नेपालमा २५ वर्ष अगाडी बनाइएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यो ऐनले वर्तमान औद्योगिक र व्यवसायीक परिवेशमा उपयुक्त छैन । लामो समयसम्म श्रम ऐनमा समसामयिक परिवर्तन हुन नसक्नु मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि दुर्भाग्य हो । श्रमिक संघ–संस्था र रोजगारदाता वीचमा ऐनका केहि प्रावधानलाई लिएर विवाद रहंदै आएकाले श्रम ऐनमा संशोधन र परिमार्जन हुन नसकेको यथार्थ रहंदै आएको छ । श्रम शोषणको अन्त्य, उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने गरि श्रम ऐनको मस्यौदा तयार गरि पारित हुन सके मात्र त्यस्तो ऐनले देशमा औद्योगिक र लगानी मैत्री वातावरण तयार गरि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन । अहिले श्रमिकहरुले आफ्नो हक अधिकार बढी राख्ने, लगानीकर्ता रोजगारदाताहरुले नो वर्क नो पे र हायर एण्ड फायरको नीति लागु गर्न खोज्ने कुराले गर्दा नै लामो समयदेखि श्रम ऐनको मस्यौदा संसदमा विचाराधीन रहेको छ । श्रम ऐनमा समसामयिक सुधार हुनु पर्दछ । श्रमिकलाई सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार दिईनु पर्दछ । तर ट्र्ेड युनियन अधिकारका नाममा सामुहिक सौदावाजी बाहेक राजनीतिक उदेश्यले बन्द, हडताल गर्ने, उत्पादन रोक्ने, एक भन्दा बढी ट्र्ेड युनियन प्रतिष्ठानमा खोल्न दिने र चरम राजनीतिकरण गर्ने छुट दिइनु हुँदैन । एउटा प्रतिष्ठानमा अहिले राजनीतिक दल नै पिच्छेका ट्र्ेड युनियन हुँदा सामुहिक सौदावाजी भन्दा आफ्नो संगठनलाई ठुलो देखाउने, सकृय देखाउने, मजदुर पक्षीय देखाउने नाममा अव्यवसायिक प्रतिस्पर्धा गरि प्रतिष्ठानमा बन्द, हडताल गराउने, उत्पादन रोक्ने र लगानीलाई विस्थापित गर्ने जस्ता विकृतीहरु मौलाइ रहेका छन । जुन देशको औद्योगिक विकासका लागि राम्रो संकेत होइन ।
मजदुरलाई रोजगारदाताले श्रम शोषण गर्नु हुँदैन । जीवनयापन गर्न पुग्ने न्युनतम पारश्रमिक दिनु पर्दछ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका न्युनतम सेवा सुविधा जस्तै महंगी भत्ता, उपदान, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, सञ्चय कोष सुविधा, बच्चाको हेरचार सुविधा, लुगाभत्ता, न्युनतम ८ घण्टा काम, सातामा एक दिन बिदा, कामको ग्यारेन्टी, नियुक्ती पत्र जस्ता सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ । श्रम आयोग गठन गरेर उद्योगी र मजदुरका वीचको समस्या समाधान गर्ने, गलत गर्ने मजदुरलाई स्पष्टीकरण सोधेर आफ्नो गल्ती वा कमजोरीलाई सुधार्ने मनासिव मौका प्रदान गर्नु पर्दछ । काम नगर्ने मजदुरलाई रोजगारदाताले हटाउन पाउने, श्रम कार्यालयमा त्यस्ता मजदुरका बारेमा उजुरी दर्ता गराई छानविन गराएर हटाउने, काम नगरेको दिनको तलब, भत्ता नदिने जस्ता व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विना कारण रोजगारदाताले पनि उद्योग बन्द गर्न नपाउने, जवरजस्ती मजदुर हटाउन नपाउने, मजदुर हटाउँदा बिरामी बिदा, उपचार खर्च, वर्षको एक महिना बराबरको उपदान दिने, सञ्चयकोष रकम दिने जस्ता सुविधा मजदुरलाई पनि दिलाउनु पर्दछ । श्रम ऐन १ जना कामदार भएको संगठित कम्पनी, फर्ममा पनि लागु हुनु पर्दछ । कृषि मजदुर, औद्योगिक मजदुर, निर्माण मजदुर, सेवा क्षेत्रका मजदुर, यातायात मजदुर, बैंक तथा विमा क्षेत्रका मजदुर, हवाई कम्पनी, रेल्वे कम्पनी, सेक्युरिटी गार्ड, व्यापारीक केन्द्र, होटल मजदुर, पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरुका लागि छुट्टाछुट्टै तलव र सुविधा लागु गर्ने, निर्यात उद्योग र अत्यावश्यक वस्तु र सेवा उद्योगका क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्न नपाईने गरि श्रम ऐनले व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । श्रम ऐनको मस्यौदामा धेरै कमी कमजोरी छ । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरले १० प्रतिशत अनिवार्य सञ्चय कोष कट्टा गर्ने, १० प्रतिशत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरि अवकास हुँदा वा काम छोड्दा कट्टा रकम फिर्ता पाउने, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु पाउने व्यवस्था गर्न सकिएमा मजदुरका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ ।
औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रका असन्तुष्टी र बन्द, हडताल पनि निरुत्साहित हुन सक्छन । मजदुरलाई ५८ वर्षमा अवकास दिने, १६ वर्ष नपुगी कुनै पनि बालबालिका हरुलाई मजदुरका रुपमा लिन, काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । घरेलु कामदारको कार्यस्थल समय ८ घण्टा तोक्ने, घरेलु काममा बालश्रम निषेध गर्ने, दण्डनीय व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रावधानहरुलाई पनि समेटन आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतले बेला–बेलामा दिएका आदेशहरुलाई पनि मार्गदर्शन मानी श्रम ऐनको विधेयकलाई परिमार्जन गरि श्रम ऐनलाई तत्कालै संसदले पारित गर्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा श्रम ऐन पारित गर्न जति ढिला भयो मुलुकमा औद्योगिक र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन त्यति ढिला हुनेछ । सरकारले आगामी दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरेकाले त्यसलाई सफल पार्न पनि श्रम ऐनमा समय साक्षेप बनाउन अति आवश्यक छ ।
