उपेन्द्र झा
चिनियाँ कार्डको भरमा भारतसंग अनावश्यक सम्बन्ध बिगारेर ओली सरकार ओरालो लागेको मृग सरह पतनोन्मुख भई रहेको स्वयं पनि अनभिज्ञ छ । “आन्दोलनरत पक्षको आवाजलाई समय सीमा तोकेर संविधानमा समावेश गर्न” यूरोपियन यूनियन र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आएको सुझावले नेपालको राजनीतिमा अनौठो नकारात्मक तरंग देखा पर्न थालेको छ । उग्रराष्ट्रवादका सरकारी घटकहरूमा देखिई रहेको प्रतिक्रियात्मक तरंगबाट पतनावस्थाको छटपटाहटलाई दर्शाउन थालेको भान हुन्छ । भू–परिवेष्ठित राज्यको अधिकार खोज्न हिंडेको सरकार आफ्नो असन्तुलित गतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिदै गई रहेको स्पष्ट हुन थालेको छ । भारतको विरोधबाटै अर्थलाभ गर्ने सरकारको परम्परागत चलनलाई भारतमा नव गठित मोदी सरकारले बुझ्न नसकेको र विरोधको दलदलमा यसपाली ओली सरकार नराम्ररी धस्दै गई रहेको छ । कूटनीतिक तरिकाबाट सम्बन्ध सुधार्ने सबै ढोका बन्द गरि दुबै देशलाई “देखाई दिने” चुनौतिपूर्ण अभिव्यक्ति दिई रहँदा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि ओली सरकार सन्तुलित ढंगले सरकार चलाउन कति असक्षम छ । आफनै पार्टीको सहकर्मीहरूबाट ओली सरकारको पतनको छिद्रान्वेषण भई रहेको कुराबाट अनभिज्ञ यो सरकार चीनको ईशारामा कोकोसंग भिड्ने योजना बनाउँदैछ । कमिलालाई प्वाँख आउनु उसको प्रगति होइन, पतन हो । ढुँगामा टाउको ठोक्नु र ढुँगा टाउकोमा ठोक्किनु दुवै अवस्थामा पीडा टाउकोलाई नै हुन्छ । ढुँगालाई केही हुँदैन । स्वाभिमानको नाममा जगाईएको उग्रराष्ट्रवादका कारण नेपाल एकपल्ट फेरि पीडा भोग्न बाध्य भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा “भारत लडाई गर्न खोजे चीन नेपालको तर्फबाट लड्ने” जस्ता मिथ्या समाचार दिएर उग्रराष्ट्रवादलाई अझ उत्तेजित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । चारैतिरबाट यो सरकारलाई उत्तेजित पार्ने तरिकाले अभिव्यक्तिहरू आउनु यो सरकारलाई सिध्याउने खेलभन्दा अरू के बुझ्न सकिन्छ ? संविधान घोषणाको स्वागत गर्ने यूरोपियन यूनियन भारतसंग संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकारको विरोधमा कसरी गयो ? यसको समीक्षा गर्नु, भई रहेको भूललाई सच्याउनु, सवैसंग सन्तुलन बनाएर अगाडि बढ्नु ओली सरकारको सरोकारको विषय नै होइन जस्तो लाग्छ ।
उग्र राष्ट्रवादको वैशाखी लिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन भए । यहाँसम्म उग्रराष्ट्रवादको आचरणलाई बर्दास्त गर्न सकिन्छ । परिवर्तनको आकाँक्षा राख्ने नेपाली जनतालाई पुनश्च वर्गीय उग्रराष्ट्रवादको एकाधिकारमा कैद गर्नु कुन किसिमको लोकतान्त्रिक आचरण हो ? यो वर्गीय राष्ट्रवादको एकाधिकारले सीमान्तीकृत समुदायको आन्दोलनलाई जन्माई दिएको छ । देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेलि दिएको छ । भ्रमवश समर्थनमा आएका चीनबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यथार्थको जानकारी पाएपछि ओली सरकारको विरोधमा उत्रिन थालेको छ । मानवाधिकार मर्यादाको किञ्चित पालना नगर्ने ओली सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकारको रूपमा कसरी चित्रित गर्न सकिन्छ भन्ने आशंकामा विश्व समुदाय परेका छन् । चीनसंगको अन्तरंग सम्बन्ध बनाएर देशभित्र कै आन्दोलनलाई चीनको ईशारामा निर्ममतापूर्वक दबाउन खोजेको व्यवहार अब विश्वको लोकतान्त्रिक समुदायमा प्रष्ट हुन थालेको छ । नेपालको विद्यमान सरकार लोकतान्त्रिक सराकार नरहेको यथार्थबाट परिचित हुँदै गएपछि विश्व समुदाय यसलाई छोड्दै गएको छ ।
