विगतमा निकै विवादास्पद रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) पारित भएको छ । संवैधानिक पदमा रहने व्यक्ति बैंकको सञ्चालकमा बस्न पाउने कि नपाउने र अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल अवधि तोक्ने तथा योग्यता र अयोग्यताका विषयमा लामो समयको विवादपछि अन्ततः व्यवस्थापिका संसदले बाफिया पारित गरेको छ । विगतमा अर्थ समितिमा पास गरेको बाफिया व्ययवस्थापिका संसदले समितिमै पूनः फर्काई दिएपछि वाफिया पारित हुन सकेको थिएन । बाफियामा विवादास्पद किसिमले निर्णय गरेका विभिन्न ९ बुँदामा परिमार्जन गरी समितिले हालै व्यवस्थापिका संसदमा पठाएको थियो । वाफिया पारित गराउने क्रममा अर्थमन्त्रीले बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई सुधार गर्दै बैंकिङ कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकको सहयोग पु¥याउने बताएका थिए ।
विधेयक पारित भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षले लगातार दुई अवधि बस्न पाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने भएका छन् । यस अघिको संशोधनमा अध्यक्षको कार्यकाल आजीवन रहनसक्ने जस्तो विवादास्पद निर्णय गरिएको थियो । संशोधित बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गरी पटक–पटक बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले संस्थापक लगानीकर्तालाई सर्वसाधारणमा सेयर बेच्न सजिलो पनि बनाइएको छ । परिमार्जित विधेयकले संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । हाल संवैधानिक पदमा रहेका उदय नेपाली जनता बैंक, उमेश श्रेष्ठ प्राईम बैंकका, इच्छाराज तामाङ सिभिल बैंकका र विरेन्द्र महतो माछापुछ्र्रे बैंकका सञ्चालक समितिमा रहेका छन् । सांसद पनि सवैधानिक पद भएकाले व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको विधेयकको व्यवस्थाबमोजिम अब उनीहरु बैंकको सञ्चालक पदमा बस्न पाउने छैनन् । बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक भएको व्यक्ति सांसद र सञ्चालकमा बस्दा दोहोरो भूमिका निभाउने भएकाले संवैधानिक पदमा भएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसअघि बैंक सञ्चालक समेत रहेका सांसद अर्थ समितिमा बसेर आफ्ने हितमा ऐन बनाएको भन्दै विवाद बढेपछि उक्त विधेयक अर्थ समितिमै फर्काएका थियो । संशोधित विधेयकमा बैंकको सञ्चालक हुने व्यक्तिको योग्यता स्नातक उत्तिण भएको र वित्तिय क्षेत्रमा ५ बर्षको अनभव भएको हुनुपर्ने वा स्नातक उत्र्तिण नगरेको व्यक्तिको सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विधेयकले लघुवित्त संस्थाहरुले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेकोले नयाँ व्यवस्थाले बैक तथा बित्तीय संस्थामा त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि शुन्य दसमलज पाँच प्रतिसत सेयरको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो स्वामित्व दुुई प्रतिसत रहेको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
