जोडिएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश, एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिका कारणले त्यस प्रकारको गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ । तराई वा मधेश यसपछि जसलाई सम्मिलित रुपमा तराईका रुपमा मात्र उल्लेख गरिने छ, को समस्या पनि अत्यन्त गम्भीर र जटिल रुपमा देखापरेको छ । यहाँसम्म कि तराईमा जुन प्रकारको जटिल अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यसले गर्दा नेपालको सम्पूर्ण राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र आवश्यकतामा पनि गम्भीर आँच पुग्ने तथा नेपालको अस्तित्वमा नै खतरा पनि उत्पन्न भएको छ । यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा तराई–मधेश जनवादी मोर्चाले तराई/ मधेशको समस्यालाई संघीयताबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । त्यसका लागि यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमका आयोजनहरुलाई हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।
तराईको समस्याबारे हामीले दुई प्रकारले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, नेपालको सामन्ती व्यवस्था अन्तर्गत तराइका जनता शताब्दियौंदेखि शोषित, उत्पीडित हुँदै आएका छन् वा उनीहरुमाथि भेदभाव हुँदै आएको छ । त्यो अवस्थामा उनीहरुमाथि हुने सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका विरुद्धको उनीहरुको आन्दोलन न्यायपूर्ण छ । त्यसैले त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्दछ र त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । द्वितीय, तराईका जनताको समस्या, उनीहरुमाथि हुने शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका विरुद्धको उनीहरुको स्वाभाविक असन्तोष वा न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई आधार बनाएर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत लामो समयदेखि प्रयत्न वा अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने सुनियोजित प्रकारले षडयन्त्र गर्दै आएको छ । त्यस प्रकारको प्रयत्नको सम्झौताहीन र दृढतापूर्वक विरोध गर्नु देशको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तराईको स्थिति बारे उक्त दुवै कुराहरुका बीचमा अन्तर गरेर विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तराईको स्थितिमाथि विचार गर्दा त्यहाँ कार्यरत विभिन्न संगठन वा आन्दोलनको प्रकृति वा स्वरुप बारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तराईका जनता माथि हुने शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका विरुद्ध तराईका जनताका आन्दोलनहरु न्यायपूर्ण छन् भनेर माथि नै स्पष्ट गरिएको छ । तर त्यही कुरा मधेशवादीहरुका सन्दर्भमा सत्य होइन । मधेशवादीहरु भनेर हामीले उनीहरुलाई लिन्छौं, जसले तराईको आन्दोलनलाई गलत वा पृथकतावादी उद्देश्यहरुको पूर्तिका लागि उपयोग गर्न चाहन्छन् । तराईका जनता माथि हुने शोषण, उत्पीडन वा भेदभावहरुका विरुद्धको आन्दोलन न्यायपूर्ण हुन्छ, तर त्यस प्रकारका सही र न्यायपूर्ण भावना, असंतोषका आन्दोलनहरुलाई आधार बनाएर तिनीहरुलाई गलत दिशामा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति, संगठन वा आन्दोलनहरु मधेशवादी हुन् र हामीले तिनीहरुको विरोध गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा संघीयता वा मधेशवादीहरुका कारणले जुन समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसका पछाडि विदेशी शक्तिहरुको नै मुख्य भूमिका रहेको छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्ने र आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरु पूरा गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत नै मधेशवादी शक्तिहरुको माध्यमद्वारा संघीयताको अवधारणालाई नेपालमा ल्याएको हो । तराईमा संघीयताको आन्दोलन आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेश–एक प्रदेशको आन्दोलनको रुपमा देखापर्यो । पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुले एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. आदिको माध्यमद्वारा पनि नेपालमा संघीयता वा जातीयताको पक्षमा वातावरण तयार पार्ने प्रयत्न गरे । माओवादीहरुले त्यस प्रकारको अवधारणालाई समर्थन गरेपछि संघीयता, जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको अधिकारले नेपालमा विशेष बल प्राप्त गर्यो । समग्र रुपमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा संघीयता नेपालको आवश्यकता वा जनताको आन्दोलनको कारणलेभन्दा पनि विदेशी शक्तिहरुको भूमिकाका कारणले आएको हो । त्यही कारण हो कि संघीयता सफल भएका संसारका कैयौं देशहरुको विपरीत नेपालमा त्यो (संघीयता) अत्यन्त विकृत रुपमा देखापरेको छ । संघीयता सफल भएका संसारका कैयौं देशहरुमा नेपालमा संघीयतासित जोडिएर आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश, एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार जस्ता विकृतिहरु पाइन्नन् । ती देशहरुमा उदाहरणका लागि स्वीटरजलैण्ड, अमेरिका, जर्मनी आदिमा त्यो बेलाको ऐतिहासिक घटनाक्रम वा राष्ट्रिय आवश्यकतानुसार नै संघीय प्रणालीलाई अपनाइएको थियो । तर नेपालमा विभिन्न विस्तारवादी वा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको निहित स्वार्थहरु अनुसार नै संघीयतालाई ल्याइएकोले हाम्रो देशको संघीयता सम्बन्धी अवधारणामा राष्ट्रिय हितहरुसित भेल नखाने वा तिनीहरुका कुठाराघात गर्ने कैयौं गम्भीर प्रकारका विकृतिहरु देखापरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा एउटा अर्को कुरा पनि विचारणीय छ । यो साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुका लागि ‘सौभाग्य’को कुरा हो कि नेपालमा उनीहरुलाई माओवादी जस्तो नेपाल भित्र र संसारमा नै वामपन्थी वा कम्युनिष्ट छवि भएको (तर त्यो कहाँसम्म सत्य छ ? हामी यहाँ त्यस सम्बन्धी छलफल गर्नेपट्टि लाग्दैनौं) शक्तिलाई संघीयता वा जातीयताको पक्षमा लैजान सफल भएका छन् । माओवादीहरुले त्यस प्रकारको अवधारणालाई नेपालको वस्तुस्थितिको ठीकसित मूल्यांकन नगरिकन कृतिम प्रकारले वा जोरजवरजस्तीपूर्वक लेनिनको राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार अनुसार भएको भनेर व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । त्यो दौडमा उनीहरु यहाँसम्म अगाडि बढेका छन् कि उनीहरुले नेपालका सबै जनतासित अल्पसंख्यक जाति वा ‘एथानिक ग्रुप’हरुलाई पनि राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । एउटा लामो आर्थिक वा सामाजिक प्रक्रियाका बीचबाट गएपछि नै जनजाति, अल्पसंख्यक जाति वा ‘एथनिक ग्रुपहरु’को राष्ट्रहरुका रुपमा विकास हुन्छ । उनीहरुले नेपालका जनजाति समेतलाई राष्ट्रहरुका रुपमा परिभाषित गर्ने जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यस प्रकारको अवधारणाले माक्र्सवादी वा समाजशास्त्रीय धारणासित मेल खान्नन् ।
तराईमा क्रियाशील सबै राजनीतिक संगठन वा आन्दोलनहरुलाई मधेशवादी होइनन् । तैपनि कतिपय संगठनहरुले भारतीय विस्तारवादको असर वा घुसपैठका कारणले मधेशवादी शक्तिका रुपमा नै काम गरिरहेका छन् । त्यही क्रममा नै आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेश, एक प्रदेशको माग पनि अगाडि रहेको छ, जुन माग पूरा नभएमा उनीहरुले एक नेपाल पनि रहन नदिने सार्वजनिक धम्की पनि दिने गरेका छन् । देशका राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रिय हितसित मेल नखाने त्यस प्रकारका प्रवृत्ति, विचार वा आन्दोलनहरु स्वयं तराईका पनि देशभक्त र आम जनता सहमत छैनन् । त्यसलाई सम्पूर्ण देश र तराईका पनि देशभक्त तथा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताका पक्षपाती जनताको व्यापक ऐक्यवद्धताद्वारा नै मधेशवादी शक्तिहरुद्वारा पैदा गरिएको त्यस प्रकारको खतरा को सामना गर्न सकिने छ र गर्नुपर्दछ ।
