लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि अन्तत: अांशिक बजेट आएको छ । पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारको चाहना दलहरुको असहमति र तीब्र दबाबका कारण पूरा हुन सकेन । त्यसैले झन्डै ४ खर्ब २९ अर्बको बजेट ल्याउन खोजेको सरकार गत आर्थिक बर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांश अर्थात् केवल १ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेटमा सीमित हुनुपरेको छ । बजेटले आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका काम सुचारु राख्ने बाटो खुलेको छ भने सरकारका दैनिक कामकाज पनि चालू रहनेछन् । चालू आर्थिक बर्षमा पनि गत आर्थिक वर्षकै आर्थिक ऐन र करका दर यथावत् रहनेछन् ।
बजेटपछि यसका बारेमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । निजी क्षेत्रले आंशिक बजेटले आफूहरुलाई निराश बनाएको बताएका छन् भने विपक्षी दलहरु सरकारले आंशिक बजेट ल्याउँदा पनि विपक्षीलाई दोषी देखाएर आफू लोकप्रिय बन्ने प्रयत्न गरेको भन्दै यसप्रति असहमति जनाएका छन् । विपक्षीहरुले एक तिहाई बजेटको माग गरिरहँदा व्यवसायीहरुले पूर्ण बजेट नआएमा अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिन नसक्ने बरु नकारात्मक असर पर्ने भन्दै पूर्ण बजेटकै लागि दलहरुसँग छलफल चलाएका र त्यसका लागि सुझाब दिएका थिए । राजनीतिक सहमति कायम गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकिएको भए पक्कै बेश हुने थियो तर सहमति बन्न नसक्दा त्यो सम्भव भएन । त्यसो गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति र अन्य नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन गरिने भएकाले निराश नहुन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्राविधिक रुपमा बजेट ठीक भए पनि अर्थमन्त्रीले विभिन्न बर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी ल्याउन खोजेका कार्यक्रम विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण असमर्थ भएको बताएका थिए । यसलाई सहानुभूति बटुल्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । यसपटकको बजेट असहज परिस्थितिमा कामचलाउ सरकारले काम चलाउनकै लागि ल्याएको बजेट हो । पूर्ण अधिकार सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आएको सरकारले आंशिक बजेट ल्याएर आफ्नो कामचलाउ हैसियत स्वीकार गरेको पुष्टि भएको छ । त्यसैले यही बजेटबाट धेरै अपेक्षा लिनु पनि व्यर्थ हो, बरु यसले सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने आशा लिनु उचित हुन्छ । राजनीतिक सहमति भई पूर्ण बजेट ल्याउने वातावरण बनेमा त्यसले सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्न सक्ने भएकाले यसका लागि दलहरु गम्भीर हुनु र व्यवसायीमा व्याप्त अन्योल र आमजनतामा व्याप्त निराशा अन्त्य गरी तिनलाई आशावादी बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोऱ्याउने जिम्मा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको भएको हुँदा यथाशीघ्र यसका लागि जिम्मेवारीसाथ प्रस्तुत हुन नितान्त जरुरी छ ।
