काठमाडौं । वर्तमान सरकारले असार १० गते दातृ राष्ट्रहरुको सम्मेनल पछि भूकम्पले क्षति भएपछिको पुनस्थापना,पुनःनिमार्ण र नव निर्माण गर्न कति सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन, त्यही अनुसार सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने भएको छ । सरकारले दातृ निकाय र राष्ट्रसंग सहयोग माग्न दातृ सम्मेलन असार १० गते काठमाडौंमा बोलाएको छ । यो सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जीङ पिङलाई आमन्त्रण गरेपनि दुवै देशका प्रधानमन्त्री, नेपाल नआउने स्रोतको दावी छ । विषेशदुत भने आउने भएका छन । दातृ सम्मेलनमा जापान, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, नर्वे, स्वीटरजलैण्ड, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडिवी लगायतका ६५ देश र दातृ संस्थाहरुका उच्च स्तरीय प्रतिनिधि नेपाल आउने भएका छन । सरकारले आगामी असार १८ गते सरकारको नीति कार्यक्रम तथा असार २७ गते वार्षिक बजेट वक्तव्य ल्याउने गरि तयारी गरेको छ । त्यसैले असार दोस्रो साता १६ गते तिर संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको बर्षे अधिवेशन बोलाउने तयारी भैरहेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को लागि ८०५ अर्व देखि ८३५ अर्वसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्प अघि आगामी आर्थिक बर्षका लागि ७३५ अर्वको बजेट सिलिङ तोकेको थियो । यो सीमा भूकम्पपछिको क्षति, राहत, पूननिर्माण र नव निर्माण गर्न कम हुने हुँदा ६० देखि ८५ अर्व रकम बढाएर बजेट बढाउ
न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग अधिकारीहरु त्यार भएका छन । भूकम्पबाट मृत्यु भएका ८ हजार ७ सय ८५ जनालाई प्रति व्यक्ति १ लाख ४० हजार, क्षतिग्रस्त ५ लाख २ हजार घरको पुर्ननिर्माण गर्न प्रति घर २ लाख रुपैयाँ दिन, भत्किएको सिंहदरवार, केन्द्रीय मन्त्रालय केन्द्रीय निकाय, सर्वोच्च अदालत, बिभाग, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, सामूदायिक भवन निर्माण गर्न बजेटको आकार बढने अर्थ स्रोतको दावी छ । भूकम्पको कारण देशको कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सरकारले आगामी आ.व.मा ५० देखि ७० अर्वसम्म रकम पुननिर्माणका लागि ऋण पत्र, बचत पत्र जारी गरि साउनदेखि नै रकम उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत थाल्ने गरि बजेट ल्याउने भएको छ ।
