काठमाडौं । संविधानसभाको विघटनसँगै मंसिर ७ गतेका लागि घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन पर सारेर बैशाखमा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सत्तारुढ दलभित्रै विपक्षीको मागलाई बेवास्ता गरेर जान नहुने धारणा बलियो हुँदै गएपछि सरकारले निर्वाचनको मिति सार्ने तयारी गरेको हो । सरकारले चैतको अन्तिम या बैशाख पहिलो सातामा निर्वाचन गर्ने गरी दलहरुबीच सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेशबाट भएपनि कानुन संशोधन गरेर मंसिरमा निर्वाचन गराउने भनिरहेका थिए । तर त्यस्तो निर्णय भए त्यो अप्रिय हुने भन्दै प्रतिपक्ष दलले चर्को दवाव दिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि बैशाखमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा पुगेको बताइन्छ । प्रतिपक्षलाई समावेश नगरि गरिएको निर्वाचन तत्कालीन राजाले गराएको स्थानिय निर्वाचनजस्तो हुने भएकाले पनि निर्वाचनको मिति सार्नुको कुनै विकल्प नभएको बताइन्छ ।
निर्वाचन आयोगले अन्तरिम संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई साउन ७ गतेसम्मको समय दिएको थियो । आयोगले दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर तत्काल सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । तर त्यो पनि सम्भब नदेखिए पछि दलहरुबीच सहमति कायम गरेर निर्वाचनको मिति सार्न पनि उसले आग्रह गरेको छ ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारले मंसिर ७ गतेक लागि घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन दलहरुबीच सहमतिबिना असम्भव भएको बताएका छन ।‘कांग्रेस र एमालेको सहमतिविना निर्वाचन हुन सक्दैन’ उनले भने ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा निर्वाचनको मिति सर्छ । सहमति नभई निर्वाचनको लागि संविधान र ऐन कानुन संशोधन गर्न सकिँदैन । अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचनको लागि आवश्यक कानुन संशोधनको प्रयत्न गर्नु उचित भए पनि कांग्रेस र एमालेसँग सहमति नबनुन्जेलसम्म त्यो सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारे । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भने वर्तमान सरकार विघटन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
