डा. माधव अधिकारी
सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्व विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणा व्याप्त छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए पनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायताको परिचालन र उपयोग पनि एक हो । विकास–निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकासनका लागि मित्रराष्ट्र तथा दातृसंस्थाबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदानको परिचालन र उपयोग कसरी भइरहेको छ भनी बुझ्ने हो भने यो आशंकालाई बल मिल्छ । यस क्षेत्रमा कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता विभिन्न द्वारबाट भित्रिने र खर्च गर्ने प्रक्रियामा समेत एकरूपता नरहन सक्ने सम्भावनाले निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गुन्जाइस रहिरहन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको निर्वाध र अव्यवस्थित आवागमन र प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर नै अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी नीति प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । कार्यान्वयन स्तरमा दह्रो अनुगमन भएन भने त्यस्तो नीतिको महत्व रहँदैन । नीति विपरीतका कामहरू धमाधम हुँदै जान्छन् । अर्कोतिर वैदेशिक सहयोग दिने राष्ट्र वा संस्थाहरू नै पनि कुनै मान्य सीमाभित्र बस्न तयार देखिँदैनन् । देश हाम्रो तर सबै निर्णय गर्ने अधिकार र स्रोत साधन अरूको हुने अवस्था छ । सरकार बाहेक गैरसरकारी संस्थाहरूले के–कति त्यस्तो सहयोग प्राप्त गरी कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषय पनि प्रश्नका रूपमा रहेकाले त्यसको वास्तविक मूल्यांकन हुनुपर्ने आवश्यकता बढ्दो छ । सार्वजनिक संस्थाहरू र खासगरी सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको संलग्नता त्यस्तो विषयमा के–कस्तो हदसम्म वैदेशिक सहयोगको उपयोग र परिचालन भएको छ भन्ने विषयमा सीमित भएको छ । त्यस्ता पदाधिकारीहरूले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका त्यस्ता परियोजनाहरू सरकारी आवरण भित्र रहेर व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिने गरेको आशंका व्याप्त छ । दातृ सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको उद्देश्य राम्रो भए पनि त्यहाँको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नहुँदा लक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।
आर्थिक ऐन–नियमहरूमा सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान र ऋण अन्तर्गतका नगदी वा जिन्सी सहायतालाई बजेटमा समावेश गर्नु–गराउनु पर्ने, यस बाहेक अन्य प्रकारका सहायताको छुट्टै विवरण बजेटसाथ संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको पूर्णतः परिपालना भएको देखिँदैन । आर्थिक ऐन–नियममा सबै किसिमका वैदेशिक सहायतालाई केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूमा समेत उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहयोगको प्रशासन र समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा प्रतिस्थापन गरिएको भए पनि सो मन्त्रालयललाई थाहै नदिई सहयोग परिचालन गर्ने प्रवृत्ति छ । विशेषतः कतिपय प्राविधिक सहयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत लाभलाई ध्यानमा राखी सञ्चालन गरिएको हुँदा पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको पनि वैदेशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धमा कमजोरी छ । खर्च गर्ने सम्बन्धी ऐन–नियमहरू झन्झटिला भएका बहानामा खास गरी द्विपक्षीय दातृ राष्ट्र तथा संस्था र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूले सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट (रातो किताब) मा समावेश गर्न नचाहने मुख्य समस्या छ । सरकारले झन्झटिला र पुराना ऐन–नियमहरू खारेज वा संशोधन गरी विकास कार्यक्रमलाई सहयोग हुने किसिमका ऐन नियमहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिसकेको तथा यी ऐन नियमहरू पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरका भएको परिप्रेक्ष्यमा अब पनि संस्था र राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराउने सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्न आनाकानी गरिरहनु पर्ने देखिँदैन । अर्को समस्या हो, आयोजनाको खर्च वा सहायता रकमबाट कट्टा हुने गरी गोष्ठी, सभा, सम्मेलन आदि तारे तथा उच्च स्तरको होटलमा गर्न रुचाउने, साथै दातृ संस्थाका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको टेलिफोन, दैनिक भ्रमण तथा भत्ता, बैठक भत्ता आदि खर्चहरू आयोजनाको खर्चबाट कटाउने गरेको (उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा यस्तो प्रचलन देखिएको) । आयोजनाहरूको कुल आयोजना खर्चमा परामर्शदाता, सवारी साधन आदिको खर्च कार्यक्रममा भन्दा बढी हुने गरेको छ ।
विदेशी सहयोग परिचालनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता उल्लंघनको अर्को उदाहरण हो, सार्वजनिक खरिद । स्थानीय स्तरमा पनि त्यत्तिकै गुणस्तरका सामान खरिद गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै आयात गर्ने स्वीकृति दिन दबाब दिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा उपलब्ध हुने सिमेन्ट, छड, डन्डी अन्तराष्ट्रिय स्तरका भए पनि भारत लगायतका मुलुकबाट आयात गर्ने स्वीकृतिका लागि दबाब दिइने गरिएको छ । (उदाहरणका लागि, डेनमार्कको सहयोगमा सञ्चालित कैलाली–कञ्चनपुर ग्रामीण विद्युतिकरण आयोजना, जर्मन सहयोगमा सञ्चालित मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् तथा भार प्रेषण केन्द्र आयोजना, जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सिन्धुली बनेपा आयोजना) । यस्तै अर्को समस्या ऋण सहायताबाट बेहोरी वैदेशिक तालिम र लामो अवधिको अध्ययन–भ्रमणमा पठाउन दबाब दिने (उदाहरणका लागि, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित शिक्षक शिक्षण आयोजना, विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सडक मर्मत तथा विकास आयोजना) । खासगरी द्विपक्षीय दातृ राष्ट्र तथा सरकारले खरिद वा आपूर्तिमा ‘इन्टरनेसनल कम्पेटेटिभ बिडिङ’ गर्न नमान्ने र आफ्नै देशको तथा सेवाको आपूर्ति आफ्नै देशको कम्पनीबाट मात्र गराउन दबाब दिने गरिन्छ । अन्य विकसित मुलुकहरूको अवस्थामा मात्र सुहाउने र सम्भव हुने सर्तहरू स्वीकार गर्न बाध्य गर्ने कारण राष्ट्रले पछि सर्तहरू पूरा गर्न नसकिने र आयोजना कार्यान्वयन नै नहुने, भए पनि प्रतिफल ज्यादै कम प्राप्त हुने अवस्था आइरहेको छ । (उदाहरणका लागि, एसियाली विकास बैंकको सहयोग अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाको सर्तमा बिजुलीको भाउ बढाउने कुरा र सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम परियोजना सञ्चालनका लागि दातृसंस्थाहरू विश्व बैंक, डेनमार्क, फिनल्यान्डले १ अर्ब २० करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक सहमति गरेको पाइन्छ । उनीहरूले मुख्यतः ३ वटा सर्त राखेको पाइन्छ । ती हुन् ः शिक्षक नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने, कम्तीमा २ महिला शिक्षिका राख्नुपर्ने, पाठ्यपुस्तक उत्पादनमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको एकाधिकार हटाउनुपर्ने) ।
यसैगरी नेपालस्थित दातृ संस्थाहरूले उनीहरूको कार्यालयमा कार्यरत नेपाली (विदेशी पनि) हरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाका बारेमा सरकारको कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिने तथा आयकर असुल गर्न सहयोग नगर्ने बरु उल्टै कर नलिन दबाब दिने गरिएको छ । अर्का्तिर आयोजना कार्यान्वयनमा विद्यमान सरकारी संयन्त्रमा विश्वास नगर्ने र नयाँ निकाय स्थापनामा जोड गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायताको परिचालन र उपयोगको क्षेत्रमा देखिने गरेका समस्याहरूमा निम्न प्रकारका छन् स् गाडी र विदेश भ्रमण पाउने भएमा जस्तोसुकै सहायता पनि लिने प्रवृत्ति, सरकारको नेतृत्व तथा स्वामित्वमा भन्दा विदेशी संस्थाको नेतृत्वमा सहायता लिने, दातृसंस्थाको प्राथमिकतालाई स्विकार्ने प्रवृत्ति, वैदेशिक सहायता उपयोगमा पारदर्शिताको अभाव, सहयोग लिने प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्न