संविधानसभाको विघटनसँगै मधेश ब्युरोको चर्चा परिचर्चा सेलाएको छैन । संविधानसभाको विघटन पश्चात राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको जन्म, नेकपा–माओवादी (वैद्य) र मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । पछिल्लोपटक नेपालको राजनीतिमा मधेशको भूमिका अग्रणी नै रहिरह्यो । नजिकिदो आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण, आंशिक वा एक तृतीय के ल्याउने भन्ने तर्क–वितर्क सरकारी र विपक्ष राजनीतिक दलहरू बीच वक्तित्वकला प्रतियोगिता विभिन्न स्थानमा हुँदै आएको छ । त्यसो त संविधानसभाको चुनाव पनि मंसिर ७ गते नजिकिदै गर्दा सरकारले पनि पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्नेा बाध्यता रहेको तर्क नाजायज होइन । अर्कोतर्फ प्रतिपक्षहरूो र नवगठित दलहरूको कुल योगफल पनि सरकारी मोर्चाको भन्दा बढी नै छ । राजनीतिक दलहरूको न्यायालयको रूपमा अहिले शीतल निवास राष्ट्रपतिमा गएको देखिन्छ । खासगरी अपराध र भ्रष्टाचार मौलाइरहेको बेला पछिल्लो पटक रासायनिक मलमा पनि घोटाला काण्ड ठूलै भएको पाइन्छ । रासायनिक मलको हाहाकारले गर्दा पहाडी भेगलाई नै बढी नोक्सानी भयो भने तराईमा रोपाई सुरू भइसकेको छैन । रोपाई हुने बेलासम्म रासायनिक मल भित्रिने सम्भावना देखिन्छ । यसरी हेर्दा पनि मधेश मैत्री समस्या समाधानमा सरकारको अग्रसरताको झलक पाइन्छ । निश्चय पनि यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । त्यसो त नेपालको तराई (मधेश)लाई अन्न भण्डारको रूपमा लिइआएको पाइन्छ ।
कृषि प्रधान देश नेपालको मेरूदण्ड रहेको मधेश आज बढ्दो औद्योगिकरण र चुरिया जंगलको फडानीले गर्दा इतिहासका पानामा त कतै कुनै सीमित हुने होइन भन्ने चिन्ता पनि नगुन्जिएको होइन । खासगरी नेपालको वार्षिक बजेट शासक वर्ग र नेताहरूको खातामा नै मूल्यवृद्धि हुँदा जनता महँगी, गरिबी र बेरोजगारीको चपेटामा परेको पाइन्छ । तर विदेशी दाताबाट आएको रकम पनि तिनै शासक वर्ग र नेताहरूको खातामा मर्जर हुन्छ । नेपालको मुख्य खाद्यान्यबाली धान हो । आजसम्म पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषि क्षेत्रमा नै आश्रित छन् भने कूल गाहुस्थ उत्पादन (न्म्ए) को मुख्य हिस्सा (करिब ३७ प्रतिशत) कृषि क्षेत्रको नै रहेको पाइन्छ । वार्षिक बजेट राजनीतिकर्मीा, व्यापारी र सरकारी कर्मचारीलाई मात्र फाइदा हुने नीति बन्न जान्छ । नत्र वार्षिक ३ खर्ब देखि ४ खर्बको बजेटको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको बजेटमा २ देखि ३ प्रतिशत मात्र अनुदान (७ देखिा ८ अर्ब) किन रासायनिक मलमा उपलब्ध नगराएको ढुकुटी लुट्ने सरकारले । हुन त मलखादकै विषयमा कमीसन काण्डले तत्कालीन कृषिमन्त्री (नन्दन दत्त) ले तत्कालीन कृषि सचिवलाई सरूवामा पारे भने मधेशमा सय जना भन्दा बढी मधेशी जनताको टाउको फुटेको थियो । मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गरेका कृषिमन्त्रीले वीउविजनमा सहुलियत, रासायनिक मल उपलब्ध गराउने, कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने, मधेशमा सिंचाइको व्यवस्था र पहाडमा कुलोनहरको विकास, कृषकलाई सुलभ कर्जा अनुदान क्रृण दिनु भन्दा अनियमित तबरले राजनितिक नियुक्ति, कर्मचारी सरूवा र मलखादको कमिशनमा लालायित भए । त्यसको पुरस्कार स्वरूप कृषि मन्त्रीको जागिर च्वाट्ट भयो । नेपालमा ०५८ सालमा पहिलोपटक कृषि क्षेत्रलाई रासायनिक मलको सहयोग गर्ने नियमावली बनाउँदा विदेशी दाताहरूले यसको विरूद्ध आवाज पनि नउठाएका होइनन् । वि.सं. २०६५ साल चैत १२ गतेबाट रासायनिक मलमा सरकारले सहुलियत दिने भनेर औपचारिक कार्यान्वयनमा आयो । विदेशी डोनरहरूले जिम्मेवारी बहन गर्ने धैर्यता देखाउनु सकारात्मक पक्ष हो ।
तर सरकारले धैर्यता मात्र देखाएर जनता ढाँट्ने काम गर्ने गरेकोले नै जनताहरू मारमा परेको पाइन्छ । खासगरी रासायनिक मलको जिम्मेवारी वा भनौं सुलभ वितरण पहिले निजी र सरकारी दुवै तहबाट हुँदै आएकोमा २०६२ सालपछि सरकारी निकायलाई मात्र जिम्मेवारी दिइयो । यसको मुख्य कारण चाहिं छिमेकी शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भारत र चीनले यही नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । अझ मुख्य कारण भन्नुपर्दा सरकारी व्यक्तिहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेको हुन्छ जसले गर्दा उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तर नेपालमा २०६२ पछि सरकारी सहुलियतको मल वितरण गर्ने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीले