नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसंगै निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीको नयाँ भर्ना, पाठ्य पुस्तक खरिद, डे«स खरिद लगायतमा अभिभावक र विद्यार्थी माथि बढी शुल्क र रकम लिएर चरम ठगी गर्न थालेका छन । सरकारले निजी विद्यालयको भर्ना र मासिक शुल्क रकम अभिभावक भेलाको दुई तिहाई बहुमतबाट समर्थन लिएर निर्धारण गर्न निर्देशिका मार्फत निर्देशन दिएपनि अधिकांश निजी विद्यालयहरुले त्यो प्रावधानलाई अनुशरण नगरि आफ्नो एकल मनखुशीबाट भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क, धरौटी शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, गरिव–असहाय छात्रवृत्ति शुल्क, प्राथमिक औषधी उपचार शुल्क, खेलकुद शुल्क लगायतका शुल्क चर्को रुपमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुबाट असुल्दै आएका छन । यस्तो शुल्क असुलीमा पनि कुनै एकरुपता छैन । भौतिक पूर्वाधार र कुनै सुविधा नभएका निजी विद्यालयहरुले पनि सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालय सरह नै शुल्क असुल्दै आएका छन । प्रायः सबै विद्यालयले पुराना विद्यार्थीहरुलाई कक्षा उत्तिर्ण गरेपछि भर्ना शुल्क लिन पाउँदैनन तर सबै निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क असुल्दै आएका छन । नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्दा मात्र भर्ना शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै विद्यार्थीहरुले वर्षै पिच्छे विद्यालय धरौटी शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, विज्ञान प्रयोगशाला धरौटी शुल्क बुझाउँछन । त्यो रकम विद्यार्थीको रिजल्ट आएपछि विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई इमान्दारीपूर्वक फिर्ता गर्नुपर्नेमा कुनै पनि विद्यालय प्रशासनले फिर्ता गर्ने दायित्व विर्सिएका छन । उल्टै विद्यार्थीहरुसँग वर्षै पिच्छे यस्ता धरौटी रकम असुलेर ठगी गर्दै आएका छन । अर्कोतिर निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै आम्दानीको स्रोतबाट निःशुल्क पठन–पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विद्यार्थीहरुसँग गरिव असहाय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन भनेर रकम असुल्दै ठगी गर्दै आएका छन ।
यसैगरि निजी विद्यालयहरुले जुन शिर्षकमा विद्यार्थीसँग रकम असुल्ने गरेका छन, त्यो शिर्षकको रकम सोही विषय र प्रयोजनका लागि शत प्रतिशत खर्च नगरि झारा टार्ने हिसावले असुलेको रकमको २५ प्रतिशत रकम मात्र शिर्षकको प्रयोजनमा खर्च गरि बाँकी ७५ प्रतिशत रकम निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आफनै खल्तीमा हाली विद्यार्थीलाई ठग्ने गरेका छन । खेलकुद, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याव, प्राथमिक उपचार, विद्यार्थी भलाई कोष लगायतका शिर्षकमा असुलेको रकम ७५ प्रतिशत दुरुपयोग हुने गरेको छ । यस्तो रकम तत शिर्षकमै खर्च गरिएको छ कि छैन भनेर सरकारी निकायले अनुगमन, निरीक्षण नगर्दा निजी विद्यालय विद्यार्थीलाई लुटने र ठग्ने केन्द्र जस्तै बन्दै आएका छन । निजी विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावक ठगेर, लुटेर रातारात धनी बन्ने केन्द्र जस्ता भएका छन । निजी विद्यालयको ठगी धन्दा यतिमै मात्र सिमित छैन विद्यार्थीले किताव, कापी खरिद गर्दा, विद्यालय डे«स सिलाउँदा टेलर्स र स्टेशनरी पसलसँग समेत २५ प्रतिशत कमिशन असुली विद्यार्थीहरुलाई महँगोमा किताव, कापी र स्कुल डे«स भिडाउने जस्तो अपराध गर्दै आएका छन । स्टेशनरीले निजी विद्यालयलाई कमिशन बुझाउनु परेकाले नै प्रकाशकले सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा विसौं गुणा बढी मूल्यमा किताव र कापी खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
निजी विद्यालयका पुस्तक छाप्ने प्रकाशन गृहहरुले बढी मूल्य राखि किताव छपाएर विक्री–वितरण गरि निजी विद्यालय, निजी विद्यालय संघ प्याव्सन, एन प्याव्सनलाई २५ प्रतिशतसम्म कमिशन दिनुपर्दा विद्यार्थीहरुले महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । यस्तो विकृतीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै कडाईका साथ निजी विद्यालयको अनुगमन गर्नु पर्दछ । निजी विद्यालयको अनुगमन प्रकृया फितलो र कुनै वदमासी पाइए कारवाही गर्ने प्रकृया र दण्ड जरिवाना फितलो र थोरै हुँदा निजी विद्यालयमा व्यवसायिक विकृती र ठगी धन्दा बढेको छ । विद्यालय क्षेत्र नाफा आर्जन गर्ने व्यवसाय नभएर सेवा व्यवसाय हो । यो तत्कालै नाफा कमाउने व्यापार जस्तो ठान्दै मानव तस्कर, काला व्यापारी, भ्रष्टाचारी, मुनाफाखोर, राजश्वमारा, ठग र अपराधीहरुले विद्यालय र कलेज स्थापनामा लगानी बढाउँदा अहिले सम्पुर्ण निजी विद्यालय र कलेज अवैध ढंगले पैसा कमाउने संस्था बनेका छन । सरकारले विद्यालय स्थापना गरेपछि २५ वर्षसम्म यसको एउटै सञ्चालकले सञ्चालन गर्नुपर्ने, नामसारी र विक्री वितरण हुन नपाउने व्यवस्था गरि विद्यालय शुल्क निर्धारणमा कडा प्रावधान ल्याई, वदमासी गरेको पाइए वा भेटिए त्यस्ता विद्यालय वा कलेज तत्कालै राष्ट्रियकरण हुने, सञ्चालक, अध्यक्ष, व्यवस्थापक टिम र प्रिन्सिपललाई ५ वर्ष कैद, ५ लाखदेखि ५ करोड जरिवाना गर्ने सम्मको कानूनी व्यवस्था गरि कडा ढंगले अनुगमन गरेमात्र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान विकृती, विसंगती, ठगी र बढी शुल्क असुली जस्ता अपराधिक कार्य नियन्त्रण हुन सक्छ । विद्यार्थी र अभिभावकहरु शैक्षिक माफियाहरुबाट ठगिन र जोगिन सक्छन ।
