संघयिताको माग यति न अगाडी बढी सकेको छ कि संघीयता बेगर राजनीतिक स्थायीत्व हुने छाँटकाँट छैन । आर्थिक भारले धान्न नसकिने भएपनि संघीयतालाई छोडने आंट मुख्य दलहरुमा छैन ।अत्यधिक जनताको माग संघीयता नै रहेको र संघीयताले जनतालाई अधिकार सम्पन बनाउने तथा विकासको अवसर सिर्जना गर्ने प्रमुख आधार भएकोले संघीयताबाट पछाडी हटनु पनि हुँदैन ।तर संघीयतालाई कम खर्चिलो कसरी बनाउन सकिन्छ यस तर्फ सोचनु अपरिहार्य छ । सवै भन्दा चिन्ताको विषय के छ भने संघीयताको घनिभुत बहस त भएको छ तर खाली पहिचान,क्षेत्रियता,जातियता तथा भुगोलको सन्दर्भमा मात्र बहस चलेका छन् । कसैले जातिय पहिचानको लागि संघर्ष गरेको छ भने कसैले भौगोलिक पहिचानको लागि त कोही धार्मिक र साँस्कृतिक पहिचानको लागि । प्रदेशको संख्या,नामाँकन सीमाँकन तथा आधारको विवादको कारण संविधान सभा समाप्त भएको छ । संविधान सभा समाप्त भएपनि संघीयतालाई नै मुख्य विषय बनाई सहमतिको प्रयास हँदैछन् ।यो सकारात्मक कुरा भएपनि अद्यापि संघयितामा आर्थिक विकासको पुर्वाधारको बहस भई रहेको छैन । संघ र प्रान्तको आर्थिक स्रोतको चिन्तन मनन छैन । संघ भित्रको उद्योग,कृषि, खनिज प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगको सन्दर्भमा खासै बहस तथा अन्तक्रिया भएको छैन ।यो ठुलो चिन्ताको विषय मात्र होइन संघीयता असफल हुने एक खाले जोखिम पनि हो । सांँसदको संख्यामा एक ताका बहस चुलेको थियो तर कति सांसद राख्दा राज्यले कति खर्च गर्नु पर्छ भने छलफल भएन । एउटा सांसदमा राज्यले कति खर्च गर्नु पर्छ त्यसको हिसाब गरेर तोकिदा जोखिमरहित हुन सक्छ । संघीयता विकासको लागि आवश्यक भएपनि होचुवाको भरमा निर्णय गर्दा जोखिम बढन सक्छ ।
अहिलेको जस्तै लापरवाही र होचुवा तरिकाले काम हुने हो भने संघीयता घाडो पुष्टि हुन सक्छ । अर्थशास्त्रको नियम हो आपुर्ति बढयो भने महंगाई कम हुन्छ तर यहाँ आपुर्ति बढेपनि महँगाई आकाश छोएको छ । यतिखेर धान मकै कोदो,गहँु फापर लगायतका खाद्यानको आपुर्ति बढी छ तथापि महँगाई अत्याधिक छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपाली बजारमा ३ लाख ३५ हजार ७ सय ५७ टन खाद्यान बढी छ । भने दालमा आवश्यकता भन्दा ३१ हजार टन बढी छ । तथापि यसको मुल्यमा गिरावट न त भएको छ न त हुने सम्भावना नै छैन । यसको प्रमुख कारण सरकारको उदासीनता हो । सरकारी अनुगमनको अभावले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ भने विचौलीयाहरु नेपाली बजारमा हावी छन् । सिन्डिकेटतथा विचौलीयाले महगाई नियन्त्रण हुन नसकेको यर्थाथ भएपनि यिनीहरुको विगविगी बढनुमा सरकारी लापरवाही जिम्मेवार छ । उपभोक्ताहित विपरीतका कार्य बढेपनि रोक्ने पहलको साह्रै अभाव छ । यस्तै उदासीनता संघीयतामा पनि रहने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ रहँदैन । एकात्मक शासनमा बढी कडा प्रशासन हुन्छन् जसले गर्दा अनियमितता कम हुन्छ तर यतिखेर एकात्मक शासनमा नै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुलुक अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त गरेको छ । संघीयतामा अझ बढने सम्भावना छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने बहसको खाचो छ ।