“भारतको विरोध गरेर नेपालको विकास सम्भव छैन” सामाजिक सञ्जालमा आएको एमालेका वरिष्ट नेता माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति सत्य हो । तर आशय ओलीको खेदो खन्ने हो । शक्ति र सत्ताका लागि जेपनि गर्न तयार खसवर्गीय संस्कारले वर्गीय चिन्तनबाट मुक्त भई देश र जनताका लागि कहिल्यै सोचेकै छैन । सोचे पनि आफू सत्तामा जानका लागि मात्र हो । यसले जहिले पनि संसारको उत्कृष्ट संविधान नै बनाएर दिएको हो । तर शासक र जनताबीचको चर्को अन्तर्विरोधका कारण यिनको उत्कृष्ट संविधान फालिंदै आएको छ ।
विगतको संविधान फाल्न एक दशक लागेको थियो । अहिले संविधान सभाको माध्यमले अत्यधिक बहुमतबाट बनाईएको संसारको उत्कृष्ट संविधान घोषणा हुने वित्तिक्कै जलाईएको छ । जनता आन्दोलित छन् । सरकार जनताको आवाज सुन्ने पक्षमा छैन । किनभने उ बहुमतबाट संविधान बनाएको हो । तर बहुमतबाट बनाएको संविधान कार्यान्वयन गराउन सरकार निरीह नै देखिएको छ । जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने नियतले संविधान बनाएको भए जनताले यसको स्वामित्व लिन सक्थ्यो । खसवर्गीय शासनलाई अक्षुण्ण राख्ने नियतबाट प्रेरित बेईमानीपूर्ण तरिकाले ल्याईएको संविधान अहिले मृत्युशैयामा छ । राजनीतिक अनुकूलता प्राप्त गरेर मनोनुकूल संविधान ल्याउन सफल ओली सरकार यसको कार्यान्वयनमा निरीह नै देखिएको कारण यिनको विजयोन्मादमा चालिएका गलत कदमबाट ओली सरकार असन्तुलित हुँदै गएको हो । एकैनासको परिस्थिति सधैंभरि नरह्ने भएकोले ओलीको पनि राजनीतिक अनुकूलता सिद्धिएको छ ।
ओली सरकारको बर्बर सामन्ती आचरणका कारण देश ६ महिना पूर्ण नाकाबन्दीको सास्ती भोग्यो । चीनसंगको अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाएर भारतलाई चुनौति दिएर सम्बन्ध यिनकै पालामा बिग्रियो । यिनको अवतरणबाट नकारात्मक प्रभावबाहेक देशले राम्रो कुरा केही पाएन । यिनकै साथ सती जाने वाचा गरेको काँग्रेस प्रतिपक्षमा गएर बसे । मधेशलाई पूर्ण रूपमा अवहेलित गरियो । मधेश आन्दोलनमा यो सरकारको अमानवीय बर्बर दमनशैलीले मधेशप्रतिको अन्तर्विरोधलाई चर्को अवस्थामा ल्याउने काम गरियो । मधेशलाई प्रत्यक्ष रूपमा भीडन्तको स्थितिमा ल्याई पु¥याउँदा संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको संविधान कै औचित्य सकिएको छ ।
परिवर्तनको सहज गतिशीलतालाई अवरूद्ध गरि खसवर्गीय शासकहरूले परिवर्तनलाई आफनो भागमा पार्न विगत ८ वर्षको संविधान सभालाई आफनो स्वामित्वमा राखेर भरपूर उपयोग ग¥यो । आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनताले स्थापना गरेको संविधान सभालाई शीर्ष ३ दलले मात्र प्रयोग गरे । जनआवाज अनुत्तरित रहेको अवस्थामा द्वन्द्व आउनु स्वाभाविक थियो । परिवर्तित परिवेशमा पनि मधेशसंग परम्परागत भेदभावलाई अझ बढि चर्को रूपमा प्रस्तुत गरियो । मधेश र पहाडबीच तिक्तता बढाउने काममा यो सरकारको अग्रणी भूमिका रह्यो ।