पायो भने पछिल्लो समयमा सरकारी अन्य निकाय साल्ट ट्ेरडिङ्गलगायतले पाएपनि हालसम्म कार्य गरेको पाइदैन । भारतबाट सीमावर्ती वीरगन्ज नाका हुँदै भित्रिने रासायनिक मल आज मानो खाएर मुरी उब्जाउने समयमा कृषकले नपाउनु एउटा अन्न संकटको खतरनाक चाल हो कुनै सोमालिया बनाएर भोकमरी निम्त्याउने चालाबाजी शासक वर्ग र सरोकारवाला निकायले गरेका त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । धान रोप्दा सँगै चाहिन्छ रासायनिक मलमा अर्को आर्थिक चलखेल र कालाबजारी भएको छ । विगतमा निजी क्षेत्रले पनि आपूर्ति गर्दै आएपनि हाल रासायनिक मलको बिक्री वितरण निजी क्षेत्रबाट नभई सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीले मात्र जिम्मेवारी पाएको छ । खासगरी निजी क्षेत्रबाट विगतमा प्रतिबोरा (५० केजी) रासायनिक मल २२ सयदेखि २५ सयको हाराहारीमा कृषकले पाउँथे । जबकि सरकारी अनुदानमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट प्रतिबोराको रासायनिक मल ९०० देखि एक हजार २२ रूपैयाँ मात्र पर्दछ । त्यहीं कारण निजी क्षेत्र महँगो बजारका कारण विस्थापित बन्यो ।
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप अवधारणा अंीकार केही दुई तीनवटा निजी कम्पनीसँग साझेदारी गरी सरकारले रासायनिक मल सहुलियतमा नै उपलब्ध गराउन सक्दथ्यो । तर सरकार नियति कमिशनखोरी र कालोबजारी तथा कृषकलाई अनुदानमा अल्झाएर मल संकट पारी कालोबजारी सिर्जना गरी आफ्नो ढुकुटी भर्ने प्रपञ्च गरेको मान्न सकिन्छ । हैन भने किन रोपाइको समयमा रासायनिक मल संकट बनाउँछ ? सरकारी अनुदानमा अहिले २०–२५ प्रतिशत मात्र रासायनिक मल उपलब्ध गराउने योजना सरकारले गरेको पाइन्छ । ०६८ भदौबाट सीमावर्ती क्षेत्रबाट रासायनिक मलको आपूर्ति बन्द भयो । रासायनिक मल अन्तर्गत युरिया र डिएपी गरी दुई प्रकारको मल प्रयोगमा आएको पाइन्छ । जसमा अधिकांश किसानले युरिया मल प्रयोग गर्दछन् । खासगरी युरियामा ४६ प्रतिशत खाद्यतत्व तथा डिएपी मा ६४ प्रतिशत खाद्यतत्व हुन्छ त्यसैले अन्न बढी उब्जाउन पनि डिएपी मलको प्रयोग बनाउनुपर्नेमा महँगो मूल्यका कारण कृषकहरू युरिया मल प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले समग्र खाद्य उत्पादन र देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पार्दछ । गत वर्षको तथ्यांकमा पनि प्रत्येक वर्ष ७ लाख मेट्रिक टनको आवश्यकता पर्दछ तर तीन लाख मेट्रिक टन मात्र पनि रासायनिक मल किसानले पाउन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
नेपाल सरकार रासायनिक मलमा कृषकलाई अनुदान कसरी दिलाउन र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ नभई कसरी पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको आजीवन सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गर्न खोज्दैछ । कृषकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट सोझै रासायनिक मल खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था नगरी सरोकारवाला निकायको गैरजिम्मेवारीपनले जिल्लाका सहकारी संस्था वा भनौं राजनीति गरी कालोबजारी निम्त्याउने चालाबाजी स्वरूप तिनै निकायलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसले गर्दा पनि कृषकहरूले रासायनिक मल नपाएको अनुमान गर्न सकिनछ । अर्कोतर्फ रासायनिक मलको विकल्प दिन प्राङ्गारिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय पनि गर्यो जसअनुसार ४२०० मे. टन प्राङ्गारिक मल पनि वार्षिक उत्पादन गर्ने योजना गर्यो भने बजार मूल्य प्रति केजी रू २२ निर्धारण गरी कृषकलाई रू १३ प्रति केजी अनुदान दिँदा रू ९ प्रति केजी मल पाउने व्यवस्था गर्यो । तर आज प्राङ्गारिक मलमा कमिशन र कालोबजारी कम हुने ठानी यो भन्दा रासायनिक मललाई मात्र प्राथमिकतामा राखी कृषकलाई मारमा पारेका छन् । सरकारलाई असारमा रोपाइ हुन्छ र रोपाइमा मल चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा नभएका विदेशी मन्त्री नेपालमा बनेका हुन त ? अर्कोतर्फ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका जिम्मेवार पदाधिकारी विभिन्न वक्तव्यमा अहिले खेतीपाती, गाइभैंसी पाल्न छोडी युवा विदेश गएकाले प्राङ्गारिक मलको सट्टा रासायनिक मलको खपत बढी भएको र त्यसैले असर गरेको भन्ने नाजायज मनोगढन्ते तर्क दिन्छ । सरकारले तत्काल जिम्मेवारीबोध नगरे तराईको अन्नभण्डार भन्ने शब्द कालोबजारीको रासायनिक मलको व्यापारमा परिणत हुने हो कि ?
(मधेश दपर्ण फिचर सेवा)
