संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष विति सकेको छ । नेपाली जनतालाई सार्वभौम शक्ति सम्पन्न बनाउँदै जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, धर्म निरपेक्ष र समावेशी संविधान राजनीतिक दलहरुको सत्ता स्वार्थको शिकार भएर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधान जारी भएको एक वर्षमा दुईवटा सरकार परिवर्तन भएका छन । यस वीचमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख,उपसभामुख निर्वाचित भए । दुई जना प्रधानमन्त्री चयन भए, संविधानमा पहिलो संशोधन गरि चारवटा धारामा संशोधन गरियो । त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन गर्न वाधा–अडकाउ फुकाउ आदेश जारी भयो । केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भयो । सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधन, संवैधानिक इजलास गठन, न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार ऐन संशोधन, न्याय प्रशासन ऐन संशोधन, भाषा आयोग गठन, उच्च अदालत गठन, नयाँ संवैधानिक आयोगहरु सम्वन्धि छुट्टाछुट्टै ६ वटा विधेयक संसदमा पेश भएका छन । संविधान कार्यान्वयनमा भएका यी सकारात्मक काम हुन । एक वर्षको अवधिमा संविधान सत्ता स्वार्थको भूमरीमा फसेको छ । राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यान्वयनको मूल काम छाडेर सत्ता स्वार्थमा रुमलिदा संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने प्रदेश सीमांकन विवादको राजनैतिक सहमति टुंगो लगाउने, स्थानीय तहको पुर्नसंरचना निर्धारण, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशमा अस्थायी राजधानी तोक्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रिय सभा, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धि कानून जारी गर्ने, संवैधानिक आयोगहरु सम्वन्धि कानून जारी गर्ने, नयाँ संवैधानिक निकायहरु गठन गर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने, राष्ट्रिय सभा गठन गरि संसदलाई पूर्णता दिने, नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु पर्ने जस्ता कार्यभारहरु पुरा गर्न बाँकी नै छ ।
संविधान जारी भए लगत्तै मुलुकमा राजनीति सत्ताको खेल केन्द्रीत भयो । मधेसी दलहरुले संविधानको विरोध गर्दै अस्वीकार गरे । मित्रराष्ट्र भारतले मधेसी दलहरुको विरोधलाई समर्थन गर्दै ६ महिना अघोषित नाकाबन्दी लगायो । संविधान जारी गर्ने शक्तिहरु अर्को संसदको चुनाव नभएसम्म मिलेर जानु पर्नेमा सत्ता खेलमा विभाजित भए । यसले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलताहरु थपियो । संविधान जारी गर्ने नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर बस्यो । संविधान जारी गर्नु अघि एक भएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र संविधान पुर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म एक हुनु पर्दथ्यो । यी तीन दलका वीचमा भएको भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति कांग्रेसलाई, प्रधानमन्त्री एमालेलाई र सभामुख माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति अनुसार मुलुकको राजनीति अगाडी बढेको भए अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका सबै कामहरु पुरा भैसक्दथ्यो । आगामी मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन, वैशाखमा प्रदेश र अर्को मंसिरमा केन्द्रीय संसदको निर्वाचन भई संविधान पुरै कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्दथ्यो । जब राजनीतिक दलहरुले भद्र सहमति तोडेर आ–आफ्नै सत्ता स्वार्थले अलग–अलग राजनीतिक बाटोमा हिडे त्यही दिनदेखि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुन थालेको हो ।
संविधान संशोधन गरि मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु समुदायको माग सम्वोधन गर्न वर्तमान सत्ता गठवन्धन दलसंग दुई तिहाई मत नभई संविधान संशोधन हुन सक्दैन । तसर्थ पनि संक्रमणकाल लम्विने र ०७४ माघ ७ मा संविधानले परिकल्पना गरेको तीनवटै तहको चुनाव भएर नयाँ संसद र निर्वाचित निकाय बन्ने र संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिदैन । तीन तहको निर्वाचन जवसम्म हुँदैन तवसम्म संविधान कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ । राजनीतिक स्थिरता र संक्रमणकालको पनि अन्त्य हुँदैन । तीन तहको निर्वाचन गर्न अब १६ महिना मात्र बाँकी छ । यसका लागि विगत एक वर्षमा ऐन–कानून निर्माण गर्ने दिशामा कुनै ठोस काम हुन सकेन । अब युद्ध स्तरमा बाँकी रहेका कानून निर्माण गरि निर्वाचन ऐन, प्राविधिक र कानूनी पाटाहरु पुरा गरि तोकिए कै मितिमा निर्वाचन गर्नु पर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको पुर्नसंरचनामा छिटो भन्दा छिटो राजनीतिक सहमति खोजिनु पर्दछ । नयाँ संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक प्रणाली अनुसार काम गर्न डेढ सय भन्दा बढी नयाँ कानूनको आवश्यकता पर्दछ । निर्वाचन गर्न १२ वटा कानून बनाउनु पर्दछ । यस्ता कुनै विधेयक संसदमा पुगेका छैनन । केन्द्रीय संसदको १६५ निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशको ३३० वटा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्र निर्धारण गर्ने राजनीतिक सहमति भएको छैन । क्षेत्र निर्धारण गर्ने आयोग बन्न सकेको छैन । यो विषयले अर्को जटिलता थप्ने हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा पाइलै पिच्छे जटिलता छन । सरकार अस्थिर भएकाले सरकारले पनि गति लिन सकेको छैन । त्यसैले यो सरकारले संविधानको पुर्ण कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका कानूनहरु बनाई अगाडी बढनु पर्दछ ।
