रामबाबु राय यादव
अन्तरिम संविधान निर्माणकालदेखि मधेश प्रदेश एवं समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि मधेशी समुदायले पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलन गरे । तत्पश्चात राज्यले २२ बुँदा र ८ बुँदा सम्झौता गरिएको थियो । नयाँ संविधान घोषणा पछि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । पहिलो संविधासभाबाट राज्य पुनर्संरचना आयोगले मधेशमा दुई प्रदेशको अवधारणा ल्याएको थियो । तर, नयाँ संविधानमा सीमांकनलाई षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा पेचिलो बनाइएको छ । आज फेरी मधेशी मोर्चाले तेस्रो मधेश आन्दोलनको घोषणापछि सरकारले मधेशी मोर्चासित सम्झौता नगरिकन संविधान संशोधन ग¥यो । मधेश आन्दोलनको दौरान राज्यको क्रुरता र दमनकारी व्यवहारका कारण अल्पकालिन रूपमा जनधनको क्षति भएको छ । आफ्नै देशका अभिन्न भू–भाग मधेश र त्यहाँका मुल बासिन्दा मधेशीलाई राष्ट्रघाती र देशद्रोही भन्ने स्वयम् राज्य तथा गठबन्धनबाट भइरहेको छ । हजारौं घाइते अवस्थामा छन् । मधेश–तराई क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भएको थियो । तर, तानाशाही, खसवादी सरकारले गोली, अश्रुग्याँस हान्दै अन्याय, अत्याचार एवं जातिय नरसंहार गर्दै दमनकारी नीति अख्तियार गरेको थियो ।
घाइते र मृतक क्षतिपूर्ति दिँदै सरकारले मधेश आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकालाई शहिद घोषणा गर्नुपर्दछ । साथै घाइतेलाई उपचार गराउनुपर्दछ । सीमांकनको एजेन्डालाई थाती राख्दै गरिएको संशोधन क्षतिपूर्ण रहेको छ । समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सम्बन्धमा संविधानको पहिलो संशोधन यसप्रकार रहेको छ ।
संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी ः
‘‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हक हुनेछ । ’’
धारा २८६ को उपधारा १ (५)
‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधिनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भुगोलललाई दोेस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेश भित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।
यसरी संशोधित संविधान समानुपातिक समावेशी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण एवंम सीमांकन सहित मधेशी जनताको भावना र मर्म विपरित र क्षतिपूर्ण रहेको छ । सीमांकन सहितको मधेशमा दुई प्रदेशका लागि सशक्त संघर्षको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि मधेश तराई व्यापी स्वशासन, सुरक्षा तथा स्वरोजगार माथि बहस हुनुपर्दछ । साथै देश र मधेशमा भएका भ्रष्टाचार, तस्करी एवं कालाबजारीको भण्डाफोर गरी महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि भ्रष्टाचार विरूद्ध क्रियाशिल अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकांक २०१५ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । विश्वको १६८ मुलुकलाई समेटिएको सो प्रतिवेदनमा १०० मा ९१ अंक सहित भ्रष्टाचार नहुने र असल शासन भएको मुलुकको रूपमा डेनमार्क पहिलो स्थानमा पर्न सफल भयो भने सोमालिया ८ अंक सहित बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पहिलो स्थानमा दरिन पुग्यो । एउटा विकसित मुलुक असल शासन भएको भ्रष्टाचार रहित मुलुकको रूपमा सफल भएको र द्वन्द्व, भोकमरीबाट ग्रस्त अर्को मुलुक सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा आउनु एउटा अनौठो संयोग नै भएको छ । गरीब मुलुक मै बढी भ्रष्टाचार हुनाले विधिको शासन असफल भएको र झुटो राजनीतिले अर्थव्यवस्थालाई निर्देशित र परिचालित गरेको देखिन्छ , राजनीति शुद्ध भए विधिको शासन चले भ्रष्टाचारको कुनै ठाउँ नरहने संकेत डेनमार्कको आर्थिक सफलताले दिएको छ । डेनमार्क उच्च आय भएको विकसित मुलुक हो ।
