प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको उच्चस्तरीय टोली अहिले मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा रहेको छ । ओलीको ८ दिने चीन भ्रमण उपलब्धी मुलक बनेको प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन गएकै भोलि पल्ट समकक्षी लि खछियाङ र राष्ट्रपति सि जिङजीङसँग भेटवार्ता गरेर १० बुदे आपसी हितका सम्झौता गरेका छन् । नेपाल र चीन वीचमा नेपाललाई तियानमेन बन्दरगाह उपयोग गर्ने गरि पारवहन सम्झौता भएको छ । त्यस्तै चीनले नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्दै चीनले थप पाँच सय सामानमा शुन्य भन्सार दरको प्रवेशाज्ञा दिने सहमति गरेको छ । चीनले पोखरा विमानस्थल बनाउन २१ अर्ब सहयोग उपलब्ध गराउने र त्यसमा २५ प्रतिशत अनुदान सहायता दिने भएको छ । बाँकी एक्जिम वैकबाट सहुलियत २ प्रतिशत ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने, भूकम्प पिडित ३२ हजार घर घुरीलाई सोलार प्लान् जडान गरिदिने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी नेपाल–चीन आयात–निर्यात हुने बस्तुहरुको पेन्टेडराईट निश्चित गर्न ट्रेड मार्क दर्ता समझदारी भएको छ । चीनले नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण सम्बन्धी समझदारीमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । चीनले अब नेपालमा ग्यास र पेट्रोल उत्खनन् र अन्वेषणमा सघाउने छ । यसले काठमाडौं उपत्यका, दैलेखमा रहेको प्राकृतिक ग्याँसको अन्वेषण र उत्खनन्मा सहयोग पुग्ने छ । त्यसैगरी नेपाल र चीन बीच बैंकिङ कारोवार सम्वन्धि समझदारी भएको छ ।
यसले नेपाल र चीन बीचमा वित्तिय नियमनको सूचना आदान प्रदान हुनुका साथै एक अर्को देशमा बैंकका शाखा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो सम्झौतामा दुवै देशका गर्भनरहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै हुम्लाको हिल्सामा निर्माण हुने पूल चीन सरकारले बनाई दिने, नुवाकोट, काभ्रेमा पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्ने, केरुङ–रसुवागढी, काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी रेल्वे लाइन निर्माणको लागि प्राविधिक सर्भे अध्ययन गर्ने जस्ता सहमति भएको छ । यस्तो सहमति पछि नेपाल–चीन बीच जारी भएको १५ बुदे संयुक्त विज्ञप्तीमा चीनले नेपालको नयाँ संविधानलाई पूर्ण स्वागत गर्दै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा केन्द्रीत रहन शुभ कामना दिएको छ । चीनले नेपालको सुख दुःख र विकासमा आफ्नो साथ रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै विकास प्रकृयामा द्रुत गतिमा अघि बढ्न समेत आग्रह गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गरि आर्थिक समृद्धिमा शुभेच्छा प्रकट गरेर चीनले संविधानको स्वागत गरेर नेपाल–चीन कुटनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ । नेपालको संविधानलाई भारतले स्वागत नगरेको सन्दर्भमा चीनको स्वागतले अर्थपूर्ण महत्व राखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको एक महिना अगाडिको भारत भ्रमणमा नेपालले संविधानको स्वागत गरि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भारतलाई आग्रह गरेपनि भारतले नचाहाँदा संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित भएको थिएन । भारतले संविधान संशोधनलाई सकारात्मक मात्र भनि टिप्पणी गरेको थियो । भारतले संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयोगमा प्रदेश सीमांकन र भारतीय आप्रवासीको नागरिकता प्राप्तिमा सहज व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको भनेर प्रस्ताव राखेको थियो । भारतले भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने पारवहन अधिकार समेतलाई अवरोध पु¥याउने गरि अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपालले भारतसँगको पारवहन सन्धीको विकल्प चीनसँग खोज्न सरकारलाई सर्वत्रवाट दवाव परेको थियो । चीनले टाढाको बन्दरगाहा दिने गरि पारवहन समझदारी गरेर विकल्प प्रदान गरेको छ । अब नेपालले चीनबाट पनि सामान–आयात निर्यात गर्न ढोका खुलेको छ ।
नेपालले इन्धन र ग्याँस आयातको सम्झौता नगरेकोमा भने सरकारको आलोचना भैरहेको छ । सरकारले खुट्टा नकमाइकन इन्धन र ग्याँसको पनि सम्झौता गरेको भए भारतको विकल्पमा दोस्रो बजार खुला गरि वैकल्पिक व्यवस्था हुन सक्दथ्यो त्यो नहुनु दुर्भाग्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालले एक चीन नीतिमा प्रतिवद्धता पुनः दोहो¥याउँदै आफ्नो भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने विश्वास दिलाएको छ । दुई देश वीचमा सूपर्दगी सन्धी र पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्झौता अधि बढाउने सहमति भएको छ । यो चीनका लागि उपलब्धी पूर्ण हो । तिव्वती शरणार्थीलाई उचालेर भारत, बेलायत, फ्रान्स, अमेरीकाका जासुसी संस्थाहरुले चिन विरोधी र छुट्टै तिव्वत राज्य खडा गर्ने गरि नेपाल भूमिबाट गुप्त गतिविधि गर्दै आएका छन् । यस्ता गतिविधि गर्नेलाई नेपालले सहदैन, छोड्दैन संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । दुवै देशले एक अर्काका भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरेको छ । वक्तव्यमा इन्धन आयातका लागि मूल्य, कर, ढुवानी र भन्सार लगायतका विषयमा छलफल गरि छिटै सम्झौता गर्ने भनिएको छ । नेपालमा इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा विस्तार गर्न ४ सय ३४ मेगावाटको अरुण–किमाथांका जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने, अन्तरदेशिय विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा चीनले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने, पहिलो चरणमा ४ सय केभीको केरुङ–रसुवागढी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने, १३२ केभीको दोहोरो प्रशारण लाइन बनाउने, काठमाडौंको दोस्रो चक्रपथ अघि बढाउने, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी रेल लाइनको सम्भाव्यता र प्राविधिक अध्ययनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने, पोखरा–युसु, भक्तपुर–सानन र काठमाडौं–चेन्दु शहरलाई भगिनी शहर बनाउने, गोञ्जाओ र चेन्दुमा नेपाली महावाणिज्य दुतावास स्थापना गर्ने, सियुआन, युनान र क्वाङछी प्रदेशले नेपाललाई सहयोग गर्ने जस्ता सहमति हुनुले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अपेक्षाकृत रुपमा सफल भएको छ । यसले नेपालको विकास, समृद्धिमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुनेछ साथै नेपाल–चीन कुटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
