कैलास राई
स्थानीय तहको पुर्नसरचना गरिँदा आदिवासी जनजातिहरुले परिकल्पना गरे अनुसारको बिशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र नबन्ने स्थिति देखिएको छ । ‘संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र लेखिएको छ, तर यसको कुनै परिभाषा छैन ।’ तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य तथा नेकपा माअेबादी केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्य गोपाल किराँतीले भने–संविधानमा परिभाषा नभएता पनि कानून बनाएर गर्न सकिने स्थान छ, तर परिणाम सकारात्मकता तिर गएको छैन ।
दुर्गममा बिशेष क्षेत्र
तर सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नै स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र बनाउन लागेको छ । ‘संविधानमा यो बेग्लै संरचनाको रुपमा संकेत गरे पनि अधिकारको सूचि नभएकाले स्थानीय तहलाई नै बिशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने सिफारिस गर्ने छौ ।’ गाउँपालिका, नगरपालिका, बिशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या निर्धारण तथा सिमांकन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने – हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डमा जे तोकेको छ, त्यस्तै हुने हो । संविधानले नै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पछि परेका र भौगोलिक कठिनाई युक्त दुर्गम क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर बनाईएका गाउँपालिका वा नगरपालिका विशेष क्षेत्रको रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिने भनिएको छ । यसैका आधारमा विशेष क्षेत्र हुन्छ ।
सीमान्त बस्तीमा संरक्षित
पौडेलका अनुसार अल्पसख्यक, लोपन्मुख र अतिसिमान्तकृति समुदाय र साँस्कृतिक क्षेत्रलाई समेटेर बनाईएको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संरक्षित क्षेत्र बनाईने छ । उनले यसलाई स्पष्ट पार्दै भने– जाति वा समुदाय, भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति भएको क्षेत्रलाई समेटेर बनाएको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्वायत्त क्षेत्र बनाइन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिका भित्र यो विशेषता भएकालाई छुट्याई दिने काम आयोगको हो । नेपालको संविधान, २०७२ मा स्थानीय तहको सरकारका रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला तहमा जिल्लासभा रहने व्यबस्था छ । केन्द्रीय तहमा संघीय, सात भौगोलिक क्षेत्रमा प्रदेश र तल्लो तहमा स्थानीय सरकार र व्यवस्थापिकाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको गाविस र नगरपालिकाको सट्टामा गाउँपालिका र नगरपालिका अनि बिशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, र स्वायत्त क्षेत्र बनाउने संबैधानिक व्यबस्था अनुसार नै आयोगले काम थालेको छ ।
मापदण्ड नै त्यस्तो
आयोगको काम भनेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना तोक्ने हो । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने ‘मापदण्ड चाहि नेपाल सरकारले नै तोक्ने भनेर संविधानमा नै लेखिएको छ । त्यो मापदण्ड नेपाल सरकारले हामीलाई दिइसकेको छ । अयोगले मापदण्ड हामी उलंघन गर्न सक्दैनौ ।’ आयोगलाई दिईएको मापदण्डमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा, वडा, जिल्ला, प्रदेशको सिमाना तोकिनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस अनुसार गाविसको हकमा ५ देखि २१ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ सम्म वडा हुने सम्भावना छ ।
वडा बिभाजनमा समस्या
आयोगलाई दिइएको कार्य जिम्मेवारी (टीओआर) मा वडा विभाजन गर्न नपाइने शर्त समस्या भएको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अहिलेको स्थानीय तहको संरचनामा वडाको सीमाना छरिएका छन् । वडाले समूदाय र भौगोलिक निरन्तरतामा पनि समस्या परेको देखिन्छ ।’ आयोगका अध्यक्ष पौडेलको बिचारमा सरकारले बनाएको मापदण्डमा वडा विभाजन नगर्नु भन्ने बाक्य संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
पहिचानलाई बेवास्था
आदिवासी अधिकारकर्मी पर्शुराम तामाङ स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दा पहिचानलाई मान्यता दिनु पर्नेमा बेवास्था हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । राज्य पुर्नसंरचनाको मूल मान्यतामा रहेर स्थानीय तहको पनि पुर्नसंरचना गरिनु पर्दछ । तामाङको भनाई छ ‘अहिलको गाउँ र नगरको सिमाना खारेज गरेर काम सुरु गरेमा मात्र स्थानीय तहमा पहिचान सहितको नयाँ खाका प्राप्त हुनु सक्छ । आयोगले नयाँ ढङगले कोसिस गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि यो हुन सकेन भने समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।’ उनको बिचारमा कुनै पनि जातीय र भाषिक समुदाय एक स्थानीय तहमा कायम राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो भएन भने त्यो पुर्नसंरचना हुँदेन । तर आयोग अध्यक्ष पौडेलले गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार सूचि तोके पनि बिशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार सूचि संविधानमा नभएका कारण यी क्षेत्रहरु स्थानीय तहजस्तै गाउँपालिका र नगरपालिका हुने जिकिर गरे ।
अवधारणा हेर्नु प¥यो
स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरिँदा तत्कालीन संविधानसभाको अवधारणा हेर्नका लागि माओवादी केन्द्रका नेता किरातीले आग्रह गरे । ‘बिघटित पहिलो संविधान सभाले पहिचानका आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने अवधारणा तयार गर्दा प्रादेशिक संरचना बाहेक बिशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको स्मरण गराउन चाहान्छु । उनले थपे–विशेष संरचना अन्तर्गतको कुरा गर्दा चेपाङ समुदायलाई उपुक्त हुने हाम्रो मान्यता थियो । त्यसै गरी याक्खा, धिमाल, माझी, सुनुवार लगायतको स्वायत्त क्षेत्र र राउटेका लागि संरक्षित क्षेत्र हुने हाम्रो परिकल्पना थियो ।’
खोई संघीय कानुन
अति सिमान्तीकृत समूदायलाई समेट्ने राज्य संरचनाका रुपमा बिशेष, स्वायत्त तथा संरक्षित प्रदेश आए पनि संघीय कानुनको आवश्यकता पर्ने आयोगका अध्यक्ष पौडेलको राय छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ को ५ मा संघिय कानुन बमोजिम सामाजिक, संस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिने भनेको छ । त्यसकारण संघिय कानुन बने पछि मात्र बिशेष क्षेत्रको टुंगो लाग्ने उनले बताए ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