जुन देश हरेक कुरामा परनिर्भर छ त्यही देशमा सीमित वर्ग र व्यक्तिले भ्रष्टाचारबाट आर्जज गरेका सम्पत्तिले आयातलाई दबाब दिने हैसियत बनाएका छन् । स्वेदेशी उत्पादनलाई निरूत्साहित गर्दै आयातित महँगा वस्तुबाट दैनिकी चलाउने ती सीमित वर्गले दैनिक श्रमबाट आयआर्जन गरी गुजारा गर्ने गरीब वर्गको खिल्ली पनि उडाइरहेका छन् । जुन देशको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ अनि जुन देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक सहायतामा चलेको छ त्यही देशका राजनीतिकर्मी र जनताको सेवक मानिएका कर्मचारी नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारीका रूपमा चिनिनु निकै ठूलो बिडम्वना र नेपाली जनताको ठूलै दुर्भाग्य बनेको छ । राजनीतिले गरेको कर्मचारीतन्त्रको दुरूपयोग र अर्थव्यवस्थाको अनैतिक दोहनको यो पराकाष्ठा हो । मुलुक भित्र संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । लोकतन्त्रको मानमर्दन गरिएको छ । आम नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् ।
आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा सधैं पछि परेको मुलुक भ्रष्टाचारमा अघि देखा पर्दैछ । बर्सेनि भ्रष्टाचार बढ्दो छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्ष नेपाल २९ अंक पाएर १२६ औं स्थानमा थियो भने यो वर्ष ४ स्थान तल झरेर १ सय ३० औं स्थानमा आइपुग्यो । यसरी सुचांकमा तल झर्नु भनेको भ्रष्टाचार बढ्नु हो । देश र मधेशका राजनीतिकर्मीले राजनीतिलाई समाजसेवाका रूपमा नलिई बिना लगानीको व्यवसायका रूपमा अंगालेकाले राजनीतिमा बेथिती मात्र बढेको छैन, राजनीति भनेकै कमाउन र कुम्याउनका लागि हो भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको छ । त्यसैले राजनीतिकर्मीले राजनीतिलाई समाजसेवाको सट्टा पेशा वा व्यवसाय कै रूपमा ग्रहण गर्न थालेका छन् । मुलुकमा बर्सेनि भ्रष्टाचार बढ्नु र जनताको मूल्यांकनमा राजनीतिकर्मी नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारीका रूपमा देखिनुको मुख्य कारण पनि यही हो । राजनीतिकर्मीको व्यवहार र कार्यशैली पछिल्लो समय ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको लोकतन्त्रप्रति छिट्टै जनताको मोह भंग हुने खतरा बढेको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकोमा विवाद छैन । भ्रष्टाचार नगरी राजनीतिकर्मीको सम्पत्ति बढ्दैन र जीवनशैलै बदलिदैन । भ्रष्टाचार नगरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पनि असीमित सम्पत्ति थुप्रिन सक्दैन । अख्तियारले साँच्चै इमान्दारीता पूर्वक छानबिन गर्ने हो भने शीर्ष राजनीतिकर्मी निष्कलंक भेटिने छैन । विशुद्ध राजनीति मात्रै गरेर कमाउन सकिदैन र शुद्ध तलबले मात्रै करोडौको सम्पत्ति जोड्न सकिदैन । यसबाट पृष्टि हुन्छ कि सरकारी वा सार्वजनिक सबै निकायमा भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारको जालो सर्वत्र फैलिसकेको छ । नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार नै मौलाइसकेको छ । रूखको जरा तल हुन्छ तर भ्रष्टाचारको जरा भने माथि हुन्छ । यस्तो जरा जताजतै फैलिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियारले मालपोत, भूमिसुधार, भन्सार, सडक विभाग र यातायात विभागका केही खरिदार वा सुब्बालाई हजार वा १० हजार घुस सहित रंगेहात पक्राउ गरेर ठूलो पूरूषार्थ गरेको वा अभूतपूर्व सफलता हाँसिल गरेको आत्मरतिमा रमाइरहने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा दिवा सपना मात्र हुनेछ । अनि वर्सेनि भ्रष्टाचारीहरू हाँसे पनि स्वाभिमानी र इमान्दार नेपालीले लाजले शिर निहु¥याउनुपर्नेछ ।
अन्तमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि देशका राजनीतिकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध र संवेदनशलिताको खाँचो छ । यससँगै भ्रष्टाचारको एजेण्डा राजनीति एजेण्डा बनाएर भ्रष्टाचारको संजाल भन्दा ठूलो र प्रभावकारी सञ्जाल विस्तार गरी नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारी माथि छानबिन र कारबाही गर्ने समय आएको छ । यसरी मधेश आन्दोलन र भ्रष्टाचार विरूद्धको आन्दोलन सँगै अगाडि बढाएर राष्ट्र र जनता मधेश र मधेशी जनतालाई पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । (यादव, सोसल रिपब्लिकन पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)
