डा. चैतन्य अधिकारी
गत वैशाख १२ को महाभूकम्पले नेपाललाई आक्रान्त पारिरहेकै समयमा असोज ३ गते नयाँ संविधान जारीपछि भारतको नाकाबन्दी खेप्नुप¥र्यो । यस अघिका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनका घटनाक्रममा संलग्न भारत नेपालको नयाँ संविधान घोषणा हुँदा आफूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न नसकेकोमा रुष्ट मनोदशाका कारण नाकाबन्दीसम्मको कठोर निर्णयमा पुग्यो । नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुने स्थिति पैदा भयो । तैपनि नेपाली जनताले भारतसामु लम्पसार हुन अस्वीकार गरे । अर्काेतिर नाकाबन्दीले भारतलाई समेत नराम्रो असर पा¥र्यो । नेपाललाई नै अर्घेलो देखाउने अनेकौं कूटनीतिक प्रयास र प्रचारबाजीका बाबजुद उसको अन्तराष्ट्रिय छवि धुमिल भयो । वैदेशिक व्यापारमा ह्रास आयो । देशभित्रै नाकाबन्दीको विरोध भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले पटक–पटक नेपालको पारवहन अधिकारबारे भारतलाई सचेत गरायो । धेरैपछि मात्र उसको आँखा खुल्यो र नेपालको संविधान संशोधन प्रसंगलाई उपयोग गर्दै बिस्तारै नाकाबन्दीबाट पछि हट्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिस्तारै सुध्रिने क्रममै रहेको संकेत गर्छ ।
तर, यो घटनाले हाम्रो पनि आँखा खोलिदिएको छ । आफ्नै देशभित्र जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र बायोऊर्जाको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै विदेशबाट आयातीत इन्धनमा सरकारले सहुलियत दिएर हामीलाई कसरी परनिर्भर बनाएको रहेछ । उत्तरतिर आफ्नै पौरखले ठुल्ठूला सडक, रेलमार्ग र भीमकाय थ्री गर्जेज बाँधजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको एवम् औद्योगिक विकास मार्फत संसारको बजार ओगट्न उद्यत चीन छँदाछँदै हामी कसरी यतिविधि आत्मरती रूपले भारतवेष्ठित बन्न पुगेका रहेछौं भन्ने कुरा अहिले अत्यन्तै सोचनीय छ । २०४६ सालमा पनि भारतले नाकाबन्दी गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्ता दुःखमा चीन कसरी हाम्रा लागि सहयोगी हुन सक्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यानै गएको रहेनछ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालले चीनसँग पनि पारवहन सुविधा माग गर्ने कुरा सरकारीस्तरबाट प्रचारमा आइरहेको छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । कतिपय भारतीय पत्रपत्रिका र केही नेपाली रुढीवादी नेताले भन्ने गरेकोजस्तो यो अस्वाभाविक माग पनि होइन, नेपालको चीनसँगको सांस्कृतिक, कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध परापूर्वकाल देखिकै हो । उत्तरी भेगका कतिपय स्थानमा दक्षिणतिरकै जस्तो रोटीबेटीकै सम्बन्ध पनि अध्यावधि कायम छ ।
