राजतन्त्र सामन्तको अवशेष हो, यसलाई सफाया गर्नासाथ सुख, शान्ति र समबृद्धिको सूर्य उदाउ“छ भनेर ढाङ् फुक्ने शीर्ष दलहरु २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रत्येक क्षण असफल बन्दै गएका छन् । राजनीतिक सहमति गरेर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको गुरु तर दायित्व सम्पन्न गरेर जनतामा नया“ उत्साहको उत्प्रेरणा छर्नुपर्ने नेताहरु निर्लज्ज भएर जनताको टाउकोमा घिरिङ् खेलिरहेका छन् । मानौं नेता भनेका भगवान हुन् र जनता ती सबै नेताका भक्त । लोकतन्त्रमा लोक भगवान र नेता लोकको सेवा गर्ने सेवक थियो तर नेपालमा उल्टो भयो र यही उल्टो परम्पराले जनतामा, देशमा हाहाकारको स्थिति सर्वत्र ब्याप्त हुनपुगेको छ ।
राजतन्त्र फालेपछिको हाहाकार निरन्तर जारी छ । यो हाहाकार रोक्न सक्ने कुनै ली क्वान यु बन्न सकेनन् । लोभी, पापी र स्वार्थी नेता भएपछि बिध्वंस गर्न सक्छन्, समाजलाई खलबल्याउन सक्छन्, निर्माण र स्थिरता ल्याउन सक्दैनन् ।
कहा“ छैन हाहाकार ? को छैन भयभित ? प्रचण्डजस्ता जनमत र जनयुद्धकारी शिखर शक्ति समेत ‘हामीलाई जेनेभामा उभ्याउने षडयन्त्र भइरहेको छ’ भनेर खलखली पसिना काढ्छन् र फुकी फुकी निर्णय गर्न एकान्त एकान्तका रिसोर्ट होटलहरु चहार्छन् । ठूलो बाउको त त्यो गति, एमाओवादीका पुच्छर दल र अन्य भुरे टाकुरे दलहरुको अथवा कान्छा बाउको कुन गति होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सेवाग्राही जनता आहत पाइरहेका छन्, सार्वभौम शक्ति सम्पन्न जनतामा हाहाकार छ । सुशासन दिनुपर्ने र दिन्छु भन्नेहरु भागबण्डातन्त्र चलाइरहेका छन्, स्थायी सरकारका रुपमा स्थापित प्रशासन संयन्त्र हाहाकारमय छ । अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको राजीनामा पछि राजनीतिक अनियमितता र भ्रष्टाचार कुन हदसम्म प्रशासनमा हावी छ भन्ने थप दृष्टान्त खोज्नु पर्दैन, कर्मचारीतन्त्र हाहाकारमा छ । महगी बढ्दो छ, दिनभरि कमाएर बिहान बेलुका छाक टार्ने गरीबहरु हाहाकारमा छन् ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन, अपराधीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण भएकाले अपराधको राज चलेको छ, समाज हाहाकार भोगिरहेका छन् । राज्य छ भन्ने प्रत्याभूति दिन सरकार असक्षम छ, सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । आफ्नै नेतृत्वको दल, अन्तर दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब झेल्न नसकेर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हाहाकारमा छन् । बजारमा पेट्रोलको हाहाकार छ, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा जमात पासपोर्ट लिन नसकेर हाहाकारमा छन्, बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु शारीरिक, मानसिक शोषणमा परेर कसैको लास, कोही अपाङ्ग बनेर र कोही पागल बनेर फर्कदा तिनीहरु र तिनका परिवार हाहाकारमा छन् । सीमातिर भारतीय अतिक्रमण र अत्याचारको हाहाकार छ । कहा“ छैन हाहाकार, कुनै क्षेत्र छैन सन्तुष्ट । शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शैक्षिक