काठमाडौं । सरकारले नक्सा पास नगरि बनाइएका मापदण्ड विपरितका घर, टहरा, भौतिक संरचना एक वर्ष भित्र भत्काउन सम्बन्धित घर धनीहरुलाई आग्रह गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा नक्सा पास नगरि र मापदण्ड विपरित करिव ५ हजार घर निर्माण भएको अनुमान छ । यस्ता घरहरु घर धनीले एक वर्ष भित्र नभत्काएमा घर धनीको खर्चमा एक वर्षपछि स्थानीय निकायले भवन भत्काउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
नगपालिका क्षेत्रका मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका संरचनाहरु सम्बन्धित घर धनीहरुले भत्काउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि एक वर्ष भित्र नभत्काएमा सम्बन्धित नगरपालिकाले भौतिक संरचना भत्काउँदा लाग्ने खर्च घरधनीबाट तिराउने व्यवस्था गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले बताएका छन् ।
शहरी क्षेत्रमा भूकम्पबाट धेरै जनधनको क्षति हुनुमा मापदण्ड विपरितका भवन संरचना भत्किएर भएको इञ्जिनियरहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले वि.सं. २०६० सालमा भवन संहिता निर्माण गरि भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनको परिकल्पना गरेको थियो । नगरपालिकाहरुले भवनको नक्सा पास गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी भवनको नक्सा मात्रै स्वीकृत गर्ने गरेको छ । तर काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा बनेका आधिकांश भवन एउटा नक्सा स्वीकृत लिने र अर्कै किसिमको बनाउने गरिएको पाइएको छ ।
अधिकांश भवनको तीन तलाको नक्सा पास गरिएको छ । तर भवन भने ५ तला, ७ तला बनाईका छन् । यसरी नक्सा पास नगरि तला थपिए सरकारले तोकेको जरिवाना तिरेपछि छुट हुने व्यवस्था छ । यहि लचिलो व्यवस्थाका कारण मापदण्ड विपरित घर निर्माण भएका छन् । त्यसैले सरकारले भवन संहितालाई केही संशोधन गरि कडा प्रावधान थपेर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसरी मापदण्ड विपरित बनेका भवन भत्काउने भएपछि यस्ता गल्ती दोहोरिदैन सचिव कार्कीले बताए ।
सरकारले भूकम्पबाट भएको अकल्पनीय क्षतिलाई मध्यनजर गरि पुनःस्थापना र पुर्ननिर्माण केन्द्रीत नव निर्माणका साथै एकीकृत बस्ती विकासको भावी योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोग र शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । पाँच वर्ष भित्रै पुर्ननिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने कार्य योजना तयार पारेको छ ।
