कठमाडौं । नयाँ संविधान निमार्णका लागि बहसमा ल्याइएका तीनवटा विकल्प ( संविधानसभाको पुन:स्थापना, संविधानसभा निर्वाचन तथा बिज्ञहरुको आयोगले तयार पारेको संविधान आगामी संसद्ले अनुमोदन) बारे दलहरुबीच छलफल भएको छ ।
दुई बिकल्पका बारेमा दलहरु सहमतिको नजिक पुगेपनि निर्वाचनका बारेमा भने विवाद बढ्दै गएको छ । चुनाव घोषण भएको मिति मङ्सिर ७ आउन चार महीना बाँकी छ । घोषणा भएको पनि करीब डेढ महीना भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारीका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर पनि ४ महीना चाहिने बताइसकेको छ । तर, जति दिनहरु बित्दै गइरहेको छन्, उति दलहरु चुनावप्रति उदासीन देखिन थालेका छन् । विश्वमा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि भनेर चिनिएको निर्वाचनप्रति सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने नेपाली कंग्रेस पनि विमुख हुनु आश्चर्यजनक छ । हामीले चुनावको बिरोध गरेको होइन्, ऐन संशोधन नगरी चुनाव हुँदैन मात्र भनेको हौं कंग्रेसका एक नेताले भने । सरकारले थाहा पाएरै गरेको चुनाव घोषणाको गल्तीमा कंग्रेस सहभागी नहुने उनले बताए ।
निर्वाचनबाट प्राप्त हुने उपब्धिको मूल्याङ्कन गर्न नसकेर कम्युनिष्ट भईकन आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्ने एमाले पनि यतिबेला दिग्भ्रमित बनेको छ । असंबैधानिक र अव्यावहारिक चुनाव सम्भव छैन, चुनाव होइन, अब आन्दोलनका लागि सहमति खोज्दै छौं एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले भने । सरकारको सर्वसत्तावादी सोचलाई परास्त गर्न र उसलाई सहमतिको लिकमा ल्याउन आन्दोलन आबश्यक भएको उनको भनाइ छ । यही अवस्थामा हुने चुनावले नयाँ संविधान निर्माणको ग्यारेण्टी नगर्ने ज्ञवालीको धारणा छ ।
परिस्थितिको मूल्याङ्कन नै गर्ने हो भने अहिलेको अन्योलभन्दा चुनावले दिने परिणाम निश्चय नै अग्रगामी हुनेछ । सहमति नभएकै कारण चुनाव घोषणा तथा संविधानसभा विघटन भएको हो । अब विघटित संविधानसभाको दलीय समीकरण नै सहमतिको बाधक हो भन्ने निष्कर्ष किन ननिकाल्ने ? त्यसैले त्यो समीकरण बदल्नैपर्छ । यसका लागि चुनाव हुनैपर्छ ।
संविधानसभा पुन: स्थापना गर्नु भनेको नेठ १४ अघिकै अन्योललाई निम्तो दिनु हो । तर, चुनाव हुने हो भने यसले अहिलेको अन्योललाई चिर्न सक्छ । प्रजातान्त्रिक मूल्यहरुलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्नेहरुलाई भन्दा चुनाव यसका अनुयायीहरुलाई लाभदायक हुन्छ । तर प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरु नै चुनाव हुनै नसक्ने तर्क गरेर जानी नजानी प्रजातन्त्रका विरोधीहरुलाई साथ दिइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले हुँदैन भन्दाभन्दै चुनाव कसरी हुन्छ ? विवादित विषयमा सहमति गरेर, निश्चित अबधिका लागि संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले सुझाव दिएको थियो ।
