नेपाली जनताले २०/२५ हजार मूल्यको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा खरिद बिक्री गर्दा पनि मोलको आधारमा राजस्व बुझाउनु पर्दछ । अंशबण्डा गर्दा पनि मोलको आधारमा राजस्व बुझाउनु पर्दछ । अंशबण्डामा मोलको आधारमा २५ लाखसम्मको सम्पत्तिमा ०.२ प्रतिशत र सो भन्दा माथि २ करोडसम्म ०.३ प्रतिशत र २ करोड माथि ०.४ प्रतिशतका दरले राजस्व बुझाउनु पर्दछ । यस अनुसार २५ लाखको सम्पत्ति बण्डा गरेमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नु बुझाउनु पर्दछ । २५ हजार भन्दा बढी मोलको सम्पत्ति बिक्री गर्दा सहरी क्षेत्रमा ४ र अन्य क्षेत्रमा २ प्रतिशत राजस्व लाग्दछ । तर लाखौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने बाइक र दशौं लाखदेखि २ करोडसम्म मूल्य पर्ने सवारी साधन दोश्रो पटक खरिद बिक्री गरेमा गाडीमा सिर्फ रु २७० र बाइकमा ७० रुपैयाँ मात्र राजस्व लाग्ने कानूनी व्यवस्था नेपालमा रहेको छ । सवारी आयात गर्ने डिलरबाट पहिलो क्रेताले खरिद गर्दा सवारी साधन बिक्री गर्ने कम्पनीले नै भन्सार, आदि राजस्व तिरी बुझाई सकेकोमा नामसारी गर्दा कुनै शुल्क नलाग्नु स्वभाविक नै हो । तर दोश्रो पटक सवारी साधनको खरिद बिक्री भई स्वामित्व परिवर्तन हुँदा खरिदबिक्री बापत वा स्वामित्व परिवर्तन हुँदा राजस्व लगाइनु पर्नेमा लगाउने गरेको पाइँदैन । १ लाख मूल्य पर्ने जग्गा खरिदबिक्री गर्दा सर्व साधारण नेपालीले सहरी क्षेत्रमा ४ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा २ हजार राजस्व राज्यलाई बुझाउनु पर्दछ तर एक लाख मूल्य पर्ने बाइक बिक्री गर्दा सिर्फ ७० रुपैयाँमात्र राजस्व लाग्दछ । सर्वसाधारण नेपाली र हुने खाने, शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आर्थिक रुपमा सम्पन्न वर्गलाई राजस्व छुट दिनु विभेदको प्रष्ट उदाहरण हो । राज्यले यस्तो विभेद गर्न नहुने हो ।
डिलरले पहिलो पटक सवारी साधनको बिक्री गरेकोमा खरिद बिक्री बापत कुनै राजस्व लिनु हुँदैन । त्यसपछि सवारी धनीले तेश्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरिन्छ भने जग्गा खरिदबिक्रीमा झैं किन राजस्व नलिने ? एउटै कित्ता जग्गा वर्षमा ५ पटक बिक्री हुन्छ भने ५ पटक नै राजस्व तिर्नु पर्दछ । तर सवारी साधनमा एक पटक पनि राजस्व तिर्नु पर्दैन । अहिले देश भर १२ लाख सवारी साधन रहेका छन् । खरिद बिक्री गरिँदा न्यूनतम खरिद मोलको आधारमा राजस्व असूल गरिनु नै नागरिक नागरिक बीचको विभेदको अन्त्य हो । अहिले यो आर्थिक वर्षमा लगभग दुई पाँग्रे सवारी साधन २ लाख ५२ हजार र ४ पाँग्रे सवारी साधन ६३ हजारको खरिद बिक्री हुने मोटामोटी तथ्यांक रहेको पाइयो । दुई पाँग्रेबाट १ करोड ७६ लाख र ४ पाँग्रेबाट १ करोड ७० लाख राजस्व उठ्ने रहेछ । यदि खरिद विक्री, नामसारी, स्वामित्व परिवर्तन गर्नु पर्दा न्यूनतम मोलको आधारमा ३/४ प्रतिशतमात्र राजस्व लगाउने हो भने अरबौं रुपैयाँ थप राजस्व उठ्न सक्दछ । सवारी साधन खरिद बिक्रीमा राजस्व तिर्न कसैलाई भार पर्ने कुरा पनि हुँदैन । लाख रुपैयाँको बाइक किन्दा ३/४ हजार राजस्व तिर्न वा २० सौ लाखको गाडी किन्दा ७०/८० हजार वा एक लाख रुपैयाँ नै राजस्व तिर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन । यदि गाडिमा सिसीको आधारमा १००० सिसीसम्म न्यूनतम रेट र सो भन्दा माथिमा प्रति १०० सिसीको ५ हजारको दरले नामसारी वा बिक्री राजस्व लिनु पर्दछ । बाइकको पनि १०१ सिसी सम्म न्यूनतम र १०१ सिसि भन्दा बढीमा प्रति सिसी १०० रुपैयाँका दरले नामसारी शुल्क लिनु न्यायोचित हुन्छ ।
गाडी आयातमा पनि ठूला गाडी र १०१ सिसी भन्दा बढीका बाइकमा बढी सिसीका आधारमा बढी भन्सार आदि राजस्व लिइनु न्यायोचित हुन्छ । यसरी उठ्ने राजस्व मध्ये केही प्रतिशत अंश ट्राफिक व्यवस्थापन र धुलो र धुँवामा रातोदिन कत्र्तव्य पालन गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई प्रदूषण भत्ता बापत दिलाइनु पर्दछ । पेश हुन लागेको अहिलेकै बजेटमा माथि सुझाए झैं सामान्य सुधार गरेर अरबौं राजस्व बढाउन सकिने तर्फ अर्थ मन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालयले कदम चाल्नु पर्दछ भन्ने एउटा नागरिकको हैसियतले म विनम्र अनुरोध गर्दछु । माथिको स्थिति गत वर्षको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस विषयमा विचार हुन र सवारी नामसारीमा राजस्व उठाउनु पर्छ भन्ने लागेकाले प्रेषित । गत वर्ष यो सुझावलाई सरकारले लागु गरेन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
