धर्मराज थापाले डायरी निकालेर टंकप्रसाद आचार्यको हस्ताक्षर देखाउनुभयो । त्यसमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै प्रसंगहरू उल्लिखित छन् । पहिलो भनाइ छ– ‘आज तिमी धर्मराज साथी भइरहेछौ, पुनर्जन्ममा पनि अवश्य हुने नै छौ र पार्टी तिमीप्रति र तिम्रो पार्टीप्रति जिम्मेवारी छ ।’ अवश्य यो नेपाल प्रजा परिषद्का सम्बन्धमा भनिएको हुनुपर्छ ।
दोस्रो भनाइ छ– ‘अब छिट्टै मर्छु र छिट्टै जन्मन्छु र १५–१६ वर्षको उमेर भएपछि पहिलेको नेपालको सिमाना नै कायम गर्छु ।’ यस वाक्यपछि भूपू प्रम टंकप्रसाद आचार्य भनी दस्तखत गरिएको छ । यसको ठीक तल टंकप्रसाद आचार्यकी धर्मपत्नी रेवन्तकुमारीदेवी आचार्यले आºनै हस्ताक्षरमा लेख्नुभएको छ– ‘हामी नेपालीलाई यस्तो व्यवहार गर्छ भने हामीले पुरानो सिमाना खोज्नु नै पर्छ ।’ २०४६ वैशाख १० गते व्यक्त भएका यी विचारहरू ऐतिहासिक महत्वका भएका हुँदा यसबाट के ध्वनित हुन्छ ?
टंकप्रसाद आचार्य नै त्यो पहिलो राजनीतिक नेता हुनुहुन्छ, जसले सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भू–भागमाथि नेपालले दाबी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुभएको थियो । टंकप्रसाद आचार्यको राष्ट्रवादी दृष्टिकोण र दूरदर्शिताको चर्चा भारतीय लेखक तथा पत्रकार एस.के.सुनन्दा दत्त रायले पनि गरेका छन् । ‘स्म्यास एन्ड ग्रयाव एनेक्सेसन अफ सिक्किम’ भन्ने पुस्तकमा टंकप्रसाद आचार्य नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई मिलाएर हिमाली राज्यहरूको संघ बनाउन चाहन्थे भनिएको छ । यो थाहा पाएर भारतले उनलाई यसो नगर्न चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
२०४५/०४६ सालमा नेपाल विरुद्ध भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीका पृष्ठभूमिमा टंकप्रसाद आचार्यले व्यक्त गरेको उक्त विचारलाई राष्ट्रियताको वास्तविक अभिव्यक्ति मान्नुपर्छ । आचार्यको उक्त विचारलाई आज प्रत्येक युवकले आत्मसात गरेका खण्डमा उनको त्यो विचार वास्तविकतामा
परिणत हुन असम्भव छैन । अर्काको डायरीमा व्यक्त गरेको भए पनि टंकप्रसाद आचार्यको पुरानो नेपाल (सुगौली सन्धिपूर्वको टिस्टादेखि सतलजसम्मको नेपाल)को सिमाना कायम गर्ने विचारको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । नेपालका दिवंगत राजनीतिक नेताहरू मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीका साथै वर्तमान नेताहरूमा मोहन वैद्य, पुष्पकमल दाहाल, डा.बाबुराम भट्टराई, मोहनविक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओली, वामदेव गौतम, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, सीपी मैनाली र नारायणमान बिजुक्छेलगायत कसैले पनि यस ऐतिहासिक यथार्थपट्टि ध्यान दिन नसकेको वा नचाहेको सन्दर्भमा टंकप्रसाद आचार्यको उक्त विचारलाई क्रान्तिकारी मान्नैपर्छ । आज आम नेपालीले आचार्यको उक्त विचारलाई राष्ट्रियताको मूल मन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तै टंकप्रसाद आचार्यकी धर्मपत्नी रेवन्तकुमारीदेवी आचार्यको विचारलाई नेपालका नारीहरूले आत्मसात गरेका खण्डमा यी वीरंगनाको संघर्ष र सपना सार्थक हुने कुरामा कुनै शंका लिनुपर्दैन । सुगौली सन्धि (१८१५–१६ ई. सं.) मा गुमेको आºनो भूभाग (दार्जिलिङ, कुमाउँ र गढवाल) फिर्ता गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सन् १९४७ यता कुनै प्रयास गरेको प्रमाण त के चर्चासमेत भए– गरेको पाइएको छैन । दार्जिलिङ, कुमाउँ र गढवालमा सन् १८१५ अघि नेपालको शासन थियो । सुगौली सन्धिपछि ती भू–भागमाथि ब्रिटिशहरूले अधिकार जमाए तर स्न १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि ती भूभाग (दार्जिलिङ, कुमाउँ र गढवाल) पनि ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भए । यसरी ब्रिटिशहरूको आधिपत्यबाट मुक्त भएका ती भूभाग स्वत: नेपालमा गाभिनुपर्नेमा ती नेपाली भूभागहरूमाथि सन् १९४७ देखि आजसम्म भारतको नियन्त्रण रहिआएको छ ।
भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालका नेताहरू सक्रिय सहभागिता जनाएर भारतमा जेल सजायँसमेत भोगेका हुन् । नेपालका तात्कालिक नेताहरू भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सरिक हुनुका पछाडि दुई कारणहरू हुन सक्छन्– १ राणाशासन ब्रिटिश–भारतको आडमा टिकेको हुँदा भारतबाट ब्रिटिशहरूलाई धपाउनासाथ नेपालको राणाशाही पनि धराशायी हुने हुँदा, २. ब्रिटिशहरूले भारत छोडेपछि नेपालका ती भूभाग पुन: नेपालमा गाभिने हुँदा ।
ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा पहिलो कारण नै प्रमुख थियो । यद्यपि दोस्रो कारण हुँदै होइन भन्न सकिन्न । तर दोस्रो कारणले भारतीय स्वतन्त्र संग्राम (आन्दोलन)मा लागेका नेपालका नेताहरूले यस कुरालाई उठाउने अवसर पाएका भए पनि साहस गर्न नसकेको हुनुपर्छ । राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनक्रममा राजा त्रिभुवन दिल्लीको शरणमा गएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने कुराको चयन दिल्लीले गर्ने भयो । सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत सन्धिमा सुगौली सन्धिबारे कुनै उल्लेख नभएको गल्ती भारतले भित्रभित्रै महसुस गरिसकेको थियो र यस सन्धिका आधारमा नेपालले कुनै पनि बेला सुगौलीमा गुमेको भूभाग फिर्ता माग्न सक्थ्यो, त्यसैले प्रजातन्त्रको मूल्य नै बढ्ता ठानेर भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका सहयोगी नेपालीहरू नेपालको गुमेको भूभाग नउठाउन विवश भएको हुनुपर्छ ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालका भू–भाग फिर्ता गर्न नमान्नेहरूमा बल्लभ भाइ पटेल प्रमुख छन् । उनको नीति अंग्रेजको विस्तारभन्दा भयंकर भएको हुँदा पं.नेहरू आºनो पहिलेको उदार विचारमा पछिसम्म कायम रहन सकेनन् । २००७ सालपछि नेपालमा भारतको प्रभाव झन्–झन् बढ्दै गयो । यस अवस्थामा पनि टंकप्रसाद आचार्यले हिमाली राज्यहरूको संघ बनाई भारतको प्रभावबाट केही हदसम्म मुक्त हुने प्रयास गरे तर सो प्रयास सफल हुन सकेन ।
नेपालमा पञ्चायती शासन–पद्धति लागू भएपछि यसको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गर्न खोजे तापनि यसका निम्ति भारतमा आºना गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा कांग्रेसका नेताले आºनो गुमेको भू–भाग फिर्ता माग्ने साहस गर्न सकेनन् र राजा महेन्द्रले पनि आºना विरोधीलाई भारतमा सीमित गरिदिने मूल्यमा यो विषय उठाएनन् ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि कालापानी फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । मेची सीमा मिचिएकोमा विरोध जनाइयो तर, २०४७ देखियता बनेका सबै किसिमका सरकारहरू भारतपरस्त प्रमाणित हुँदै आए । त्यसपछि नेकपा (माओवादी)ले राष्ट्रियताको विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाएर सशस्त्र युद्धको थालनी गर्यो । तर दु:खका साथ भन्नुपर्दछ माओवादी नेतृत्वको एउटा हिस्साले नाङ्गो रुपमा भारतसामु आफूलाई लम्पसार पार्यो ।
सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने नेपालका प्रत्येक पार्टीमा भारतको समर्थनबिना सत्तामा पुग्न र टिक्न सकिंदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक धारणा विकसित भएको छ । यस अवस्थामा नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले सुगौली सन्धिमा गुमेका नेपालका दार्जीलिङ, कुमाउँ र गढवाललाई नेपालमा एकीकृत गर्ने प्रयास गर्लान् भनेर सोच्नु व्यर्थ छ, तर राष्ट्रवादी शक्तिहरूले यी पार्टीभित्र रहेका देशभक्तहरूलाई ब्युँझाएर संगठित गर्न सकेका खण्डमा आजका भारतपरस्त पार्टीहरू भोलि नेपालको हितका निम्ति काम गर्न बाध्य हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । यसमा नेपाली सेनाबाट पनि महत्वपूर्ण सहयोग हुनसक्ने देखिन्छ किनकि सेनाप्रति जनताको अगाध विश्वास छ ।