चुनाव हुने हो भने मधेशवादी दलहरु १८ टुक्रा भएकाले कंग्रेस एमालेको भोट मधेशमा बढ्नेछ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको हुँकार गर्ने एमाओवादी पनि दुई चिरा परेकाले पहाडी र हिमाली भेगमा पनि तुलनात्मक रुपमा कंग्रेस एमाले बलियो देखिने छन् । अनि किन नबनाउने कंग्रेस एमालेलगायत दलको मोर्चा ? भर्खरै गठित नेकपा माओवादीलाई पनि साथ लिएर जाने हो भने निश्चय नै चुनावी परिणामले वर्तमान राजनीतिक समीकरण बदल्नेछ । र, यो कंग्रेस एमालेकै पक्षमा हुने देखिज्छ । तर किन डराइरहेका छन् कंग्रेस एमाले ? बुझन सकिएको छैन । सहमति शब्द यही राजनीतिक समीकरण रहेसम्म असम्भवप्राय: भइसकेको छ । यो सहमतिको सुगारटाइले डा. बाबुराम भट्टराइको सरकारलाई नै लम्ब्याउने काम गरिरहेको छ । यो सरकारलाई समयले हटाउनेछ एक नेताले भने । एमाले नेता ज्ञवाली पनि सङ्कटको भुमरीमा फसिसकेको सरकार लामो समयसम्म नटिक्ने दाबी गर्छन् । पार्टीको आन्तरिक कारणले पनि यो सरकार ढल्ने यसका संकेतहरु देखिसकेको उनी बताउँछन ।
एमाओवादीले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेकै हो, यसमा प्रजातन्त्रवादीहरुबीच दुई मत नहोला । तर, त्यो धमिलो पानीलाई सङ्ल्याउनुको सट्टा अझ धमिलो पार्ने काम भइरहेको छ, जसमा प्रजातान्त्रिक दलहरुले पनि संविधानसभा पुनस्र्थापनाको माग र आन्दोलनका कुरा गरेर साथ दिइसकेका छन् । संविधानसभा पुनस्र्थापना भनेको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खेल्ने मैदान फराकिलो पारिदिनु हो । उनले कंग्रेस एमालेभित्रका जनजातिहरुबीच राजनीतिक खेल खेलेकै हुन् । यो खेलमा दाहाललाई कसैले पछि पार्न सकेन । तर पनि विपक्षीहरु दाहाललाई नै सजिलो बनाउँदै छन् किन ? प्रजातन्त्रवादी दलहरुले प्रजातान्त्रिक विधि र दूरगामी सोच राख्न नसक्दा यस्तो स्थिति आएको हो । धमिलो पनीमा परेको माछाले अगाडि कसरि जाने र बच्न के गर्ने पत्तो नपाएझै कांग्रेसले नेतृत्व गरेको विपक्षी गठबन्धनका हरेक दल अहिले अलमलिएका छन् ।
संविधानसभामा एमाओवादी र मधेशी मोर्चा बलिया थिए । र, पुनस्र्थापना हुँदा तिनै शक्ति हाबी हुने निश्चित छ । संविधानसभा विघटन हुँदा ती शक्ति दुई तीन टुक्रा बनेर कमजोर बनेका छन् । त्यसैले, संविधानसभा विघटन भएर चुनाव घोषणा हुनु कंग्रेस एमालेका लागि आफूलाई जनतामाझ प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसर हो । संविधानसभाको चुनावपछि अधिकांश समय विपक्षी बेञ्चमा बिताएको कंग्रेसका लागि यो अवसर अझ उर्वर हुन सक्छ । निश्चित नै संविधानसभा विघटनको दोष तुलनात्मक रुपमा सत्तामा टाँसिइरहने दलहरुभन्दा सत्ताबाहिर रहेका दलहरुमा कम हुन्छ । तर, कंग्रेस एमालेका नेतागण कतै टुप्पो नभेटिने माकुरे विश्लेषणमा रुमल्लिएका छन् । जसले न मुलुकलाई न पार्टीलाई बाटो देखाउन सक्छ । चुनावी अवसरलाई नबुझेर आफै प्रजातन्त्रविरोधीको भऱ्याङ बन्ने र पछि पछुताउनुको औचित्य छैन । कंग्रेस एमालेलगायत दलका नेताहरुले समय छँदै बुझून् ।
