प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय
भ्रमणमा गत बुधबार भारतको दिल्ली गएका छन । प्रधानमन्त्री
देउवाको ५ दिने भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हित
संरक्षण हुने गरि सन्धी, सम्झौता होलान की राष्ट्रघाती सन्धी,
सम्झौता गरेर आउलान भन्ने नेपाली राजनीतिक दल, वुद्धिजीवी,
कुटनीतिज्ञ,सञ्चार जगत र नेपाली जनताले निकै चासो र
चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन । नेपालमा निकै लामो समयदेखि
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुना साथ पहिले बधाई र भारत भ्रमणको
निम्तो भारतका प्रधानमन्त्रीले दिने र नेपालका प्रधानमन्त्रीले दुई–
चार महिना भित्रै भारतको भ्रमण गर्ने अघोषित परम्परा जस्तै रहेको
छ । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि नेपालमा गिरिजाप्रसाद
कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ
खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशिल कोइराला,
केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १० पटक
सरकार बने तर खनाल बाहेक सबै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको
निम्तो पाई भारत भ्रमण गरेर केहि न केहि सन्धी र सम्झौता
गरेको इतिहास पाइन्छ । जसले राष्ट्रहित होइन राष्ट्रघात गरेको
आरोप खेप्नु परेको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणमा जानै
पर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिंदै प्रधानमन्त्री देउवा पनि भदौ ७
देखि ११ सम्मको ५ दिने भारत भ्रमणका क्रममा अहिले दिल्लीमा
छन । उनले त्यहाँ भारतका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री, गृह मन्त्री, अर्थ मन्त्री र रक्षा मन्त्री
लगायतलाई भेटवार्ता गरि नेपाल–भारत सम्वन्ध र आपसीहितका
विषयमा कुराकानी गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यो भ्रमण नेपालले सदभावना भ्रमणका
रुपमा लिएर आपसी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने भ्रमणका
रुपमा मात्र लिएको देखिन्छ । त्यसैले यस भ्रमणबाट दुई मुलुक
वीच आधारभूत संरचनामा पुनरावलोकन हुने र महत्वपूर्ण
एजेण्डामा छलफल भई नयाँ सन्धी, सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको
छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसंग पहिला भएका सहमति र
सम्झौताहरुको कार्यान्वयनका लागि आपसी विश्वासको वातावरण
बनाई सहमति कार्यान्वयनका वाधा अवरोध हटाउन व्यवहारिक
सहमति कायम गर्ने एजेण्डा बनाएका छन । भारत नेपालका
लागि ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक
सवै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण राष्ट्र भएकाले नेपालले भारतसंग सधै
असल सम्वन्ध राख्नु पर्दछ । त्यस्तो सम्वन्ध विकास गर्ने गरि
कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको तराई मधेसमा
हालै आएको बाढी र डुवानको प्रकोपले मधेसका जनता प्रताडित
भएका छन । भारतले नेपाली सीमा क्षेत्रमा नेपालको सहमति विना
अन्तराष्ट्रिय कानून विपरित करिव एक दर्जन बाँध निर्माण गरेका
कारण नेपालबाट भारत तर्पm बग्ने नदी नालाहरुको प्राकृतिक
बहाव रोकिदा तराईमा डुवानको समस्या प्रत्येक वर्ष विकराल हुँदै
आएको छ । यी बाँधबाट नदी र खोलाको प्राकृतिक बहाव नरोक्न
र वहाव खुलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत राजनीतिक
दलहरुका नेतासंग छलफल गरि प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत
भ्रमणका क्रममा उठाउन दलवीच साझा सहमतिको विदेश नीति
बनाउन निर्देशन दिएकी छन । यसको ठुलो अर्थ र महत्व छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालबाट बग्ने नदीको प्राकृतिक बहाव
नरोक्न र सीमा क्षेत्रका बाँध फुटाएर भएपनि पानी बग्ने अवस्था
सिर्जना गर्न भारतीय समकक्षी मोदी र विदेश मन्त्री स्वराजसंग
कुरा राखि डुवान समस्या निराकरण गर्नु पर्दछ ।
त्यस्तै आगामी मंसिर १० गते हुने प्रदेश र केन्द्रीय चुनावका
लागि सवारी साधन, निर्वाचन सामाग्री, मतपेटिका, इलेक्ट्रोनिक
मतदान यन्त्रका लागि आर्थिक सहयोग जुठाउन स्पष्ट कुरा राख्नु
पर्दछ । सुदुर पश्चिमको शारदा ब्यारेजबाट वनवासा जान चौविसै
घन्टा बाटो खुलाउने र महाकाली नदीमा तीन लेनको पुल निर्माण
गर्न, पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजना तत्कालै निर्माण गर्न,
टनकपुर, शारदा ब्यारेजको पानी बाँडफाँडमा समानताका आधारमा
गर्न स्पष्ट कुरा राख्नु पर्दछ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो
परियोजना अविलम्ब शुरु गराउने, हुलाकी राजमार्ग निर्माणका
लागि सहयोग रकम जुटाउने र विगतमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले
नेपाल भ्रंमणका क्रममा न्यून ब्याज दरमा दिने भनेको सय करोड
ऋण अनुदान र भूकम्प पीडितलाई गर्ने सहयोग रकम छिटो
दिलाउन कुरा राख्नु पर्दछ । भारत, चीन र भुटानको डोक्लाम
विवादमा नेपाल तटस्थ बस्ने र आपसी सहमतिबाट यो विवाद
सुल्झाउन नेपालले भारतलाई सुझाव दिन सकेमा प्रधानमन्त्री
देउवाको भारत भ्रमण सार्थक र महत्वपूर्ण हुन सक्नेछ ।
