काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धित ऐनको मस्यौदामा सहमति गरि छलफल र पारितका लागि संसदमा पठाउने निर्णय गरेपछि बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र अर्थ विरुद्धहरुले वाफिया विधेयक अहिले कै अवस्थामा पारित भए त्यसले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
वाफिया विधेयकमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको कार्यकाल ४ वर्षबाट बढाएर ५ वर्ष बनाइएको छ भने दुई कार्यकाल मात्र सञ्चालन समितिमा बस्न पाउने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदालाई संशोधन गरि जतिसुकै अवधी बस्न सक्ने व्यवस्था गर्न सहमति भएको छ । यसले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा विगतमा देखिएका नराम्रा घटना दोहोरिन सक्ने, सुशासनमा कमी आउने आशंका व्यक्त गरिएको छ । गलत ठाउँमा लगानी गर्दा तरलता संकट आउँछ । निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । तसर्थ बैंकहरुले घर जग्गा, शेयर र कृतिम व्यवसायमा लगानी गर्दा सोच्नु पर्दछ । यस क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा तोक्नु पर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने, नियन्त्रण र सन्तुलन मिलाउने र विगतमा नियमनका अनुभवबाट सिकेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने गरि बाफिया विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकोमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्शियल बैकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ«े बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतो, जनता बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष उदयनेपाली श्रेष्ठ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका ठूला लगानीकर्ता उदय शमसेर राणा, सिद्धार्थ बैंक र सनराइज बैंकका लगानीकर्ता विमल केडिया, मेगा बैंकका पूर्व अध्यक्ष दुमनबहादुर थापा, माइक्रोफाइन्सका सञ्चालक गोपाल दहितको प्रभावमा परेर सञ्चालक समितिको दुई कार्यकालको हदलाई हटाएकोमा यसले भोली गलत व्यक्तिलाई पुनः गैरकानूनी काममा आकर्षित गर्छ, वित्तिय अनुशासनमा समस्या आउने विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
सञ्चालनकमा लामो समय एउटै व्यक्ति रहेका संस्थाहरुमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको थियो । वाफियामा संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने, बैंकसँग वित्तिय कारोबार गर्ने कुनै कम्पनीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्ने व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई अर्थ समितिको उपसमितिले उल्टाएको छ, हटाएको छ । आजको अवस्थामा बैकर र व्यवसायी छुट्याउनु हुँदैन ।
यो राम्रो प्रावधान हैन उपसमितिका संयोजक कांग्रेस सांसद दिपक कुइँकेलले बताए । सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्षबाट ५ वर्ष बढाउनु उचित रहेको धेरैको सुझाव छ । तर दुई कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष र तीन कार्यकाल भन्दा बढी सञ्चालक सदस्य एउटै व्यक्ति हुनु सुशासनका दुष्टिले राम्रो मानिदैन । नत्र नेता र व्यवसायवीचमा के फरक भयो ? एक बैंकरले बताए । अब छिटै संसदमा वाफिया कानुनमा छलफल भई पारिने हुने भएको छ । वाफिया कानुनको संशोधन प्रति नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् भने बैंकर र सञ्चालकहरु भने खुशी भएका छन् । राजन आचार्यबाट
