प्रचण्ड फेरि गले ः सरकारको आयु लम्बियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि पदबाट हटाउने भारतीय सत्ता, माओवादी केन्द र नेपाली कांग्रेसको षड्यन्त्र फेरि असफल भएको छ । ओलीलाई हटाएपछि कसरी सरकार गठन गर्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कि बहुमतको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका नेताहरु स्पष्ट हुन नसकेको र सहमति कायम गर्न नसकेपछि बजेट प्रस्तुत भएपछि सरकार परिवर्त
न 
गर्ने सहमति गरेका अध्यक्ष प्रचण्ड आफै सहमतिबाट पछि हटदै केही समय ओलीलाई नै सत्ता छाड्न बाध्य भएका छन् ।
ओलीलाई संविधानको कुन धारा अनुसार हटाउने र त्यसपछि कुन धारा अनुसारको सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरामै संविधानमा अन्यौलता रहेकाले पनि ओली सरकारले निरन्तरताको सञ्जिवनी प्राप्त गर्न सफल भएको छ । सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर दुई वर्षसम्म हटाउन पाइदैन । सरकारबाट हटेर माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत लिन ओलीलाई बाध्य पारेका कांग्रेससँग एमाले मिल्ने र माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख प्रतिपक्षी बनाउन सक्ने भयले प्रचण्ड तत्काल सरकारबाट हटन डराएका हुन ।
ओलीले पार्टीबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेपछि एमाले यहि सरकारलाई निरन्तरता दिने वा प्रचण्डको नेतृत्वमा भएपनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा उभिएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वलाई तत्कालै कांग्रेसले समेत स्वीकार गर्ने संकेत पाइएको छैन । बहुमतिय सरकार पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने स्थिति नहुँदा ओली सरकारको विकल्प खोज्ने काम केही समयका लागि टरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्ट बाहेकका शक्तिको सरकार बनाउने तयारी गरेका छन् । यसले पनि प्रचण्डलाई यहि सरकारलाई निरन्तरता दिएर सरकार, सदन र सडकमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नु पर्ने बाध्यता आईपरेको छ । सरकारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी, शक्तिबहादुर बस्नेत, अग्नि सापकोटा, गिरिराजमणी पोखरेल, हरिवोल गजुरेल, उमेश यादव, गणेशमान पुन, रेखा शर्मा जस्ता नेताहरु सरकार छाडने पक्षमा नरहेकाले पनि प्रचण्ड आफ्नो निर्णयबाट पछि हटन बाध्य भएका छन् । त्यस्तै नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सरकारको बचाउनमा लागेका छन् । प्रचण्डले सरकार ढाल्ने खेल शुरु गरे प्रधानमन्त्री ओलीलेस्थानीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनको घोषणा गरि दलहरुलाई अप्ठेरो पार्ने नीति लिन लागेका छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव राखे पारित हुन सक्ने कुनै सम्भावना देखिदैन । सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दा संसदको ५९७ जना संख्याको बहुमत २९९ जना सदस्य पु¥याउनु पर्दछ । त्यो पु¥याउने स्थिति छैन । सरकार छाडेर विश्वासको मत लिन खोजे एमालेले माओवादी मन्त्री प्रयोग गरेर एकीकरण भएको पार्टीलाई नै फेरि विभाजन गर्ने खतरा रहेकाले प्रचण्ड तत्कालै सरकार छाडी हाल्न पनि धर्म संकटमा परेका छन् । प्रचण्डले धेरै दुःख दिए प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन गरेर ६ महिना भित्र संसदको चुनाव घोषणा गर्ने संविधानको धारा ७६ को साहारामा पुग्ने सम्भावना पनि छ । त्यही धारा देखाएर ओलीले प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यो सरकारको विकल्प नखोज्न तर्साइ पनि रहेका छन् ।
ओलीले जे सिफारिस ग¥यो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्यसैमा लालमोहर लगाई दिने सहजता पनि ओलीलाई छ । राष्ट्रपति आफ्नै मान्छे भएकाले ओलीले कसैले निहुँ खोजे सेना परिचालन गरेर ‘कु’ गर्न पनि सक्छन् । सेना परिचालन गरे भने ओली निरंकुश शासक बनेर सिध्याउन पनि सक्छन् । सुरक्षा परिषद्बाट सेना परिचालन गर्ने निर्णय भयो भने नेपाली सेना स्वतः परिचालन हुनु पर्दछ ।
त्यसवेला प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ सेनाको सहयोगमा भारत समेतलाई ठिक पार्र्न, तराई मधेसमा सेना परिचालन गरि मधेसी आन्दोलन दमन गर्न सक्ने भएकाले नै आन्दोलनरत मधेसी दल प्रधानमन्त्री ओलीसँग डराएर काठमाडौंमा आएर सामान्य घेरामा, प्रदर्शन र रिले अनसनमा सिमित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दाहिना भएकाले ओलीले चाहे भने संविधान कार्यान्वयन गर्न सेना परिचालन गर्न, सेना परिचालन गरि स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको चुनाव गराउन सक्छन् ।
ओली डराउने मान्छे हैनन्, जनयुद्ध कालभरि सत्तामा पनि छैनन् । त्यसैले माओवादी केन्द्रले निहँु खोजेर सत्ता छाड्ने धम्की दियो भने वा कांग्रेसले पेल्यो भने तिनका नेताहरुलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोग प्रयोग गरेर द्वन्द्वकालका मानवता विरोधी अपराधमा जेल पठाउन र अन्तराष्ट्रिय अदालत हेगमा पु¥याउन सक्छन् । त्यसैले यतिवेला प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु रुझेको मुसा जस्तै भएर मौन बस्न थालेका छन् ।
ओलीको धम्की र चेतावनी कै कारण प्रचण्ड र देउवाको ओठ, तालु सुक्न थालेको छ । यसै वीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई अझै ९ महिना सरकार चलाउन दिन र त्यसपछि प्रचण्डलाई १० महिना सरकार चलाउन दिने गरि सत्ता गठवन्धन कायम राख्न प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । यो प्रस्तावलाई प्रचण्डले सकारात्मक रुपमा लिएर अहिले सरकार गिराउने कुरामा मौन बसेको बताइन्छ ।