अर्थशास्त्रका प्रकाण्ड विद्धान प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विकासको लागि वर्तमान आर्थिक मोडेलको विकल्प खोजेका छन् । वर्तमानको मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको साटा पुँजीवादी,कम्युनिष्ट वा निरंकुश मोडेल मध्ये कुनै एक मोडेललाई अपनाउने बताएका छन् । तर मोडेलले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन । मुलुकले राजा शासनमा निरंकुश मोडेल पनि अभ्यास गरेको छ भने २०४६ देखि पुँजीवादी मोडेल पनि तर खासै प्रगति भएन । संविधानसभा निर्वाचन पछि प्रत्यक्ष रुपमा नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा कम्युनिष्ट मोडेल मै अगाडी बढेको छ । कम्युनिष्ट मोडेलमा तल्लो स्तरबाट विकासको शुरुवात गरे झै आºनो गाउँ आफै बनाउँ अभियान कम्युनिष्ट मोडेल नै हो तर प्रगती खासै छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता नै बढेको छ । यसर्थ मोडेल नै सवै थोक हो भने होइन । आर्थिक विकासमा नेतृत्वको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु पर्छ भने आर्थिक विकासमा सवै जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।राजनीतिक नेतृत्वसँग स्पष्ट भिजन पनि अपरिहार्य छ । उर्जासँकट हटाउने तथा राजनीतिक स्थायीत्व पनि स्थापित गर्नेै पर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्नु पर्छ । भारतको विहारले थोरै समयमा प्रगती गर्नुको पछाडी यही कारण देखिन्छ । यस्ता महत्वपुर्ण विषयको बारेमा अद्यापि छलफल हुन नसक्नु संघीयतालाई असफल बनाउनु नै हो ।
तर सबैको अडान तथ्यपरक र वस्तुगत देखिन्न । जसले जति संख्याको आधार प्रस्तुत गरेपनि उसले प्रस्ताव गरेको संख्याको सख्याको प्रदेशमा कति खर्च आवश्यक पर्छ र कति खर्च कसरी प्रदेश वा केन्द्रले प्रवन्ध गर्न सक्छ ? र कति बचत हुन्छ ? भने कसैले देखाएको छैन । संसद कै संख्याको कुरा गर्दा कति सांसदले कति खर्च लाग्छ र प्रदेशको हैसियतले कति संसद र मन्त्रीको आर्थिक भार बहन हुन सक्छ भने न त वस्तुगत विश्लेषण हुन सकेको छ न त विगतको खर्चको तुलना नै गरिएको छ । मन्त्रीको पनि खर्चको हिसाब निकाल्न सकिन्छ । केन्द्रको एउटा मन्त्रीमा राज्यले कति खर्च गर्नु पर्छ राज्यको एउटा मन्त्रीमा कति खर्च गर्नु पर्छ । त्यस खर्चको हिसाबले राज्यले कतिसम्म मन्त्री बनाउन पाउने ? केन्द्रमा कतिसम्म मंत्री बनाउन पाउने ? कुराको निक्र्यौल संविधान द्घारा नै गर्दा राम्रो हुन्छ । यसका साथै मन्त्री सांसदको सुविधा कति हुने ? गाडी घर लगायतको सुविधा पाउने कि नपाउने, सल्लाहकार पि.ए,स्वकिय सचिव राख्न पाउने कि नपाउने राख्यो भने के कति तलब भत्ता दिने ? भत्ता कसले कति लिने ? अहिले कै जस्तै तलब भत्तामा ब्रह्लुट गर्ने हो कि ? यदि अहिले कै जस्तो ब्रह्लुट गर्ने हो भने आर्थिक भार कै कारणले कतिपय प्रान्त थोरै दिनमा टाट पल्टिन बेर लाग्दैन । यसर्थ संघीयतामा हुने खर्चको बारेमा घनिभुत छलफल तथा बहस गर्न जरुरी छ ।