सामग्रीको गुणस्तर र बिक्री प्रवन्धमा समेत हाहाकार चलिरहेको छ । पानी, विजुली, डिजेलको हाहाकारले सीमा नाघिसकेको छ । पर्यटन वर्ष मनाउने नाममा करोडौं घोटाला भइरहेको छ, भ्रष्टाचारको गन्ध अख्तियारबाट समेत आउन थालेको छ । स्वच्छता, शुद्धता र निर्मलीकरण आफैमा हाहाकार गरिरहेका छन । समष्टिमा भन्नुपर्दा नेपाली समाज, नेपाली राजनीति, नेपाली अर्थनीति र सम्पूर्ण नेपाली हाहाकारको सुनामी चपेटामा परेका छन् ।
के राजतन्त्र फालेपछि, धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेपछि र संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने राजनीतिक निर्णय गरेपछि आएको होइन यो हाहाकार ? घरको छानो फाल्न सजिलो छ, राजनीतिक नेताहरुले देशको स्थिर छानो फालेका छन् । घाम पानीबाट घरपरिवारलाई बचाउने जिम्मेवारी तिनै नेताहरुको हो । भत्काउन सक्ने, बनाउन नसक्ने । यो राजनीतिक अकर्मण्यताको भद्दा नियति जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ला ? शान्ति र संविधानको अनिश्चय र संशयले राजनीतिक नेताहरु अपराधीकरणका नाइके जस्ता लाग्न थालेका छन ।
राजतन्त्र फालियो र गणतन्त्र स्थापना गरियो । हिन्दू धर्म समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्षता कायम गरियो । नेपाली एकतालाई भताभुङ्ग पारेर समानुपातिकका नाममा संघीयताको बिगुल फुकियो । किन स्थापना गर्न सकिएन गणतान्त्रिक संस्कार ? धर्म परिवर्तनको कहाली लाग्दो कानुन विपरितका क्रियाकलापलाई बन्देज लगाउन किन सकिएन ? संघीयतालाई एकताको सा“चोमा ढालेर नेपाली एकताको बललाई झन मजबुत पार्ने काम किन गरिएन ? फलतः धार्मिक बिबाद बढेको छ, जातीय र भेगीय मतभेद चुलिएको छ, राजतन्त्रवाद पनि सिद्धान्त बनेर उठ्न थालेको छ ।
अर्थात्, राष्ट्रलाई बिबाद र बिभाजनको डढेलो सल्काउने काम राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् । तिमीहरुलाई यति ठूलो परिवर्तन गर्ने जनादेश कुन जनताले दिएका हुन् भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । निरङ्कूशता फाल्ने नाममा जनग्राहय भइसकेका विषयलाई मिल्काएर हिटलरको जस्तो अत्याचार र दण्डहीनताको खोरिया बनाउने राजनीतिक दलहरुको सर्वसत्तावादी चरित्र जनतामा घृणाको विषय बन्न थालेको छ । स्थिर राजनीति र बलियो राष्ट्रवादका साथ नयाँ नेपालको परिकल्पना गरेर प्रतिक्षा गरेर बसेका आम जनता पर्खेको पख्र्यै भए । त्यो जनआकांक्षा पूरा गरिदिने कुनै दल, दलीय सिद्धान्त र इच्छाशक्ति पटक्कै देख्न सकिएन ।
नया“ नेपालका बाहक र बाहन भनेका एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले दल र तिनका शीर्ष नेताहरु हुन् । एमाओवादीभित्र बैद्य र प्रचण्ड विपरित ध्रुवीय मत बोकेर बाझाबाझ गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र सुशील र देउवावीच शर्त बन्देजमा बस्ने कि नबस्ने भनेर बिबाद चर्केको छ । एमालेभित्र झलनाथ खनाल र केपी–माधववीच पानी बाराबरको स्थिति छ । पार्टीभित्रैको यो हाहाकारको नौटङ्की देखिरहेका जनताको हाहाकार कसले हेरिदिने ? जनताको पीरमर्का कसले सम्वोधन गर्ने ?
