काठमाण्डौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले पूर्व लडाकू तथा वाइसीएलको माग सम्बोधन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बसेको बसेको बैठकले शिविरको हिसाव कितावका बारेमा जानकारी राख्न पाउन लडाकूको अधिकार भएको र माग जायज भएको भन्र्दै शिविरको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन गरि लडाकुको माग पुरा गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा रहने सदस्यहरुको चयनका लागि अहिले पदाधिकारीहरुको बैठक जारी रहेको छ । बैठकले समिति सदस्यहरुको चयन गरि माग सम्बोधन गर्ने जिम्मा समितिलाई दिने माओवादीले जनाएको छ ।
पूर्व लडाकु र वाइसीएलका प्रतिनिधिले शिविरमा भएको आर्थिक अनियमितताका बारेमा जानकारी गराउन माग गर्दै बुधबार वितारित बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
बालशोषण अन्त्य गरौँ
काठमाडौं । बालबालिकाको लागि शिक्षा र बाल अधिकार उसको ब्यक्तिगत मात्र नभई सभ्य पहिचान र जिवन पद्दती पनि हो । नेपालमा बालबालिका सम्बन्धि तय गरियको कानुनमा बाल अधिकारका बारेमा विभिन्न कुराहरु राखिएता पनि यसको सहि रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अविभावक विहिन बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गर्ने नाममा श्रमिकको रुपमा दलाइएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा १६ बर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या करिव २२ लाख रहेका पाइन्छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ र बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ तथा नियमावली २०६२ जस्ता विशेष कानुन जारी गरिएतापनि नेपाल सरकारले बालबालिकाका हक अधिकारको बारेमा चासो नदेखाएको अवस्था छ ।
गत असार २६ गते भक्तपुरको बोडे स्थित सारीको जरी भर्ने कारखानाबाट विभिन्न गैह्रसरकारी संस्था जि.प्र.का ,चाइल्ड नेपाल, सि विस, नेपाल बालकल्याण सघं जस्ता सस्थांको सयुतm प्रयासबाट यस्ता बालबालिकाको उद्दार भएको थियो । हाल बनिरहेको संविधानको मस्यौदामा बालअधिकारका धेरै कुरा समेटिएका छन् तरपनि कतिपय थुप्रै बालबालिकाहरु आºनो अधिकार खोसिएर श्रमिकको सिकार बन्न पुगेका छन् । बालबालिका समाजका संवेदनशील र भविष्यका कर्णधार हुन । बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र त्यसको प्रभावकारी ढंगबाट सुनिश्चित गर्नका लागि बालबालिकाको बिषयमा केन्द्रित बालअधिकारको ब्यबस्था गरिनु पर्ने देखिन्छ । बर्तमान अवस्थामानै उनिहरुको सम्मुन्नतिका लागी राज्यस्तरबाट जेजति प्राबधानहरु तय गरिएतापनि कडा कानुनको अभावका कारण बालबालिकामाथि श्रम शोषण भइरहेको छ । खासगरि समाजका जल्दो बल्दो राजनैतिक होडबाजिका कुराहरु अगाडी आउने भएका कारण पनि बालबालिकाको अधिकारका बिषयलाई बेवास्था गरिएको देखिन्छ । बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्ने तर्फ राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार तथा संघ संस्थाहरु क्रियाशिल रहेता पनि असंख्य नेपाली बालबालिकाका आधारभूत आवश्यकताबाट मात्र नभई आºनो शारीरीक क्षमता भन्दा पनि बढी काम गर्न बाध्य छन । तसर्थ बालबालिकाको सम्पुर्ण सवाललाई सरकार पक्षबाट पनि बिशेष चासो देखाउनु पर्ने अवस्था छ । साथै उनीहरुको अधिकारलाई संरक्षण गर्न‘ पर्ने देखिन्छ । यद्यपि बालबालिकालाई घरेलु । श्रमिकका रुपमा नभई संरक्षणको रुपमा राखी बालअधिकारका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नगराउन सरकारतर्फबाट बिश्ोष ध्यान दिनु जरुरी देखीन्छ । – उषा उप्रेती (प्रशिक्षार्थी पत्रकार)
नवीकरणमा घूसको खोजी
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै वैदेशिक रोजगार विभागमा घुषको कारोवार चुलिएको छ । प्रत्येका आर्थिक वर्षभित्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र त्यससँग सम्वन्धित संघसंस्थाहरुले कम्पनी नविकरण गर्नु पर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता रहेका करिव एक हजार म्यानपावर मध्ये आधाजसो अधिल्लो वर्ष नै नविकरण भैसकेका छन भने करिव पाँचसयको हाराहारीमा नविकरण गर्न बाँकी रहेका व्यवसायीसँग प्रति म्यानपावर बीसहजारदेखि माथि उठाइएको छ । ऐनमा आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा नविकरण गराउनु पर्ने उल्लेख भए पनि साउन एकदेखि त घुष नदिइ नविकरण नै हुँदैन एक व्यवसायी ले भने ‘हामी नै ढिला आयौं नविकरण गर्न अवैध रकम नदिएर के गर्नु, पहिला आएका भए यतिधेरै दिन पर्दैन्थ्यो होला’ ।
त्यसैगरी अभिमुखीकरण तालिम व्यवसायीहरुसँग पनि प्रति संस्था दसहजारदेखि माथि अवैध रकम उठाइएको छ । विभागमा दर्ता रहेका करिव ६० यस्ता खाले तालिम दिने संस्थाहरु रहेका छन् ।
अर्कोतर्फ अवैधरुपमा नेपाल अधिराज्यभित्र खोलिएका म्यानपावरका शाखा कार्यालयहरुमा विभागले छापामार्न शुरु गरेपछि पासपोर्ट संकलनकोलागि प्रतिव्यक्ति दुई लाख धरौटी जम्मा गरी एजेन्ट बन्ने र नियुक्ति गर्ने कार्य विभागको संस्था दर्ता शाखामा तिव्र गतिमा काम अघि बढेको छ । श्रोतका अनुसार प्रति एजेन्ट दुइलाख धरौटी र पच्चीस हजार देखि माथि अवैध रकम लिएर धमाधम एजेन्ट नियुक्ति गरिएको एक व्यवसायीले उल्लेख गरेका छन् ।
