संस्थागत निजी विद्यालयहरूले राष्ट्रको शैक्षिक विकासमा पुर्याएको योगदानको कदर नगर्नु बेइमानी हुनेछ । निजीक्षेत्रबाट शैक्षिक विकासमा केही भएको छैन भन्नु भनेको हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्नुजस्तै दुस्साहस हो ।
सरकारबाट अनुदानप्राप्त सरकारी विद्यालयहरू आनन्दले तलव, सञ्चयकोष, उपदान,पेन्सन पाइरहेका छन् र पनि झोलामा स्कूल हालेर र खेताला शिक्षक राखेर लूट मच्चाइरहेका छन् । उनीहरूलाई न त संस्था चलाउनुपर्ने दायित्वबोध छ, न घरभाडा अथवा कर तिर्नुपर्ने बोझा छ । शिक्षकका गन्थन सुन्नुपर्ने टाउको दुखाई पनि छैन । विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अथवा घरबेटीको करकर सुन्नुपर्ने जरुरी पनि देखिन्न । समग्रमा भन्ने हो भने राज्यको ठूलो लगानीको हिस्सामा शिक्षाक्षेत्र केवल सरकारी विद्यालयहरूमात्र कार्यरतहरूमात्र पोषित भइरहेका छन् । तीतो सत्य बोल्ने हो भने केही प्रतिशत राम्रा स्कूलहरू अपवादका रुपमा छाड्ने हो भने सरकारी स्कूल भनेका राजनीतिक कार्यकर्तँ पाल्ने धर्मशाला हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
विचरा निजी विद्यालयहरू देशमा रोजगारीको अवस्था नभएर विद्यालय खोल्न पुगेका पनि धेरै छन् । कतिपय शिक्षाको सेवामा लाग्ने उद्देश्यप्रेरित पनि रहेका छन् । उनीहरू विद्यालय चलाउन, टिकाउन घरजग्गा बेच्नेदेखि श्रीमतीका गहना बेच्नेसम्मका संघर्ष पनि गरिरहेका छन् । स्कुल जीवन्त राख्ने समस्या कस्तो हुन्छ त्यो एउटा स्कूल सञ्चालकलाई मात्र थाहा हुन्छ । यसरी निजी क्षेत्रले देशको शिक्षास्तरलाई उठाउन संघर्षमय सेवा गरिरहेको छ । यथार्थ हो यो ।
यसरी चलाइएको र चलेको निजी संस्थाहरूलाई कहिले कम्पनीमा जाउ भन्ने, कहिले सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने र कहिले निजी स्कूलहरू बन्दै गराइछाड्छौं भन्ने धम्की राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले दिइरहेका छन् । देशको शिक्षानीति राजनीतिक भातृसंगठनलाई ट्ेरड युनियन बनाएर चलाएजस्तो हुनुहुन्थेन । तर, देशलाई नै विदेशमा मर्ज गर्नेजस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री भएको देशमा स्पष्ट र दह्रो शिक्षानीतिको अपेक्षा गर्नु भूल हुनेछ ।
दलका कार्यकर्तँहरू शिक्षाका नाममा बिकृत मानसिकता बोकेर हिडेका छन् । उनीहरू चन्दा उठाउँछन्, नदिए धम्क्याउँछन् । राज्य इजाजत दिन्छ, कार्यकर्ताहरू नाम विदेशी भयो भनेर ढुंगा हान्छन्, स्कूलका बालबालिका चढेका बसमा आगो झोस्छन्, यो कस्तो लोकतन्त्र हो जसले निजीक्षेत्रलाई यसरी प्रताडित गरिरहेको छ र पनि ठूला भनिएका दलका नेताहरू पटक्कै बोल्दैनन् । मानौं नेताहरूले खोजेकै शैक्षिक अराजकता हो ।
भन्नलाई स्कूलक्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न नेता नै अघि सर्छन् । बन्द, हड्तालका कारणले स्कूलको पठनपाठनमा कुनै अप्ठेरो नपार्ने भाषण पनि गर्छन् । जब राजनीतिक द्वन्द्व हुन्छ, सत्ताको खिचातानी सुरु हुन्छ अनि अराजकताको तारो स्कूल, कलेजहरू हुन्छन् । यस्तो राजनीतिले कसरी देशको शैक्षिक स्तर माथि उठ्छ, देश बन्छ ?