सबैभन्दा ठूलो हाहाकार ६ सय १ को संविधानसभा बन्न पुगेको थियो, त्यसैको प्रतिरुप संसद बन्न पुगेको छ । झण्डै सयको संख्यामा गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरुले संविधान लेखे, कार्यान्वयन नै हुनसकेन । २ सांसद १ करोड ६० लाखमा कूटनीतिक पासपोर्ट बेचेर राष्ट्रघात गरेको मुद्धामा जेल परेका छन् भने दर्जनौं सभासद् अनुसन्धानको घेरामा छन् । ब्ल्याक लिस्टेड ब्यापारी, उद्यमी भ्याट छल्ने र ठग्ने प्रकरणका नाइके प्रमाणित हु“दा पनि राजनीतिक नेताहरुले संरक्षण दिइरहेका छन् । लोकतन्त्र भ्रष्टाचारतन्त्र बन्नपुगेको छ ।
के राजनीतिक दल भनेको बाइसधार हो, जहा“ नुहाएपछि सम्पूर्ण अपराधको मैलो सफा हुन्छ । बाहुनको मुख चोखो, दमाईको थुक चोखो भन्ने पुरानो उक्ति छ । के राजनीतिक दल दान लिएर सबै अपराधको जुठोलाई चोखो पारिदिने यन्त्र र मन्त्र बन्न सक्छ ? बिधिको शासन बहुलवादको प्राण हो भने राजतन्त्र, हिन्दूधर्म र एकता मासेर संघीयतामा जाने राजनीतिक निर्णय ‘नेताहरुको आत्मघात’ होइन कसरी भन्ने ? यिनीहरुले जनता मानिहाल्छन भन्ने अतिवादको सोच गरेर निर्णय गर्दा आउन सक्ने चुनौतीहरुको सामना गर्ने र छताछुल्ल हुनसक्ने समाजलाई एकताबद्ध राख्नसक्ने आँट सहितको सोच पहिल्यै किन गर्न सकेनन् ? नेपाली नेपालीलाई लडाएर रक्तपातमय बनाउने खतरा सिर्जना गरेर यिनले ‘लड्डु लडे झिल्ली झडे’ को खतरनाक वातावरण सिर्जना किन गरे ? अहिले त हाहाकारमात्र सिर्जना भएको छ, शान्ति र सम्भावनाहरु राजनीतिक सत्ता र शक्ति स्वार्थको कठघरामा दलहरुले बन्दी बनाएका छन् ।
६ वर्ष लामो नाटकको पटाक्षेप भएर अर्को परिदृश्य सुरु भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री बने, भारतपछि चीन भ्रमण गर्दैछन् । ओलीको बादशाही र सबै नियम कानुनको उल्लंघनले देश विधिमा होइन, बाहुबलीमा चलेको देखिन्छ । फेरि पनि सरकार परिवर्तनका आहटहरु सुनिन थालेका छन् । भूकम्पपछिको पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पाएका सुशील ज्ञवालीमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको खबर आएको छ । यसको अर्थ एमाले शासन कूशासन हुनपुग्यो । सरकारभित्रैबाट हिन्दूराष्ट्र र संघीयताविरोधी अभियान थालिएको देखिन्छ । यसको अर्थ सन्तुष्टि सरकारभित्रै पनि छैन । सरकार त छ, तर राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र, संघीयतावरोधीलाई तोक्मा बनाएको सरकार कतिदिन उभिन सक्छ ?
यता नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि उदाएका शशांक कोइराला, खुमबहादुर खड्काले संविधानको पुनर्लेखन, हिन्दूराष्ट्र र जनमत संग्रहसम्मको माग अघि सारिसके । यसको अर्थ के हुन्छ भने नेपालको संविधान पूर्ण छैन । जनताले अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने स्थिति पनि देखिन्न र यस्तो संविधान कार्यान्वयन हुनैसक्दैन । जनयुद्धपछिको जञ्जाल झन झन जेलिएर जोखिमपूर्ण बन्यो ।
rajan2012karki@yahoo.com