नसक्नु, महँगा तथा राष्ट्रले धान्नै नसक्ने विलासी सवारी साधन भित्रा्उनु, वैदेशिक सहायताको रकममा विनियोजन गर्दा पारदर्शिता कायम नगर्नु, वैदेशिक सहायताको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नु, सानो स्वार्थमा अनावश्यक वैदेशिक सहायता स्विकार्नु, वैदेशिक सहयोग रकमबाट व्यक्तिगत परामर्श सेवामा आउने वातावरण बनाउनु, दातासँगको स्वार्थबाट अधिकांश रकम दाताहरूमै जाने वातावरण स्विकार्नु, वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयन र उपयोगिताको सन्दर्भमा आफ्नो स्वार्थ हेरी सहायता लिने–नलिने पक्षमा लाग्ने, वैदेशिक सहायता प्राप्त साधनको दुरुपयोग, अनावश्यक विदेश भ्रमण, राष्ट्रिय हित नहेरी राजनीतिक फाइदाका लागि निर्णय गर्ने ।
वैदेशिक सहायताको परिचालन र उपयोगको क्षेत्रमा काम गर्दा निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रमा दर्जनौं विकृति देखा परेका छन् । मुलुकको वैदेशिक सहायता अधिक मात्रामा प्राप्त गरी त्यसको सदुपयोग गर्ने क्षमता कम भइरहेको छ भने वैदेशिक सहायताले जनताको जीवनस्तरमा कम प्रभाव पार्नु, जनताको क्रयशक्ति बढ्नुको सट्टा उल्टै मुद्रा स्फीतिलाई योगदान दिइरहेको छ । यस्तै, वैदेशिक सहायता ग्रहण गर्दा दाताको अगुवाइ र नियन्त्रण रही सार्वभौमसत्ता नै सीमित हुनु, कबोल गरिएको भन्दा कम अंकको सहयोग प्राप्त हुनु, अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुनु, देशको अन्तराष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु, देश विदेशीको अघि निरीह बन्नुपर्ने, सही तरिकाले प्रयोग गर्न नसके वैदेशिक सहयोग रोकिन सक्ने, सहयोगको रकम उपयोग हुन नसक्नु, अनावश्यक ऋणभार बढ्नु, दाताको सर्त अनुरूप मात्र सहयोग हुने वातावरण बन्नु, समग्र क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा हुनु, वैदेशिक ऋण प्रतिवर्ष बढ्दो क्रममा र प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा न्यून हुनु, सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बढ्नु, अनावश्यक खर्च बढ्नु, संगठनभित्र लागि भ्रष्टाचार बढेर भविष्यमा आउन सक्ने वैदेशिक सहायतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।
निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी यसको निराकरणका लागि यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छै्रन । नेपालजस्तो सामाजिक–सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ, कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अन्तर्गत ल्याउनु पर्छ, सरकारी निकायहरू सबैमा निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्छ, सरकारी निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई समेत यसबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ, निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा सल्लाह र परामर्श दिने अधिकारीसम्म सरकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुनु जरुरी छ । शासकीय प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा विरोधाभासपूर्ण तौरतरिका रहेको खण्डमा सार्वजनिक हित हुने गरी त्यस्ता विवादका विषयहरू समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकायले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको ऋणभारलाई कम गर्न कुनै पनि ऋण सहयोगको रकम अध्ययन तथा अध्ययन भ्रमणमा खर्च गर्न रोक लगाइनु पर्छ भने ऋण सहयोगको रकमबाट परामर्शदाता तथा विदेशी विशेषज्ञहरूको सेवामा हुने खर्चलाई कम गर्नुपर्छ । अब मुलुकले पहिले अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेतर्फ जोड दिने र सो प्राप्त नहुने स्थितिमा मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण लिने नीति अवलम्बन गर्नु अति अपरिहार्य भएको छ । यसका साथैै प्राविधिक सहयोगका लागि ऋण लिन निरुत्साहित तुल्याउनुपर्छ । सहायताको उपयोग गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीको वृद्धि एवं उच्च आर्थिक वृद्धिदरको प्राप्तिद्वारा आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सुधार ल्याउन सघाउने आयोजनाहरूलाई बढी जोड दिइनुपर्छ ।
