काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थेग्नै नसक्ने गरी भ्रष्टाचारको उजुरी परेका वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसन्धान अधिकृत बाबुराम पाण्डेको कुर्सी राजेन्द्र बहादुर बस्नेतको विभागबाट बर्हिगमनपछि सुरक्षित बनेको छ । पाण्डे माओबादी निकट कर्मचारी संगठनका सदस्य र पूर्व एक माओवादी मन्त्रीको पिए समेत हुन् । ‘घूष काण्डको भिडियो टप’को हवाला दिँदै राजधानीबाट प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि तत्कालिन श्रममन्त्री कुमार वेलवासेले मन्त्री पदबाट हातधुनु पर्यो भने अनुसन्धान अधिकृत राजेन्द्र बहादुर बस्नेत विभागबाट फिर्ता हुनुपर्यो । तर ‘घूष काण्डको भिडियो टेप’ को हवाला कसैले पत्तो पाउन सकेको छैन, न कसैले देख्न सकेका छन्, न कसैले सुन्न सकेका छन् हवाला हवालामा मात्रै सिमित बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । दुई करोड रुपैया फेलापारी फिर्ता गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपतिले समेत बधाई दिन भएका थिए भने अहिले प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले मन्त्री साटफेर गर्ने मौका पाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा भ्रष्टाचार छ त्यसमा कसैको दुइमत छैन । सर्वसाधारण नेपालीलाई जुकाले चुस्दा झैं चुसिरहँदा ‘घूष काण्डको हवाला’ दिँदै प्रकाशित समाचारले सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने विभाग श्रोतले उल्लेख गरेको छ । जहाँ संस्थागत भ्रष्टाचार भैरहेको छ र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरुलाई काखी च्यापेर सोझा कर्मचारीहरुलाई फसाउने काम भएको विभागका अर्का थरी कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ । उजुरीमा घुष नदिई कुनै काम हुँदैन । यसको प्रमाण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । विभागमा म्यानपावर र व्यक्तिगत उजुरी परेर अन्तिम निर्णय/फैसला गरिएका निर्णय र फाइल हेर्दा काफी हुन्छ । हिम्मत भए संस्थागत र व्यक्ति रुपमा वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा परेका पिडितका उजुरी र त्यसलाई कुन ऐन अनुसार फरफारक वा फैसला गरिएको छ भन्ने कुरा हेर्दा प्रष्ट हुन्छ विभाग बसेर बाहिरिएका
एक पूर्व अनुसन्धान अधिकृतले हामीसँगको कुराकानीमा उल्लेख गरे । कानुन हातमा लिएर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली विपरीत गरिएका हजारौ फैसलाको बारेमा कसैले कुरा नउठाएको तर फसाउने प्रपञ्चकासाथ सोझासाझा कर्मचारीलाई ‘घूष काण्डको भिडियो टेप’ भनेर अर्को ठूलो भ्रष्टाचार पञ्छाउन खोजेको अर्का थरी कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ ।
तत्कालिन समयमा विभागको दर्ता शाखामा कार्यरत खरिदार भुवन शर्मालाई उनको टेवलमा पैसाको मुठो ºयाँकेर घूष मागेको आरोपमा विभागमा हातपात गरिएको थियो । उनी त केवल एक पात्र मात्रै हुन, राजधानीबाट प्रसारित एक टेलिभिजन च्यानलले सुव्वा विश्ववन्धु रेग्मीलाई घुष लिँदै गरेको श्रव्य दृष्य प्रसारण गरेको थियो । त्यसको लगत्तै उजुरी शाखाका कानुन अधिकृति पुष्कर नेपाललाई घूषको रकमको नम्बर सहित पक्राउ गरिएको थियो । उजुरी शाखामै कार्यरत अर्का कानुन अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीलाई समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर सरुवा गरिएको थियो । कार्कीको सरुवा पछि हाल विभागमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृत बाबुराम पाण्डेले भ्रष्टाचार गरेका दर्जनौ मुद्धा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि उनको समेत सरुवा भएको थियो । माओवादी राजनीतिप्रति लचिला पाण्डे राजनीतिकै पहुँचमा विभागबाट सरुवा भएर गएको एकवर्ष नपुग्दै विभाग फर्केर आए र राजेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई फसाउने ग्राण्ड डिजाइन बनाउन सफल भए । विभागमा अनुसन्धान अधिकृतको दरबन्दी भन्दा बढी अनुसन्धान अधिकृतहरु राजनीतिक पहुँचमा सरुवा भएर आएपछि कुर्सीको समेत अभाव हुँदै आएको थियो । कर्मचारी सरुवा नियमावली र ऐन विपरित केका आधारमा पाण्डेलाई एकवर्ष नपुग्दै विभागमा सरुवा गरेर ल्याईयो? त्यो पनि सुगमबाट सुगममै ।
एक श्रोतले जानकारी दिए अनुसार उनी पहिलोपटक विभाग आएपछि एक म्यानपावर कम्पनी र उसको प्रतिनिधिबीच झगडा पर्दा अनुसन्धान अधिकृति पाण्डेले झगडियाका पक्षबाट र विपक्षी दुवै बाट घुष लिएका थिए । मुद्धाका विपक्षीबाट मागेजति रकम नपाएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमार्फत मुद्धा दायर गराएर झगडिया पक्षबाट लाखौं रकम लिएको खुल्न आएको छ । विपक्षीबाट तीस हजार घुष लिएका थिए । झगडिया पक्षलाई माओवादीको भातृ संगठन वाईसीएल बालाजु ईन्चार्ज र विपक्षीलाई वाईसीएल बानेश्वर ईन्चार्जले सहयोग गरेपछि वाईसीएल भित्र मुठभेडको स्थिति सृजना भएको थियो । त्यो झगडा मिलाउन माओवदी केन्द्रीय सदस्य र पार्टीले समेत हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो । विभागबाट प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यामीलाई मासिक बुझाउने सर्तमा विभाग सरुवा भएर आएका पाण्डेले बुनेको जालोमा बस्नेत परेको हल्ला उनका सहयोगीहरुले गर्न थालेका छन् । पार्टीमा पकड जमाई राख्न अर्थ सबैभन्दा ठूलो भएको ठहर प्रधानमन्त्री पत्नी यामीको रहको श्रोतले दाबी गरेको छ ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगारीबाट विदा आएर फर्कने नेपाली कामदारबाट एजेन्टमार्फत सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरुले प्रतिव्यक्ति दुई हजार अनियमित रकम लिएर श्रमस्वीकृति दिने गरेका छन् । व्यक्तिगत नयाँ श्रमस्वीकृतिमा भने ५ हजार देखि शुरु भएको अनियमित रकम ४० हजार सम्म पुग्ने गरेको श्रोतले दाबी गरेको छ । अनियमित रकमको कारोबार एजेन्टमार्फत हुने गर्दछ ।
व्यक्तिगत नयाँ स्वीकृतिमा सामान्य मानवीय त्रुटि भएको, मिति नमिलेको अक्षर फरक परेकोलाई ५ हजार, विभागले तोकेको शर्त ‘दूतावास प्रमाणित र कन्ट्रयाक्ट पेपरमा चेम्बर’ भएको हुनुपर्ने हो । यसमा कुनै एक अप्सन नपुगेकालाई १० हजारदेखि माथि महिला घरेलु कामदार भए २५ हजार र दुवै अप्सन नभए प्रतिव्यक्ति ४० हजार अनियमित रकम लिएर श्रमस्वीकृति दिने गरिएको समाचार सुत्रले दाबी गरेको छ । यो कारोवार सम्वन्धित शाखाका कर्मचारी र एजेन्टबीच समझदारी भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति विभागको लाईनमा उभिनु पर्दैन । लाईनमा उभिएकाहरुलाई समेत कागजात मिलेन भनेर फर्काएपछि एजेन्ट मार्फत जाने गरेका छन् । त्यसो त लाईनमा उभिएकाहरुलाई खुरुखुरु श्रमस्वीकृति दिए पनि होटल,गेष्टहाउस,ट्राभल्स र व्यक्तिगत काम गर्ने एजेन्टहरुले कर्मचारीलाई घुष दिनु पर्छ भनी रोजगारमा जानेहरुसँग अनियमित रकम उठाउने गरेका छन् ।