तराईमा भइरहेका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका विरुद्ध व्यापक जनआन्दोलनको आवश्यकता छ । तर यस सन्दर्भमा के पनि स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ कि तराईका जनतामाथिका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको समस्या तराईको मात्र नभएर एउटा राष्ट्रिय समस्या हो र त्यो समस्या मूल रुपमा देशमा विद्यमान सामन्ती व्यवस्थाको परिणाम हो । तराईका जनता जसरी शोषित, उत्पीडित भएका छन् वा उनीहरुप्रति भेदभाव हुने गरेका छन्, त्यही प्रकारले देशभरका मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदि शोषित, उत्पीडित हुने गरेका छन् र उनीहरु माथि विभिन्न प्रकारका भेदभावहरु हुने गरेका छन् । त्यसका लागि देशमा विद्यमान सामन्ती व्यवस्था नै जिम्मेवार छ । त्यसकारण शोषित, उत्पीडित र न्यायप्रेमी जनताको ऐक्यवद्ध संघर्षद्वारा नै उनीहरुको मुक्ति सम्भव छ ।
मधेशवादी शक्तिहरुले जुन प्रकारका नीति अपनाइरहेका छन्, त्यसको परिणामस्वरुप देशको सम्पूर्ण राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच ता पुग्ने नै छ । तर उनीहरुले अपनाएको नीति वा गतिविधि स्वयं तराईका शोषित, उत्पीडित जनताको पनि हितमा हुनेछैन । मधेशवादीहरुको नीतिबाट जातीय, क्षेत्रीय वा साम्प्रदायिक आधारमा तराईका जनता विभाजित हुनेछन् । त्यसले गर्दा सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलन कमजोर हुनेछ । त्यसबाट सामन्ती व्यस्थालाई मद्दत पुग्ने छ । परिणामस्वरुप तराईका जनतामाथिका सामन्ती शोषण, उत्पीडन कायम भइरहने छन् । वास्तविकता यो हो कि मधेशवादी शक्तिहरुले मुख्य रुपले तराईका ठूला सामन्तको नै प्रतिनिधित्व गर्दछन् र उनीहरुको मुख्य प्रयत्न तराईमा त्यो व्यवस्था वा जनतामाथिको शोषण, उत्पीडन वा भेदभावलाई कायम राख्ने हो । मधेशवादीहरुका त्यस प्रकारका नीतिहरुका विरुद्ध तराईका सम्पूर्ण शोषित, उत्पीडित जनताको ऐक्यवद्धताले नै उनीहरुको हितको रक्षा गर्नेछ ।
जसरी संघीयता अन्तर्गत जातीय राज्यको अवधारणा गलत छ, त्यसै गरेर क्षेत्रीयताका आधारमा एक मधेश, एक प्रदेशको अवधारणा पनि गलत छ । तराईका कैयौं जाति वा भाषाभाषिका जनताको वसोवास छ, जसमा थारु ज्स्तो प्राचीन कालदेखि नै वसोवास गर्दै आएको थारु समुदाय पनि छ । उनीहरुले क्षेत्रीयताका आधारमा मेधश प्रदेशको निर्माणको विरोध गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा त्यहाँ क्षेत्रीयताका आधारमा मधेश प्रदेशको निर्माणले तराइको वस्तुस्थिति र जनतासित मेल खान्न । त्यो बाहेक त्यससित जोडिएको आत्मनिर्णयको अधिकारका पछाडि निश्चित रुपले पृथकतावादी सोंचाईले काम गरिरहेको छ र त्यसका पछाडि पृथकतावादी सोंचाईले काम गरेको छ । त्यसैले त्यसका विरुद्ध संगठित र एक्यवद्ध भएर काम गर्नु तराईका जनतको पनि कत्र्तव्य हुन्छ । त्यो अवस्थामा तराईका सन्दर्भमा हामीले दुई प्रकारको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ : प्रथम, तराईका जनतामाथि भइरहेका सबै शोषित, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्ध व्यापक जनआन्दोलन र त्यसका लागि देशभरका सबै शोषित, उत्पीडित र न्यायप्रेमी जनतासित ऐक्यवद्धता । द्वितीय, देशको राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रियताका विरुद्ध मधेशवादी वा पृथकतावादी क्रियाकलापका विरुद्ध सम्झौताहीन र दृढ संघर्ष । त्यसरी नै तराईको समस्याको सही समाधान हुन सक्नेछ ।
वास्तवमा मधेशवादी शक्तिहरुको भूमिकाको कारणले तराईमा मात्र होइन, सम्पूर्ण देशमा गम्भीर समस्या र एक प्रकारको गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यो अवस्थामा त्यसबारे व्यापक जनचेतना उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आज भइरहेको छलफलले त्यो प्रश्नमाथि प्रकाश हाल्न मद्दत गर्नेछ । तर त्यो प्रश्नको गम्भीरता माथि विचार गर्दा यस प्रकारको छलफललाई अरु राष्ट्रिय स्तरमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो दिशामा आजको अन्तरक्रियाले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भन्ने हामीलाई आशा र विश्वास छ ।