अहिले पचासको हाराहारीमा मन्त्रीहरु बन्ने गरिएकोमा प्रदेशमा सीमा तोकिएन भने अझ बढी मन्त्री बनाउने होड चल्न सक्छ किनभने अहिले केन्द्रिय सरकारमा स्थानीय दवाव कम छ । प्रदेशमा त झन स्थानीय दवाव मात्र होइन नातावाद कृपावाद पनि हावी हुन सक्छ । सेवा सुविधाको सीमा तोकिएन भने मनपरी सेवा सुविधा लिने र मनपरी मान्छे भर्ना गर्ने कार्य हुन सक्छ जसले अझ भार बढाउछ । यति मात्र होइन अहिले नै कर्मचारीको संख्या मात्र बढेको छैन हरेक परिस्थितिमा तलब सुविधा बढाउन पनि सरकार बाध्य छ । प्रदेशहरुको कर्मचारी कहाँबाट ल्याउने ? अहिले कै कर्मचारी खटाउने हो भने कन्द्रिय स्तरमा काम गरेको कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय सरकार स्तरमा काम गर्न राजी हुन्छन् कि हुन्न ? यदि प्रदेश स्तरमा काम गर्न राजी भयो भने केन्द्र स्तर र प्रदेश स्तरको सेवा सुविधामा फरक पर्छ कि पर्दैन । प्रदेश स्तरको सेवा सुविधा केन्द्रको तुलनामा निश्चय नै कम हुन्छ । जसले केन्द्रिय स्तरको सुविधा खाई पाइ आएको छ उ कम सेवा सुविधामा गुणस्तर काम गर्छ कि गर्दैन । यस कुरामा पनि बहस मात्र चलाउनु हँदैन निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्छ । अहिलेको कर्मचारी संख्या राख्ने कि घटाउने ? यसमा अहिलेको कर्मचारीबाट नै प्रदेशमा खटाउने नीति लिनु पर्छ । जो प्रदेशमा काम गर्न चाहदैन उसलाई अवकासको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
एकात्मक शासनमा स्थानीय स्तर विकास हुन नसक्नुको कारणले नै संघीयताको माग अगाडी आएको छ । एकात्मक शासनमा स्थानीय विकास प्राथमिकता नपाउनुको प्रमुख कारण थियो मुलुकको आर्थिक पर निर्भरता र स्थानीय निकायको केन्द्र प्रतिको आश्रितपना । मुलुक विदेशीको सहयोगमा भर परेको थियो भने स्थानीय निकाय केन्द्रमा । संविधान सभाको विषयगत समितिले सहमतिमा निकालेको संविधानको अन्तरवस्तुलाई हेर्दा आर्थिक रुपमा स्थानीय सरकार भन्दा प्रदेश मजवुत हुनेछ भने प्र्देश भन्दा संघ बलियो हुने छ । राजस्व उठाउने बढी अधिकार संघलाई नै छ । यस अवस्थामा विगत जस्तेै प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च संघमा आश्रित हुन्छ । संघले जसलाई पायो उसलाई दिदैन । यस अवस्थामा खर्चको सीमा तोकिएन भने खर्च बढछ तर आम्दानी हँदैन । यस अवस्थामा आम जनताको सुविधामा कटौती त हुन्छ नै अनावश्यक कर पनि वृद्धि गर्न सक्छ । विकास कार्य प्रभावित त हुन्छ नै अराजकता, भ्रष्टाचार,आर्थिक अनियमितता बढन सक्छ । यसले जुन उद्देश्यको लागि संघीयताको माग भएको छ ठिक उसको विपरीत अवस्था आउन सक्छ । प्रदेशको भन्दा संघको आर्थिक अधिकार बढी राख्नु अस्वभाविक होइन तर खर्चमा पादर्शिता र सीमा हुनै पर्छ ।