यसरी जनताको आवाजलाई दबाउने प्रयासमा आन्दोलन सतहमा आउनु स्वाभाविक हो । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा आफै सक्षम रहेको नेपालमा अब यू. एन. चाहिंदैन भनेर फूर्ति लगाउने नेपाल सरकार द्वन्द्व व्यवस्थापनमा असक्षम नै देखियो । जनताले स्थापित गरेको संविधान सभाबाट आफनो हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनताको सपना अधूरो रहेको अवस्थामा त्यहाँ संघर्षबाहेक अरू केही देखिदैन । नेपालको राजनीति शासक कै पेवाको रूपमा स्थापित भएको कारणले मधेशी, थारू, जनजाती, दलित चरम असन्तुष्टताको भूमरीमा फँसेको अवस्थामा नेपालमा संघर्षबाहेक अर्को कुनै विकल्प रहेन ।
आफ्नो वा पराया सबैका लागि अफाप सिद्ध भएको ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्न बनि रहेको समीकरण तीव्ररूपमा विकसित हुन लागेको छ । तत्काल ओली सरकारको विकल्पमा अग्रसर नेपालको राजनीति कुन स्वरूपमा विकसित हुने भन्ने धारणा अहिले बनाउन मुश्किल छ । तर ओलीको विरूद्ध भिन्न भिन्न शक्तिहरू एकोहोरो रूपमा ध्रुवीकृत भई रहेको स्थितिमा अनपेक्षित घटनाहरू सतहमा नआउला भन्न सकिन्न ।
नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव, नेपाल भारतको परम्परागत सम्बन्ध, मधेश, जनजाती, थारू, दलित लगायत सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई गरिने सम्बोधन, बिग्रिदो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्तुलन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, राजनीतिक स्थिरता र विकासको चरणसम्मका यावत् समस्याको सम्बोधन हुन जरूरी छ । अहिले प्रवल रूपमा उठि रहेको हिन्दूराष्ट्रको सवाल नेपाली राजनीतिमा आफनो अहम् स्थान लिई सकेको छ । यी तमाम सवाल ओलीको सरकारमा सम्भव नदेखिएकोले सरकार परिवर्तन आवश्यक ठानिएकोले राजनीति नयाँ समीकरण बनाउने दिशामा उन्मुख भएको छ ।
सरकार परिवर्तनको खेल कुनै नौलो कुरा होईन । राज्यसत्ताको वरिपरि मडारिने मुट्ठी भरका केही व्यक्तिहरू पालै पालो राज्यसुख भोग्ने कुरामा नैतिक अनैतिक हर तरहको प्रयासमा तल्लीन रहन्छन् । सोही प्रक्रिया फेरि देखिन लागेको हो । तर यसपालीको प्रक्रियामा शक्तिकेन्द्रहरूको सहभागिताले बढि रोचक बनाएको छ । खासगरि हिन्दुराष्ट्रको सवाललाई सम्बोधन गर्न वैधानिक बाटो नदेखिएको अवस्थामा यो कसरी छिर्ने भन्ने कुरा नै आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । सरकार बनाउने नयाँ समीकरणमा सहभागि भिन्न भिन्न मतका शक्तिहरूको यो सरकार विरूद्ध घन्किने एकीकृत आवाज सशक्त नै हुने विश्लेषकहरूको आकलन छ । । दुर्दर्शी राजनीतिको सधैं अभाव रहेको नेपाली राजनीति पाईले पिच्छे रणनीति बनाउने चलन अनुसार अहिले सरकार परिवर्तनलाई अहम् समस्या देखाएर एक पाईला अगाडि जाने र त्यसपछिको परिस्थितिलाई हेरेर रणनीति बनाउने कुराबाट प्रेरित राजनीतिमा मधेशको ठाउँ निर्धारण हुन कठीन देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको उदय भएदेखि भारतको विश्वास पात्रको रूपमा अगाडि आएको देउवा यो समीकरणको नायक पात्रको रूपमा देखिएको छ । ओलीको विकल्पमा सरकार परिवर्तनको नयाँ परिस्थितिमा राजनीति सहज रूपले अगाडि बढ्ने हो वा अनपेक्षित राजनीतिक घटनाले यावत् समस्यालाई निलेर फरक धारको राजनीति सामुन्ने आउने हो, अहिले नै भन्न कठीन छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
