काठमाडाँै,। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि एक उम्मेदवारले एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित ऐनमा सो प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित ऐन संशोधनका लागि आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
आयोगका सहसचिव मधु रेग्मीले दिनुभएको जानकारी अनुसार आयोगले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने क्रममा सो प्रावधान राखेको हो । यसअघि एक उम्मेदवारले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उम्मेदवारी दिनसक्ने प्रावधान रहिआएको थियो ।
आयोगले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्नेक्रममा उम्मेदवारको अयोग्यताको थप व्यवस्था, उम्मेदवारले मनोनयनपत्रसाथ सम्पत्ति विवरण र अदालती कारबाहीसम्बन्धी विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था, निर्वाचन खर्च व्यवस्था आदिको पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी प्राप्त आर्थिक सहयोग र खर्चको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था र समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्नका लागि खसेको मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संशोधनमा रहेको छ ।
“ती विषयवस्तु समावेश गरी हामीले ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई बुझाएका छौँ,”— सहसचिव रेग्मीले भन्नुभयो । आयोगको सो प्रस्तावप्रति राजनीतिक दलहरूले आºना भनाइ सार्वजानिक गरेका छैनन् । आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई हालै आयोगमा बोलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ लगायत संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ संशोधन गर्न लागेको र त्यसका प्रावधानबारेमा जानकारी गराइसकेको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता नवराज सुवेदी एक उम्मेदवारलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताउनुहन्छ । उहाँ भन्नुहन्छ,— “राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले आºनो लोकप्रियताको कसी जाँच्ने माध्यम एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनु हो ।”
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म सहमतिको राजनीति सुरु हुन नसक्ने र मङ्सिरमा निर्वाचन हुनै नसक्ने बताउनुहन्छ । उहाँले आयोगले राखेका प्रस्तावका बारेमा पार्टीमा छलफल गरेर दलगत धारणा बनाउने जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुङ्गाना निर्वाचन हुने कि नहुने अन्योलको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा आयोगले राखेका प्रस्तावमा राजनीतिक सहमति जुट्नु आवश्यक छ भन्नुहुन्छ ।
सरकारले गत जेठ १४ गते मध्यराति अगामी मङ्सिर ७ गते नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने हो कि होइन अन्योल कायमै रहेको छ ।
