त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्रअध्यया संस्थान शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी अनशनमा बसेको १३ दिन पुरा भएको छ । तर उनको माग पुरा गर्ने तर्पm सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय टोली गठन गरेर केसीसंग वार्ता गरि निकास निकाल्ने र अनसन तोडाउने जिम्मा दिइएको छ । नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा व्यापक वेथिति, अनियमितता र माफियाकरण छ । यसमा कुनै विवाद छैन । देशभित्र सवै क्षेत्रमा समान रुपमा मेडिकल कलेज स्थापना हुनु पर्दछ । काठमाडौंमा मात्र मेडिकल कलेज स्थापना गरेर अरु क्षेत्रका विरामीलाई काठमाडौं नै ल्याउनु पर्ने वाध्यता सिर्जना गर्नु हुँदैन । अहिले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र सात प्रदेशमा विभाजित भएको छ ।
अव नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा यी सात प्रदेशमा कम्तिमा तीन–तीन वटा मेडिकल कलेज स्थापना हुने गरि विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुमति दिनु पर्दछ । प्रदेश १ मा विराटनगर, धरानमा मेडिकल कलेज स्थापना भैसकेकाले अव झापा, इलाम, धनकुटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनु पर्दछ । प्रदेश २ मा जनकपुर र वीरगञ्जमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेकाले लहान,चन्द्रनिगाहपुर वा वर्दिवासमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने स्वीकृती दिंदा सवै क्षेत्रका जनताले समान रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन । प्रदेश ३ मा सिन्धुली, धुलिखेल, हेटौंडा, नुवाकोट, चरिकोटमा मेडिकल कलेज खोल्न दिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश ४ मा दमौली, वागलुङ्ग, प्रदेश ५ मा बुटवल,भैरहवा, दाङ्ग, प्रदेश ६ मा सुर्खेत, जुम्ला, प्रदेश ७ मा धनगढी, महेन्द्रनगर, डोटी र बैतडीमा मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरि सवै जनतालाई पायक पर्ने गरि उपचार र चिकित्सकको पहुँच पु¥याउनु पर्दछ । सवै ठुला अस्पतालहरुलाई १० सिट देखि १५० सिटसम्म मेडिकल अध्ययन गराउने गरि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनु पर्दछ । तर एमडी अध्ययन भने ठुला अस्पतालहरुमा मात्र पढन पाउने व्यवस्था गर्न सके नेपालमा चिकित्सकको दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उपचारमा सहज हुने थियो । अहिले निजी क्षेत्रका डेढ दर्जन र सरकारी स्तरका ४ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन । टिचिङ्ग, वीर अस्पताल, पाटन मेडिकल कलेज, विपी कोइराला धरान जस्ता मेडिकल कलेजलाई १५० सिट एमविविएस अध्ययनको कोटा दिनु पर्दछ । अन्य निजी कलेजहरुलाई विरामीको चाप, भौतिक पूर्वाधार, चिकित्सक र विभागीय अवस्थाको अवलोकल गरि २५देखि एक सयसम्म सिटमा एमविविएस र ५० जना सम्मको एमडी अध्ययन गर्ने सम्वन्धन दिए राम्रो हुन्छ ।
मेडिकल शिक्षाको अध्ययनमा निजी कलेजहरुको अनियमितता, माफियातन्त्र, बढी शुल्क असुल्ने, एकै पटक पाँच वर्षको शुल्क लिएर मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने, नत्र भर्ना नै नगर्ने, जसले बढी रकम दियो उसलाई भर्ना गर्ने, एकमुष्ठ ४२ लाखदेखि ६० लाख सम्म शुल्क लिने, भौतिक पूर्वाधार, विरामीको चाप, बिभागीय क्षमता भन्दा बढी कोटा प्राप्त गरेर लुटतन्त्र मच्याउने काम भैरहेको छ । यसमा सरकारले कडा तरिकाले अनुगमन, निरीक्षण गरि नियमन गर्नु पर्ने खाँचो छ । शुल्क प्रत्येक वर्ष तिर्न पाउने, मेडिकल अध्ययन शुल्क केदारभक्त माथेमा आयोगले तोकेको ३५ लाख ५० हजार मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो शुल्कलाई ५ भाग लगाइ वर्षेपिच्छे तिर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने सम्वन्धन नदिने विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालयको सेटिङ तोडनु पर्दछ । निजी मेडिकल कलेजहरुले आफ्नो व्यापार घटने खतरा देखेर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न स्वीकृती नदिने जुन चलखेल डा.गोविन्द केसीको अनसन मार्फत गरेका छन त्यो राम्रो होइन । नेपालमा ५० हजार चिकित्सकको आवश्यकता छ । त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्न वार्षिक ५ हजारका दरले एमविविएस अध्ययन गर्न सक्ने गरि नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न स्वीकृती दिनु पर्छ, यसमा सरकारले कडाइ गर्ने होइन जसको जस्तो पूर्वाधार र जनशक्ति छ, विरामीको चाप छ त्यही अनुसार अध्ययन गर्ने कोटा निर्धारण गरि वर्षेपिच्छे शुल्क बुझाउन पाउने गरि र सरकारले पनि मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सवैलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएर १० वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने शर्त गराई मेडिकल पढने अवसर दिर्नु पर्दछ । डा.केसीको जायज माग पुरा गरि एउटा चिकित्सकको जीवन रक्षा गर्नु पर्दछ । एउटा व्यक्तिलाई हटाउने लक्ष्य राखि अनसन गर्नु केसीको तरिका पनि ठिक होइन ।
