काठमाडों । विपक्षीदलहरुको चर्को दवावपछि पूर्ण वजेटको तयारी व्च्म्ैि छाडेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० का लागि अध्यादेश मार्फत एक खर्व ६१ अर्व दुई करोड ४८ लाख ८२ हजारको विशेष बजेट ल्याएक्ँे छ । राष्ट्रपतिद्धारा लालमोहर लागेको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्र िवर्षमान पुनले ‘बजेटकै कारण राजनीतिक द्धन्द्ध वढाउने पक्षमा सरकार छैन । यसलाई सरकारको कमजोरी भन्दा पनि देशप्रतिको उत्तरदायित्वका रुपमा अनुरोध गर्दछु ।’
राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय, वैदेशिक ऋण भुक्तानि लगाएत विषयका लागि वर्ष भरि नै खर्च गर्ने गरी ५१ अर्व रूपैयाँ छुटयाइएको छ । यस वाहेक १ खर्व ९ अर्व रूपैयाँ गत वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयाँश भनेर विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष ३ खर्व ६५ अर्व रूपैयाँ हुने अनुमान सरकारको थियो । अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने– ‘यो यति नै महिनाका लागि भन्ने हुँदैन, रकम नसकिइन्जेलसम्म चल्छ ।’
२०६९/०७० को बजेटमा लडाकुका लागि ३ अर्व ६९ करोड, चुनावका लागि ३ अर्व र सैनिक महानिर्देशनालयका लागि ३ अर्व सहित ९ अर्व ६९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले ७ अर्व रूपैयाँ मागेकोमा बाँकी शान्ति कोष मार्फत व्यवस्था गरिने अर्थ सचिव बाँस्कोटाले बताउँदै भने–‘३ अर्व बजेटमा ३ अर्व जति शान्ति कोषबाट र बाँकी भैपरि आउने खर्चवाट पनि मिलाउन सकिन्छ ।’ एक तृतीयाँश बजेट राजस्ववाट वेहोरिने छ । राजस्ववाट नपुग भएमा राष्ट्रबैंकवाट ओभर ड्राफ लिइने छ । करको दरमा परिर्वतन भएको छैन । अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक सहमतिमा जति सक्यो छिटो पूर्ण बजेट ल्याउने वातावरणमा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बजेटवारे पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने–‘अन्तरिम खर्च व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सीमित कार्यक्रममा मैले यसो गर्न लाग्या थिएँ, उसो गर्न लाग्या थिएं भनेर रुवावासी गर्न जरुरी थिएन । पूर्ण बजेटका रुपमा सरकारले चुनावी पर्चा बनाउन लाग्या रहेछ ।’ पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘किसानले मल पाएनन, उद्योग संकुचित भयो । निजी सहकारी क्षेत्र विस्तार हुन पाएन । अहिले ल्याएको बजेट त झन निराशाको तस्विरका रुपमा अगाडी आएको छ । बजेट त आयो तर हात लाग्यो शुन्य जस्तो भएको छ । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले ‘अघिल्लो वर्षको वृद्धिलाई हालसंग तुलना गरेर मात्र मुलुकको उन्मति हुँदैन । सरकारले यसपालि समेत आर्थिक एजेन्डालाई धमिलो पारेको छ । यहाँ एउटाले गरेको कामलाई अर्कोले नमान्ने र प्रचारमुखी योजना ल्याउने गरेको स्थिति छ ।’ नेपाल उद्योग वाण्ज्यि महासंघका अध्यक्ष सुरज बैद्यले ‘हामीले पूरा बजेट नै आओस् भने निरन्तर प्रयास गर्यौं । तर आउन सकेन । यसवाट हामी निराश छौं । अव म सोध्न चाहन्छु कहिले राजनीतिक सहमती हुन्छ ? कहिले हामीले भनेको सवै दलहरुवीच साझा आर्थिक एजेन्डामा सहमति हुन्छ ? कहिले पूरा बजेट आउँछ । यसरी त मुलुक चल्न सक्दैन । अव तोकिएकै समयमा वार्षिक बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्यो ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरलिे ‘कहिले एक तृतीयाँश बजेट, कहिले व्रिफकेश च्यातिने, कहिले अध्यादेशवाट आयो । यसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि वढाउन सकेन ।’ नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले‘ एक तृतीयाँश बजेटले मर्माहित बनाएको छ । ’
बजेटको बिजोग
अन्तत: नेताहरुले यस पटक पनि उही काम गरी छाडे– बजेटको बिजोग† ६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एक वर्षको बजेटमात्र पूर्ण आएको छ, बाँकी सब समय बजेटलाई बार्गेनिङको विषय बनाई दलहरुले बन्धक बनाएका छन् । उही पार्टी सरकारमा रहँदा पूर्णबजेटको वकालत गर्छ, उही विपक्षमा रहँदा चाहिँ पूर्ण ल्याउनै हुन्न भनी जिद्दी गर्छ । बजेट समयमा र पूरा आएन भने पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ, लगानी रोकिन्छ, रोजगारीमा असर पर्छ, विकास निर्मार्णका काम रोकिन्छन् । यस्ता कुरा हामीलाई भन्दा बढी उही नेताहरुलाई बढी थाहा छ । यही थाहा भएरै बजेट रोक्न सके त सरकार अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने सोचका साथ बजेटको बिजोग बनाउन उनीहरु अघि सर्छन् ।
हेर्नुस् त पछाडि फर्केर, अन्धभक्तहरुले जति कूतर्क गरे पनि सबै दल यसमा दोषी छन् । माओवादीले एमालेका पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेश गर्न जान खोज्दा ब्रिफकेसै खोसेका थिए । झलनाथ खनालको पालामा ४ महिना ढिलो मंसिरमा बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा मधेसी दलहरुले अवरोध गरेका थिए । नियत ठीक भएको भए त सरकारमा जोसुकै होस्, दलहरुको विज्ञ समिति बनाएर सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउँथे । यो वर्ष पनि त्यही क्रम दोहोरियो । निजी क्षेत्रले जतिसुकै दबाब दिए पनि आखिर बजेट पूर्ण आउन सकेन ।
