रोशनकृष्ण रन्जीतकार
काठमाडौं महानगरमा महानगरमा हुनुपर्ने कुनै पनि मापदण्ड उपलब्ध छैनन् तैपनि यो राजधानीको एकमात्र महानगर । यहाँको जनसंख्या चालिस लाख नाघिसकेको छ, महानगरवासीलाई पिउनेपानीसम्म पनि उपलब्ध छैन, तैपनि यो महानगर । बैदेशिक सहायता र सुविधा आइरहेका छन्, कसरी खर्च हुन्छ ? महानगरवासीलाई थाहै हुँदैन । यस्तो छ काठमाडौं महानगर ।
०४८ सालमा कांग्रेसका नेता स्व.कृष्णप्रसाद भट्टराई मेलम्ची ल्याएर काठमाडौंलाई दिनको तीनपल्ट धोइदिने डिङ् हाँक्थे, कांग्रेस सत्तामा उक्लेन प्रयास गर्दैछ तर मेलम्ची योजना पूरा हुन अर्को तीनवर्ष लाग्ने घोषणा गरिदैछ । मेलम्ची काठमाडौंका लागि आकाशको फल आँखातरि मर हो, किनकि मेलम्चीले काठमाडौंलाई जिस्क्याइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकबाट राजनीति आउने मेलम्चीको पानी उपहार कहिले राजधानी आउँछ, भन्न सकिन्न ।
हालै सिन्धुपाल्चोकमा भूषण किलम्बुको विभत्स हत्या भएको छ । उसनलाई नागमणिजस्तो काल्पनिक वस्तुको लोभमा फसाएर केही व्यक्तिले गाउँमा लगेर लाठोले कुटी कुटी मारेका छन् । भूषणका साथी भरत श्रेष्ठ कुटाई खाएर भए पनि भाग्न सफल भएकाले यो काण्ड पर्दाफास भएको हो । उनी पनि मारिएका भए यो घटना रहस्यकै गर्भमा रहने थियो । घटना सार्वजनिक भएपछि बाह्रविसे प्रहरी सक्रिय भयो र हत्याराहरू समातिए । यो हत्याका योजनाकार अझै लापता छन् ।
अरनिको राजमार्ग, खासा व्यापार चाइनिज सामान आउने मुख्य मार्ग हो । भारतबाट आउने रक्तचन्दन चीनसम्म पुर्याउने मार्ग पनि यही हो । सुरक्षाकर्मीदेखि एम्बुलेन्ससम्मको उपयोग गरेर यहाँ हरेक दिन तस्करी मौलाइरहेको छ, यहाँको तस्करीको आँकडा कति छ भन्ने अनुमानसम्म गर्न सकिन्न । यो तस्करीतन्त्रले नेताहरूदेखि लिएर भ्रष्ट कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलार्य रातारात धनी बनाइरहेको छ । डनहरू मालामाल भइरहेका छन् ।
काठमाडौं–खासा जम्मा १३० किलोमिटर दूरीमा छ तर यो दूरीको ढुवानी भाडा संसारभरमा नै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । एक ट्रक सामान ढुवानी गरेको भाडा ९० हजार । यो दूरीको दोब्बर दूरी रहेको काठमाडौं–वीरगञ्जको ढुवानी भाडा बढीमा ३५ हजारमात्र छ । यो ढुवानी भाडा पनि भूषण किलम्बुलाई नागमणिको लालशा देखाएर हत्या गरेसरहको अपराध हो । सरकार देख्दैन, सुन्दैन, अनुगनमन हुँदैन, कसलाई भन्ने ?
खासामा चल्ने कन्टेनरहरू नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायीको सिण्डिकेटको कब्जामा छ । यहाँ प्रतिस्पर्धा हुनसक्दैन, त्यसैले ढुवानी भाडामा मनोमालिन्य चलिरहेको छ । यो व्यवसायी संगठनले प्रति कन्टेनर ११ हजार अशुल्छ र चिनियाँ फलफूल बोक्ने कन्टेनरसँग थप ५ हजार अशुल्ने गरिएको छ । यी गैरकानुनी रुपमा अशुल गरिएका रकमको भार त सामान उपभोग गर्ने नागरिककै टाउकामा बज्रने न हो ? गत ५ वर्षदेखि यसरी अशूल गरिएको जम्मा रकम ९ करोड १२ लाख २५ हजार हुनआउँछ । त्यो रकम कहाँ गएको छ, कसले खाएको छ, कुन जनहितमा प्रयोग भएको छ ? कुनै हिसावकिताव कतै पारदर्शी छैन । स्रोतका अनुसार हिसाव माँग्नेहरूलाई दादागिरीको तरिकाले सिर्फ ३ करोडको हिसाव देखाइएको छ । अनधिकृत रुपमा रकम अशुल्ने र हिसाव नदेखाउनाले खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन्छ । बाबुराम सरकार कहाँ छ ? आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताले जति लुटे पनि नबोल्ने यो तन्त्र कसरी लोकतन्त्र हुनसक्छ ? यो त लुटाहतन्त्र भएन र ?
