काठमाडौं । प्रमुख चार ठूला पार्टी वीचमा गत सोमबार भएको ८ प्रदेश सहितको संघीय संरचना निर्माण गर्ने सहमतिप्रति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले असहमति जनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बहुपहिचानको ८ प्रदेश कायम गर्ने सहमति गर्दै प्रदेशको नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभा र सिमांकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई र सिमांकन जिम्मा संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने सहमति गरेका थिए । गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख चार दलको बैठकबाट यस्तो सहमति भएको थियो ।
त्यो बैठकमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, एमाओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए । यो सहमति विगतमा ०६९ जेठ २ गते भएको सहमति जस्तै उल्टिने खतरा देखिएको छ । एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले ८ प्रदेशको संघीयता मुलुकले थेग्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय संसद भवन समेत बनाउन नसकिएको अवस्थामा ८ वटा प्रदेशको परिकल्पनाले संघीयताले मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने धारणा राखेको छन् । नेपालको यो धारणालाई कांग्रेसका उपसभापति पौडेलले समर्थन जनाएका छन् । कांग्रेस र एमालेबाट संविधान निर्माणमा पौडेल र नेपालले सैद्धान्तिक नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
त्यसकारण ८ वटा प्रदेशको सहमति उल्टिएर फेरि ६ मा झर्न सक्ने सम्भावना छ । उता फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदारले ८ वटा संघीयताको पक्षमा सहमति जनाएर सम्पूर्ण मधेस दुई प्रदेश वा मधेस प्रदेशको नारा छाडेको भन्दै मधेसलाई पहाड र हिमालमा जोडेर प्रदेश बनाउने सहमतिको विरोध गरेका छन् ।
यसै वीच दलहरु वीचमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सहितको संवैधानिक राष्ट्रपति र शक्तिशाली संसदीय प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपमा सहमति भएको छ । २ वर्ष प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने र यसरी अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भएको अवस्थामा अरु एक वर्षसम्म अर्को अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
दलहरुवीचमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ६० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत सिट रहने पनि सहमति भएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश सभाको संसदको संख्यामा भने सहमति हुन बाँकी छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न झरेको कुल मत संख्याको ५ प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने गरि थ्रेसहोल्ड राख्ने, १० वर्षसम्म प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश र केन्द्रीय सरकार वीच अधिकार बाँडफाँड र क्षेत्रधिकारका विषयमा देखिएका विवाद समाधान गर्न सबैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमति पछि आगामी मंसिरसम्मा संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्ने झिनो आशा पलाएको छ ।
