काठमाडौँ । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पर्ने विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न सक्ने स्पष्ट र विश्वासिलो कार्ययोजना तत्काल पेस नगरे जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका साथै निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको केन्द्रले हाल दैनिक करिब २५ हजार थानका दरले पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरिरहेको छ, जबकि आगामी शैक्षिक सत्र २०७० का लागि अनुमानित विद्यार्थी सङ्ख्या ६१ लाख ४४ हजार ७ सय ६१ को लक्ष्य पूरा गर्न उसले दैनिक एक लाख १२ हजारका दरले उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रले हालसम्म आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पर्नेमध्ये ३४ प्रतिशत पाठ्यपुस्तक तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी शिक्षा विभागलाई गराएको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा रहेको पाठ्यपुस्तक अनुगमन केन्द्रीय समितिले केन्द्रलाई यसअघि पनि छपाइ तीव्र पार्न र स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । महानिर्देशक डा अवस्थीले सरकारी स्वामित्वको निकाय भएकाले आफूहरूले पहिलेदेखि नै उदारतापूर्वक हेरे पनि पाठ्यपुस्तक अभावको गुनासो पुन: आउने अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर भएकाले केन्द्रको विकल्पबारे पनि सोचिरहेको विभागका महानिर्देशकले बताउनुभयो ।
‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ सम्बन्धी हालै सम्पन्न शिक्षा मन्त्रालय र दातृ निकायका प्रतिनिधिको संयु्क्त बैठकमा दातृ निकायका तर्फबाट समेत केन्द्रको कार्य प्रभाकारितामाथि प्रश्न उठाएका थिए भने सरोकारवालाले पनि समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या अन्त्य गर्न माग गरिरहेका छन् । सो कार्यक्रममा सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवसथा गर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागमा रहेको पाठ्यपुस्तक केन्द्रीय अनुगमन समितिले केन्द्रसँग दैनिक प्रगति विवरण मागी नसक्ने भए समयमा अन्य विकल्पका लागि हात उठाउन दबाब दिइरहेको छ । अनुगमन समितिले विभागका निर्देशक चेतनाथ भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन गर्नुपर्ने कार्यमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ।
विभागले केन्द्रमाथि औंला उठाइरहे पनि सो केन्द्रको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भने मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ । विभागको अनुगमन समितिका सदस्य तथा अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी केन्द्रले दिने गरेको प्रगति विवरण ‘हावादारी’ भन्दै तीन दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेमा अन्य विकल्पमा जानुपर्ने र त्यसो नगरिए आफूहरू अनुगमन समितिमा समेत नबस्ने चेतावनी दिइएको बताउनुभयो ।
आफूमाथि सबैतिरबाट दबाब परिरहेका बेला केन्द्र भने कागज खरिदका लागि ऋण खोज्नमा व्यस्त छ । यदि केन्द्रले नसक्ने कुरा समयमा निजी प्रेसलाई जानकारी नदिइए अन्तिम समयमा कागज खरिदको प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लम्बिने भएकाले निजी प्रेसले पनि छाप्न नभ्याउने विभागको ठम्याइ छ ।
केन्द्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हालै प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त अनिलकुमार झाको पदबहालीपछि यही मङ्सिर २४ गते गते सञ्चालक समितिको बैठकमा कागज खरिदका लागि रु ३० करोड ऋण आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिए पनि सो रकम कुन बैंक वा निकायबाट ल्याउने भन्ने विकल्प तयार हुन सकेको छैन । केन्द्रका निर्देशक अर्जुनविलास पन्तले ऋणका लागि सम्भावित स्रोतको खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले यसअघि ल्याएको रकम जुट्न नसकेमा कागज खरिद हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी विभागमा प्राप्त आगामी शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुमान गत २०६८ को शैक्षिक सत्रका लागि गरिएको अनुमानभन्दा दुई लाख ७७ हजार दुई सय १२ जनाले कम हुनुलाई अनुगमन समितिमा आश्चर्यको विषय मानिएको छ । सामान्यतया विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्नुपर्नेमा घट्दो हुनाले २०६८ सालमा बढी विद्यार्थी देखाई त्यसबापतको रकममा अनियमितता गरिएको हुन सक्ने अनुगमन समितिका सदस्य भण्डारीले बताउनुभयो । विसं २०६८ का लागि ६४ लाख १९ हजार छ सय ७२ जना विद्यार्थी थिए भने आउँदो शैक्षिक सत्र २०७० का लागि ६१ लाख ४४ हजार ७ सय ६१ जना अनुमान गरिएको छ ।
