प्रतिपक्षदलहरु आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन । उनीहरुले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइलाई सत्ताच्युत नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन । तर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने सजिलै सत्ता छाड्ने संकेत देखाएका छैनन् । प्रतिपक्षदलहरु सत्ताबाट हटाइ छाडने र प्रधानमन्त्री सत्ताबाट कुनै हालतमा नहटने भएपछि पुन मुलुकमा मुढभेडको स्थिति देखापर्ने अनुमान राजनीतिक बिश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन । आमनागरिक भने राजनीतिक दलका गाईजात्रे क्रियाकलाप देखेर वाक्क दिक्क भएका छन ।
दलहरु सहमति कायम गरेर मुलुकलाई संबिधान र स्थायी शान्ति दिनु पर्नेमा सत्ताको लुछाचुडीमा लागेका छन । सहमति पहिला कि सत्ता त्याग पहिला भन्ने बिषममा नै दलहरुबीच बिबाद बढेको छ । कुखुरा पहिला कि अण्डा पहिला भनेजस्तै मुर्खतापूर्ण तर्कमा दलहरु लागेका छन । प्रधानमन्त्री सहमति कायम भए सत्ता तत्काल छाडन तयार छु भन्छन तर प्रतिपक्षदल भने सत्तामा बसेर आमसहमति कायम गर्न सकिदैन त्यसैले प्रधानमन्त्री भट्टराईले तत्काल सत्ता छोड्नु पर्छ भन्दै आएका छन । यस्तो मुर्खतापूर्ण तर्कले न राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्छ न त मुलुकलाई नै ।
अहिले त प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता त्यागका निम्ति नयाँ शर्तहरु तेस्र्याउन थालेका छन । अवसान भइसकेको संविधानसभाको पुन: स्थापनाको विषयलाई पनि शर्तका रुपमा अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस्ता शर्त अगाडि सारेपछि कांग्रेस एमालेसहितका अन्य विपक्षी दलले सरकार हटाउन संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । उनीहरुले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार सहमतिको बाधक भएको भन्दै संवैधानिक रुपमा सत्ता नछाडे आन्दोलनबाटै सत्ताच्यूत गर्ने चेतावनी दिएका छन् । भर्खरै एमाओवादीबाट अलग भएको नेकपा माओवादीले पनि सहमति निर्माणका लागि एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट साबित भएको एमाओवादी नेतृत्वको सरकार नैतिक रुपमै पतन भएको उक्त दलको आरोप छ । हालै राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २८ दलको सर्वपक्षीय छलफलमा पनि सत्तामा नरहेका दलहरुले भट्टराईको राजीनामालाई पहिलो शर्तका रुपमा अघि सारेका थिए ।
कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले संबैधानिक बाटो, आन्दोलन र वार्ता तीनओटै विकल्पबाट भट्टराई नेतृत्वको सरकार हटाउन अघि बढेको बताएका छन् । उनले तत्कालै भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सत्ता छाड्ने संकेत नदेखिएकाले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । कांग्रेसले एमालेसहितका विपक्षी दलसँग भट्टराई सरकारको विकल्पका बारेमा छलफल गर्दै आएको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारपछि आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने समर्थन तेस्रो ठूलो दल एमालेबाट पाएको कांग्रेस अहिले अन्य दलको समेत सहमति जुटाउने अभियानमा लागेको छ ।
एमाले स्थायी समिति बैठकले पनि सहमतिको बाधक वर्तमान सरकार नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले विपक्षी लोकतान्त्रिक गठबन्धन कांग्रेसहितका अन्य दलहरुसँग छलफल अघि बढाएर आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको समाधान खोज्न भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको एमालेका एक नेताले बताए । उनले सहमतिको वातावरण निर्माणमा जोड दिए । भट्टराइले राजीनामा दिएर सहमतिको वातावरण निर्माण गरे कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्न सकिने एमालेले बताउँदै आएको छ । भट्टराईले अटेर गरेर सत्तामै टाँसिरहने इच्छा गरे भने आन्दोलबाटै हटाउने तयारीमा उनीहरु लागेका छन् ।
संविधानसभा विघटन भएको झण्डै २ महीना बितिसक्दा पनि भट्टराईले सहमतिको कुनै पनि पहल गर्न नसकेको ती दलको आरोप छ । संविधानसभाको हत्या गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईले घोषित मितिमा चुनावसम्म गराउने वातावरण निर्माण गर्न नसकेर अक्षमता प्रकट गरेको ती दलले आरोप लगाउँदै आएका छन् । अन्य दललाई सहमतिमा नल्याउने र आफैले घोषणा गरेको नयाँ चुनाव पनि गराउन नसक्ने भट्टराईले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ । राष्ट्रिय एजेण्डामा असफल भएको उनीहरुको आरोप छ । संसद जीवित रहेको भए भट्टराई उहिल्यै अल्पमतमा पर्ने र लज्जाजनक अवस्थाबाट सत्ता छाड्न बाध्य हुने उनीहरुले बताए ।
नेकपा माओवादीले पनि वर्तमान संवैधानिक संकटको अन्त्य र संविधान निमार्णका लागि भट्टराई सरकारको राजीनामा नै उत्तम विकल्प भनेको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकार जति लम्बिँदै जान्छ त्यति नै मुलुकमा संकट थपिँदै जाने नेकपा माओवादी प्रवत्ता पम्फा भुसालले बताइन । उनले सहमतिमा एमाओवादीले सत्ता छाडेन भने आन्दोलनको विकल्प नभएको बताइन । विपक्षी दल सम्बद्ध १६ युव सङ्गठनको बैठकले पनि सरकारबिरुद्धको आन्दोलन सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । उनीहरुले भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राजिनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन् । एमालेको भ्रातृ संगठन युवासङ्घले १ साता अघिदेखि सरकारविरोधी आन्दोलन गर्दै आएको छ । संगठनहरुको आन्दोलनले पनि भाट्टराई सरकार अझ अप्ठयारोमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
