तनहुँ ढोरफिर्दीकी मुना बसेल कोठा खोज्ने क्रममा जातीय विभेदको सिकार बनिन् । श्रीमान् विदेशमा भएका कारण छोरालाई उचित शिक्षादीक्षाका लागि पोखरा आएकी उनले डेरा खोज्दा जात र घर सोध्दै घरधनीले कोठा दिन नमानेको बताइन् । कतिपय ठाउँमा कोठाका लागि आफ्नो जात लुकाएर झुटो बोल्न बाध्य भएको उनले बताइन् । मुनाजस्तै विभेदको सिकारमा सञ्जु परियार पनि परेकी छिन् । लेकसाइटको एक रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने सञ्जु अन्तत: आफ्नो जात लुकाएर कोठाभाडामा बस्न थालेकी छिन् । आफू परियार भए पनि गौतम भनेर ढाँटेको उनले बताइन् । यसो गर्नु उनको रहर नभई बाध्यता हो । दलितले अझै पनि कथित उपल्लो जातिबाट विभेदको सामना गर्नुपरेकै छ ।
बाग्लुङ खुङखानी– ६ का कल्पना परियार, सम्झना परियार र गरिमा विकलाई कोठाभाडा दिएलगत्तै निकालियो । पढ्ने, सिलाइबुनाइ सिक्ने उद्देश्यले बाग्लुङ बजार आएका यी किशोरीलाई कोठा सरेको हप्ता दिनमै दलित भनेर कोठा छोड्न दबाब दिइयो । जातीय आधारमा आफूहरूलाई विभेद र अपहेलना गरेको भन्दै यी महिलाले दलित महिला सङ्घ बाग्लुङमा उजुरी दिए । त्यसपछि घरधनी बा.न.पा.– २ का होमनाथ सुवेदीले क्षतिपूर्तिबापत नौ हजार रुपैयाँ दिए । आइन्दा यस्तो कार्य नगर्ने सर्तमा मिलापत्र गरियो । यो घटना भएको महिना दिन नपुग्दै बाग्लुङ लेखानी– ७ की माया परियारले पनि यही प्रकृतिको घटना बेहोर्नुपर्यो । डेरा बन्दोबस्त गरेर गएकी माया तोकिएको दिनमा सामानसहित बस्न आउँदा उनलाई ‘तिमी तल्लो जातकी रहिछौ, हामी कोठा दिन्नौँ’ भनेर फर्काइदिए । यो कुराले मायालाई असाध्यै पीडा भयो । उनले कानुन व्यवसायी अधिवक्ता यमबहादुर चर्मकारलाई भेटिन् र कानुनी बाटो खोजिन् । अहिले घरधनी कृष्णप्रसाद शर्मा, सावित्रा शर्मा, शंकर शर्मा, विष्णु कँडेलविरूद्ध बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा जाहेरी दिएकी छिन् ।
यता दुर्गादेवी विक र सगुन विक पनि यसबाट अछुतो रहेनन्, यो नवविवाहित जोडी पर्वतबाट पोखरा आएको थियो । भर्खर वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको विकदम्पतीले कोठा सरेको साढे एक महिनामै कोठा छोड्नुपर्यो । ‘घरधनीले आफ्नो जातबारे थाहा पाएपछि आफन्तलाई कोठा चाहियो भन्दै कोठा छोड्न भने,’ उनीहरूले भने, ‘हामीलाई जातीय विभेदको सिकार बनाइयो ।’
यी घटना जातीय विभेदका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने दलित मुक्ति आन्दोलन र छुवाछूतविरुद्धको सरकारी घोषणाले मात्र जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न सकेको छैन । दलित समुदायले भोग्दै आएका छुवाछूतसम्बन्धी समस्यालाई केन्द्रित गरेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) विधेयक, २०६८ पारित भएको छ । यो ऐन बन्नु दलित मुक्ति आन्दोलनका लागि महत्वपूर्ण रहे पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
जातीय, लिङ्गीय र वर्गीय गरी तीनखाले उत्पीडनको चपेटामा दलित महिला परिरहेका छन् । नेपालमा विद्यमान दलित समुदायका समस्या जटिल र विकराल छन् । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर नेपालीका अनुसार, सदियौँदेखि दबिएर रहेका दलित समुदाय पछिल्लो समयमा बाहिर आउन थालेका छन् । यससँगै यस्ता घटना पनि सार्वजनिक हुँदै छन् । यसखाले विभेदमा दलित महिला र पुरुष दुवै परेका छन् । दलित महिला एकातिर जातीय विभेद र अर्कोतिर लैङ्गिक विभेद गरी दोहोरो मारमा परेका छन् । नेपालको दलित महिला आन्दोलनलाई हेर्दा विगतको तुलनामा केही रूपमा सशक्त र सङ्गठित भएको पाइन्छ । तर, समग्र महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलन सशक्त नभएसम्म दलित महिला आन्दोलन पनि सशक्त हुन सक्दैन । नेपालमा मात्र होइन कि सिङ्गो दक्षिण एसियाका करोडौँ दलित वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट उत्पीडित भइरहेका छन् । आजको २१औँ शताब्दीमा मानव समाजमा विज्ञान र कलाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइसक्दा पनि सामाजिक कलङ्कको रूपमा छुवाछूत र भेदभावले जरा गाडेर बसेको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज कास्कीका अध्यक्ष सोमबहादुर नेपालीका अनुसार परिवर्तनको सङ्घारमा मुलुक पुगे पनि जातीय विभेदका अवशेष हाम्रो समाजमा अझै पनि छन् । यसले गर्दा आज पनि विभिन्न क्षेत्रमा दलित जातिले हिंसा खेप्नु परिरहेको छ । छुवाछूत ऐन, २०६८ ले दलित आन्दोलनको यो मुद्दालाई आफ्नो प्रस्तावनामा नै स्वीकार गरेको छ । यो ऐनले स्पष्ट रूपमा जुनसुकै स्थानमा
निजी वा सार्वजनिक) जुनसुकै खालको छुवाछूतजन्य विभेद गरे पनि त्यसलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । दलित समुदायलाई सानो जात भन्ने आधार बनाएर बालकदेखि वृद्धसम्म अपमानित गर्ने बोली, व्यवहार, शैलीदेखि छोइछिटो गर्ने सबै प्रकारका विभेद जोकोहीबाट भए पनि त्यसलाई अपराध मान्दै जातीय भेदभाव र छुवाछूत गरेको अपराध ठहरिएमा निज अपराधीलाई एक महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय वा पाँच सय रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कुल नेपाली महिलामध्ये २० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका दलित महिलाको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन गर्न बनेको कानुनको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्न सचेत, शिक्षित व्यक्ति वा समुदायले छुवाछूतजस्तो कुप्रथा अन्त्यका लागि अभियानको थालनी गर्नुपर्छ । साभार : संचारिका फिचर सेवा
