केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको उर्जा मन्त्रालयले दुई वर्ष भित्रमा पूर्णरुपमा लोडसेडिङ अन्त गर्ने महत्वकांक्षी कार्ययोजना सहित राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्वन्धि कार्ययोजनाको अवधारणा गत साता सार्वजनिक गरेको छ । देशमा चरम उर्जा संकट भैरहेको अवस्थामा ल्याइएको यो कार्ययोजना अब इमान्दारी पूर्वक सरकारका निकायहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । विगतमा पनि यस्ता अवधारणा आएकै हुन तर सरकारी संयन्त्र इमान्दार र जवाफदेही नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन र उर्जा संकट कायमै रहन गयो । नेपालको जलविद्युत उत्पादनको इतिहास हेर्दा १०५ वर्षको अवधिमा हामीले वर्षायाममा ७ सय ५८ मेगाबाट र हिउँदे याममा ३ सय मेगाबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । तर हाम्रो उर्जा माग करिव ३ हजार मेगाबाट छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने करिव एक हजार चार सय मेगावाट माग रहेको प्रक्षेपण गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले इन्र्भटर, जेनेरेटर, सोलार आदि मार्फत करिव एक हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि प्रयोग गर्दै आएका छन । यसरी उत्पादित उर्जाको राष्ट्रिय मागमा गणना भएको छैन । दिन दिनै औद्योगिक, व्यापारीक र आर्थिक विकाससंगै वार्षिक करिव सय मेगावाट उर्जा माग बढी रहेको छ । यो उर्जा मागलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले उपयूक्त विद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति, कार्यक्रम, योजना ल्याउन ढिला भैसकेको थियो । ढिलै भएपनि एउटा सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न अब व्यवस्थापिका संसदले उर्जा संकट विधेयक बनाई त्यसलाई पारित गर्नु पर्छ । संसद बैठक नबसेको यसबेलामा आवश्यक परे अध्यादेशबाट भएपनि उर्जा संकट ऐन ल्याउनु पर्दछ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको भार प्रक्षेपनको अवस्था हेर्दा नेपालमा अहिले नै १ हजार ४ सय २३ मेगावाट विद्युत माग भैरहेको छ । हाल हिउँद याममा २२८ मेगाबाट मात्र जडित क्षमता छ । कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट ९२ मेगावाट, आगामी एक वर्ष भित्र निजी क्षेत्रबाट उत्पादनहुने ६७ मेगावाट भारतबाट आयात गर्ने तयारी ५८० मेगाबाट र सौर्य एवं वायु उर्जाबाट एक सय मेगावाट विद्युत आयात र उत्पादन गर्न सकिए आगामी हिउँद याममा १ हजार ७६ मेगावाट विद्युत आपुर्ति गर्न सकिन्छ । बाँकी नपुग क्षमता नवीकरणीय उर्जाबाट उत्पादन गर्न सकिने कुरा कार्ययोजनामा समेटिएको छ । यता वर्षायाममा भने आगामी सन् २०१७ बाट यीनै स्रोतहरुबाट १ हजार ५ सय ६७ मेगावाट विद्युत आपुर्ति गर्न सकिने उर्जा मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजना अवधारणामा दावी गरिएको छ । आगामी दोस्रो वर्ष अर्थात सन् २०१८ भित्र कुलेखानी तेस्रो, भारतबाट विद्युत आयात वृद्धि, नीजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चमेलिया, त्रिशुली ३ ए, अन्तर्गतका कम्पनीहरुबाट रनअफ दरिभर आयोजनाबाट थप विद्युत उत्पादन गरि १ हजार ८ सय ५० मेगावाट विद्युत आपुर्ति हुने र पूर्णरुपमा लोडसेडिङ खन्त्य हुने कार्ययोजनामा दावी गरिएको छ । यसरी आगामी दुई वर्ष भित्र पूर्णरुपले उर्जा संकट निवारण गर्ने कार्ययोजना, अवधारणा र नीति आउनु अवश्य राम्रो कुरा हो । यसरी आएका नीति, योजना र कार्यक्रम अब युद्ध स्तरमा कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । अवधारणामा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन गरि ४० देखि ५० प्रतिशत आयोजना जलाशय युक्त, २० प्रतिशत पिकिङ रन अफ द रिभर, १५–२० प्रतिशत रन अफ द रिभर र ५ देखि १० प्रतिशत सौर्य, वायु, डिजेल प्लान्ट जस्ता बैकल्पिक आयोजनाका स्रोतबाट विद्युत उत्पादनको व्यवस्था गर्ने नीति आउनुले अब विद्युत उत्पादनमा केही गति लिन सक्ने वातावरण बनेको छ । अवधारणाले उर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न हालका विद्यमान प्रकृया छोट्याउने, आयोजनाको काम सूचारु गर्न हुने वाधा अवरोध अटाउन सेना परिचालन गर्ने, नीतिगत सुधार, उच्चस्तरिय अनुगमन समिति लगायतका व्यवस्थालाई समेटेको छ । विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापना गरी ६ महिना भित्र नयाँ व्यवस्थापिका संसदमा ६ महिना भित्र पेश गर्ने, उर्जा सुरक्षा सहितको राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरि लागु गर्ने, विद्युत आयोजनाको अध्ययन र निर्माण चरण देखि कै वाधा व्यवधान हटाउने, वातावरणीय प्रभाव मुल्याँकन, जग्गा अधिग्रहण, मूअव्जा, वन, भूमिसुधार र नापीको काम छिटो–छरितो गरि सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उर्जा संकट निवारण आयोग गठन गर्ने कुरा सकारात्मक छ । यस्तो आयोग उर्जा, वन, गृह, अर्थ र वातावरण मन्त्री सदस्य र उर्जा सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतिर उर्जा सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय उर्जा संकट निवारण समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उर्जा, वन, गृह, अर्थ, वातावरण, उद्योग, रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन । स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरीय उर्जा संकट निवारण समन्वय समिति गठन गरिने छ । विद्युत विकास आयोजनासंग सरोकार राख्ने मन्त्रालयका सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिने व्यवस्था छ । यस्ता व्यक्तिले मन्त्रालय भित्र र अन्य निकायहरुका वीचमा समन्वय गरी आयोजना विकासमा परेका समस्याहरुलाई सहजीकरण तथा समाधान गर्नेछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले सरकारले ल्याएको यो अवधारणा इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेमा आगामी दश वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि सदाका लागि लोडसेडिङ अन्त्य गरेर हामी विद्युत निर्यात गरि प्रसस्त राष्ट्रिय आम्दानी गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौं ।