विभाग परिसरमा रहेको एभरेष्ट बैंक र एजेन्टहरुको मिलेमतोमा कल्याणकारी राजस्वका भौचर ठेलीकाठेली बाँडेर अर्को विकृति फैलाई रहेका छन् । पछिल्लो समयमा बैंकका कर्मचारीमात्र हैन, बैंकको तर्फबाट खटिएका सुरक्षा गार्डलाई समेत एजेन्टहरुले प्रभावमा पार्न थालेका छन् । गतशाल असोज/कार्तिकबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्वन्धित व्यक्ति नै लाईनमा बसेर कल्याणकारी राजस्व,विमा र स्वयं उपस्थित भएर श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने कडा नियम लागु गरेपछि लाइनमा नबसी श्रमस्वीकृति निकाल्न चाहानेले एजेन्टमार्फत नविकरणमा २ हजार, व्यक्तिगत नयाँ स्वीकृतिमा ५ हजारदेखि माथि र संस्थागत अन्ति स्वीकृतिमा तीन हजारदेखि माथि अनियमित रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । संस्थागत स्वीकृतिकोलागि स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुन नपरे पनि भिजाको प्रकृति नमिलेका र नेपालमै तयार पारिएका भिजालाई म्यानपावरका फाइलमा सेटिङ गरेर स्वीकृति निकाल्दा पुरुष प्रतिगोटा ३ हजार र महिलाको हकमा दस हजारदेखि माथि ४० हजारसम्म अनियमति रकम लिएर सेटिङ गरिन्छ । यो रकम वैदेशिक रोजगार विभागदेखि अध्यागमनसम्म पुग्ने गर्दछ । अध्यागमनबाट पार भएपछि घुष पाक्यो एक व्यवसायीले उल्लेख गरे ।
विभागबाट श्रमस्वीकृति नपाए एजेन्टहरुले १ घण्टामा विमानस्थलमा रहेको अध्यागमनका कर्मचारीसँगको मिलमतोमा सेटिङ मिलाई हाल्छन् । तीस वर्ष भन्दा मुनीका महिला कामदारलाई घरेलु काममा पठाउन विभागले निषेध गरेपछि एजेन्टहरुले नयाँ नयाँ उपाय निकाल्न थालेका छन् । विभागको यो निर्णयले घरेलु महिला कामदारको पक्षमा सुरक्षित बाटो अपनाएको र महिला बेचविखनमा यसले सहयोग पुर्याउने सारोकारवालाहरुले जनाएका छन् । खाडी लगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने कलिला नेपाली महिलाहरु चर्को शारिरीरक शोषणमा पर्ने गरेको रिपोर्ट आएपछि विभागले यो नीति ल्याएको थियो ।
एजेन्ट मार्फत व्यक्तिगत र म्यानपावर मार्फत संस्थागत अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएर गएका तर सम्झौता र करार विपरित काममा लगाइएका सर्वसाधारणहरु परिवार र आफ्नतको सहयोगमा नेपाल फर्किसकेपछि सम्वन्धित म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टका विरुद्ध उजुरी गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग जाँदा उजुरी शाखाका कर्मचारीहरुले एजेन्ट र म्यानपावरसँग मिलेर सर्वसाधारणलाई हैरानी पारेको हेर्न लायक छ ।
एजेन्ट र म्यानपावरबाट ठूलो रकम घुष लिएपछि दिनदिनै पिडितलाई विभागमा कुराएर,थकाएर दिक्क पारेर रकम छाड्नुपर्ने वा उजुरी नै फिर्ता लिनुपर्ने वाध्यतामा पुर्याउने गरेका छन् । विभागमा उजुरी पर्ने वित्तिकै कर्मचारीहरुले सम्वन्धित म्यानपावर या एजेन्टसँग सम्पर्क गरी रकमको वार्गेनिङ गर्न थाल्छन् एक पिडितले हामीसँगको कुराकानीमा उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावलीले स्पष्ट कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था गरे पनि अनियमित रकमकै भरमा वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली निस्क्रिय भएको छ । ऐन अनुसार कार्वाही भएका १,२ प्रतिशत फैसला नरहेको विभाग श्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