जहिले पनि राजनीति गर्नेहरूको क्षुद्र सोच निजी क्षेत्रका लगानीकर्तँ र अभिभावकबर्गवीच मतभेद ल्याएर द्वन्द्व गराउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने रहेको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरूको चन्दा राजनीति आमसमुदायले बुझिसकेका छन् । डा.बाबुराम भट्टराईलाई निकै बुद्धिजीवी भनिन्थ्यो । जब बिप्पा सम्झौता गरे, त्यसपछि उनी पनि निजी क्षेत्रलाई धरासायी पारेर देशको बर्बादीका किटाणु रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुनपुग्यो । देशका निजी शैक्षिक संस्था भनेका देशकै सम्पत्ति हुन् । यिनको विनासले देशको बिनास हुन्छ, यिनको विकासले देशको आधार मजबुत हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानलाई समेत तिलाञ्जली दिएर डा.बाबुरामले बुद्धिहीनताको परिचय दिएका छन् । बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्दा प्रशंसा गर्नेमध्येको म पनि एक हुँ तर जब उनले बिप्पा सम्झौता गरेर एयरपोर्ट नै भारतलाई जिम्मा लगाउने सहमति गरेको खुलासा हुनपुग्यो, त्यसपछि बाबुरामप्रति स्थापित मभित्रको सम्मान घृणामा परिवर्तन हुनपुगेको छ । प्रम बाबुरामले नेपाल उत्तर अथवा दक्षिणतिर मर्ज हुनसक्छ भनेपछि उनको मानसिकता कति रुग्ण रहेछ भन्ने सबैले बुझे । यस्ता हीनभाव र परजीवी सोच भएका व्यक्तिले निजीक्षेत्रका समस्या सुल्झाएर देश विकास गर्छन् भन्ने कुरा आकाशको फल आँखातरी मर भनेजस्तै नभएर के हुन्छ ?
र, राष्ट्रियतामा कालपस्यो
भनिन्छ, काल आयो भने सर्प सडकतिर हिड्छ । ठीक त्यस्तैगरी अहिले नेपालको तरल राजनीतिले गर्दा राष्ट्रियतामा कालपस्ने सम्भावना देखिएको छ । देशका प्रधानमन्त्रीसमेतले देश अर्को देशमा मर्जरको संकेत गर्नु यस्तै द्योतक हो । अराष्ट्रिय सम्झौता गर्नुलाई काल पस्न लागेको भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । विगतमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको समयमा जुन असंलग्न परराष्ट्रनीति थियो, यो अध्ययन गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमीहरूलाई यो लेखक सादर अनुरोध गर्न चाहन्छ । किनभने राम्रा कुरा सधैं राम्रा हुन्छन् ।
नेपालका राजलाई उत्तरको भिटोयुक्त चीनले अनन्य मित्र ठान्थ्यो । नेपालीको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सधैं साथ दिएको थियो । अहिले पनि ४२ अर्वको व्यापार घाटाबाहेक नोलको चीनसित कुनै समस्या छैन । यो घाटापूर्तिका लागि शून्यभन्सार सुविधासमेत चीनले दिएको छ । त्यही चीनले जातीय संघीयताले नेपाली राष्ट्रियता कमजोर हुने सल्लाह दिएको छ । असल मित्रको पहिचान हो यो ।
ठीक यस्तैगरी भारतीय जनताहरू नेपालका राजालाई विष्णुको अवतारको रुपमा मान्थे, अधिकांश भारतीय अहिले पनि नेपाल हिन्दूराष्ट्र रहेको हेर्न चाहन्छन् । यसरी नेपालले समदूरीको सिद्धान्तमा उभिएर चीन र भारतसँग सम्बन्ध विकसित गरेर आएको थियो । तर, गणतान्त्रिक नेपालको घोषणा भएपछि त्यो सन्तुलन हराएको छ ।
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि एसडी मुनीदेखि भारतका छोटेबढे नेताहरू नेपालमै आएर हाम्रा नेताहरूको धोती खोल्न थालेका छन् । यो त अति भएन र ? अब पनि हामीले नसोच्ने ?