यस कारण भारतसँग जसरी हामीले समुद्रतट या तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने निर्वाध पारवहन सुविधा माग गरेका छौं । त्यसरी नै चीनसँग पनि पारवहन सुविधाको हक माग्नु पटक्कै नाजायज हुँदैन । चीनको बदलिँदो आर्थिक स्थिति, द्रुत विकास निर्माणको क्षेत्रमा उसको उच्च सामथ्र्य र आफ्नो पश्चिमी भू–भागको उन्नतितर्फ उसको बढ्दै गरेको चासोले गर्दा नेपालको माग अत्यन्तै सान्दर्भिक हुने प्रस्ट छ । नेपालले यो हक प्राप्त गरेको खण्डमा चीनले कसरी हामीलाई पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउला र हामीले यसलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकौंला भन्ने विषयमा चर्चा हुनु जरुरी छ ।
गोल्मुड–ल्हासा चल्ने तीव्र गतिको रेललाइन सिगात्सेसम्म विस्तार भइसकेको छ । सन् २०१९ सम्ममा केरुङसम्म आइपुग्ने आश्वासन चीनले नेपाललाई दिएको छ । तसर्थ, काठमाडौँदेखि ल्हासासम्मको यात्रु तथा मालसामान ढुवानीबारे अब कसैलाई कुनै सन्देह रहने कुरा भएन । कुनै दिन यो रेल्वे केरुङबाट अझै तल ओर्लेको खण्डमा पनि कुनै आश्चर्यको कुरा हुनेछन् । ल्हासादेखि सिगात्से झन्डै २६० किमिको दूरीमा छ । पहिले ल्हासादेखि राजमार्ग हुँदै सिगात्सेसम्म आउँदा पाँच घन्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो भने द्रुत गतिको रेल्वेबाट दुई घन्टामै आउन सम्भव छ । सिगात्सेदेखि काठमाडौँ ३८८ किमिमात्रै छ । अहिले यति दूरी पार गर्न करिब ३० घन्टा लाग्छ । केरुङ र अझ नजिकैसम्म रेलमार्ग आइपुग्यो भने भविष्यमा त्यो यात्रा आठ÷दस घन्टामै सम्भव हुने अपेक्षा राखौं । चीन सरकारको पश्चिम लम्कने अभियानले गर्दा सिगात्से र ल्हासाबाट अन्य रेलमार्ग पनि विस्तार हुनेक्रममा छन् । त्यसमध्ये नेपालका लागि अति महत्वपूर्ण हुन सक्ने रेललाइन भने प्रस्तावित ल्हासादेखि चेङ्दु (सिचुवान प्रान्तको सदरमुकाम) सम्मको रेलमार्ग हो । हाल चिनियाँ राष्ट्रिय राजमार्ग (३१८ ले यी दुई सहरलाई जोडेको) भए पनि १६२९ किमि लामो यो प्रस्तावित रेल्वेमा प्रतिघन्टा १६० किमिको गतिमा रेल गुडेपछि यात्राको अवधि निकै कम हुनेछ । यो रेल्वे भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशको उत्तरतर्फ पर्ने निंग्त्री हुँदै पार हुनेछ ।
चेङ्दुदेखि चोङकिङसम्म पहिलेदेखि नै तीव्र गतिमा चल्ने रेलमार्ग छ । अघोषित रूपमा संसारकै विशाल सहरमध्ये पर्ने चोङकिङ त्यही स्थान हो, जहाँदेखि नेपालले समुद्रसम्म पुग्ने चीनको आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सक्छ । त्यहाँबाट नेपाल चीनको सुनौलो जलमार्गमा प्रवेश गर्न सक्छ । जुन तिब्बतको किन्घाई उच्च समस्थलीमा उद्गम भएर बग्ने चीनको यांग्त्से नदी कै दोस्रो नाम हो । ६३०० किमि लामो यो नदी संसारकै तेस्रो लामो नदी हो । यो चीनका नौवटा प्रान्त हुँदै बगेर सांघाईतर्फको पुर्वीतट (इष्ट चाइना) सीमा पुग्छ । इच्याङ प्रान्तमा पर्ने विख्यात थ्री गर्जेज बाँध पनि यसै नदीमा बनाइएको हो । जुन डेढ माइल चौडा र ६१० फिट अग्लो छ । यो मार्गमा पर्ने ठूलो बन्दरगाह सहर भने उहान हो, जुन सांघाई र नानजिङ सहरभन्दा वरै पर्छ । चोङकिङदेखि उहानसम्मको भागमा हाल दुई दर्जनजति ठूला सिपिङ कम्पनीले आफ्ना सामानका कन्टेनर वारपार गराउँछन्, जसमध्ये कोसको र चाइना सिपिङ कन्टेनर लाइन प्रमुख हुन् । यो जलमार्गमा कम्तीमा पनि १० हजार टनसम्मका कन्टेनर सहजै पार हुने गरेका छन् ।
यो रुटको जलपरिवहनलाई अझै सुविधापूर्ण बनाउने र यांग्त्से नदी सीमावर्ती क्षेत्रलाई आर्थिक विकास क्षेत्र (इकोनोमिक बेल्ट) बनाउने उद्देश्यले चीन सरकारले उहान, इच्याङ र चोङकिङमा ठूला लजिस्टिक सेन्टरको पनि निर्माण गर्ने भएको छ । पूर्व तर्फका नानजिङ र सांघाईजस्ता महत्वपूर्ण सहरसँग सम्पर्क जोडिने उहान सहर विशेष गरी विशाल स्टोरेज क्षमता भएको पोर्ट र सबै थरी यातायातको केन्द्र (मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब) भएको सहरका रूपमा विकास भइरहेको छ ।
अर्काेतर्फ, थ्री गर्जेज ड्यामको आधा माइल दूरीमै ३६ माइल लामो फान्वा राजमार्ग निर्माण भएपछि कतिपय कार्गाे त्यहाँबाट सडकमार्ग र रेलमार्गमा प्रवेश गर्ने हुनाले कन्टेनरले पालो कुरेर बस्नुपर्ने समय (हाल १८ घन्टा) पनि उल्लेख्य रूपले घट्ने निश्चित छ । पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने यांग्त्से नदीमार्ग चीनको अत्यन्तै भीडभाड हुने पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनिसकेको छ । जुन अत्यन्तै सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावली र विशाल मानवनिर्मित बाँधका कारणले प्रख्यात छ ।
चोङकिङदेखि उहानसम्मको जलमार्गको उपयोग नेपालका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ । जसबाट नेपालको समुद्रसम्मको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । चोङकिङदेखि चेङ्दुसम्म सबै प्रकारका यातायात चल्ने हुनाले कुनै समस्या हुने कुरा भएन । ल्हासा चेङ्दु रेल्वे निर्माण नहुन्जेलसम्म भने विद्यमान राष्ट्रिय राजमार्ग ३१८ को उपयोग गरेर पनि परिवहन गर्न सकिन्छ । काठमाडौंदेखि ल्हासा र कलकत्ता लगभग उत्तिकै दूरीमा छन् भने ल्हासादेखि चेङ्दु हुँदै चोङकिङसम्मको स्थलमार्ग मात्र नेपालका लागि अतिरिक्त दूरी हो, जसमा निकट भविष्यमै द्रुत गतिका रेल्वे सेवाको उपयोग गर्न सकिनेछ ।
नेपाल चीन पारवहन सम्बन्धमा चर्चा गर्दा चीनको आन्तरिक जलमार्गलाई दृष्टिगत गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि यो जलमार्ग हामीले उपयोग गर्न पाउने स्थिति भयो भने भविष्यमा यस्ता नाकाबन्दीले दुःख पाइने कुनै गुञ्जायस रहनेछन् । यथार्थमा भन्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा हामीले देशभित्रै जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा विकास गरेर विदेशी इन्धनको उपयोगलाई भारी कटौती गर्नैपर्छ । तसर्थ, पारवहन सुविधाको विचार गर्दा इन्धन आपूर्तिलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्नु आवश्यक छैन । त्यो तर्क संगत पनि हुँदैन । तर, व्यापार विविधीकरण, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि चीनसँग पारवहन हक लिनैपर्छ । त्यसका लागि समुद्रसम्म पुग्ने एउटा भरपर्दाे उपाय यो हुन सक्छ, भलै त्यो अलिकति लामो नै किन नहोस् । राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि अलिकति लामो बाटो लिन पनि हामी तयार हुनैपर्छ । रातोपाटीबाट
