कठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेदेखि उनीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, जन्म मिति, अवकास, बढुवा आदिको रेकर्ड राख्ने, न्यायाधीशको आचरण, अनुशासन, कार्यक्षमता, मुल्यांकनको छानवीन कारवाही राखि अभिलेख राख्ने असिमित अधिकार भएको संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद् राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपले गर्दा आफ्नो काम र जिम्मेवारी प्रति निकम्वा बन्दै गएको छ । न्यायधीशको नियुक्ति र सिफारिसमै न्यायपरिषद्का केही सदस्य घुस खान थालेका कारण न्यायाधीशको परीक्षा, नियुक्ति र सिफारिसमै ब्यापक अनियमितता, धाँधली र पक्षपात हुन थालेको छ । राम्रो न्याय सम्पादन नगर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने कुरामा त न्याय परिषद्ले कुनै चासो दिन छाडेको छ । न्यायाधीशले आफ्नो आचारण उल्लंघन गरेर गैर आचरण गर्दा, विचौलियाको प्रभाव र आर्थिक लाभ लिएर न्याय सम्पादनमा तल माथि गरि फैसला गर्दा समेत न्याय परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरु वेखवर हुने, ट्वा परेर बस्ने, मौन रहने र आफ्नो हिस्सा लिएर सुनेको नसुनै जस्तो गर्दै आएको आरोप न्याय क्षेत्रबाटै लाग्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्व कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको एसएलसीको प्रमाणपत्र सक्कली हो कि नक्कली हो, नागरिकताको जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्म मिति कुन सही र ठिक हो भनि निक्यौल गर्ने, सबै न्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाण पत्र, नागरिकता, तालिम, सेवाको रेकर्ड दुरुस्त राख्ने काम न्याय परिषद् सदस्य र सचिवालयले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पालन ठिकसँग गरेको पाइएको छैन । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधशि, वरिष्ठ न्यायाधशि, कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एक जना कानुन विद र नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त २० वर्ष कानुनी अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता गरी ५ जना रहने व्यवस्था छ । न्याय परिषद्मा सरकारबाट नियुक्ति बौद्धिक, बारबाट नियुक्त रामप्रसाद सिटौला सदस्य छन् । कामु न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अध्यक्ष र वरिष्ठ न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर राणा र कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि सदस्य छन् । यो न्याय परिषद्ले न्यायाधशिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, जन्ममिति आदि केही पनि नियमित रुपमा नहेरेको कुरा पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्व कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म मिति विवादबाट पनि प्रष्ट भैसकेको छ । खाली तलव भत्ता खाने, सुविधा लिने र विदेश भ्रमण गर्न, घुस खानकै लागि न्याय परिषद् सदस्य बन्न मारामार हुने गरेको तथ्य पराजुली र जोशी प्रकरणको विवादले पुष्टी गरेको छ । यस्तो सदस्यहरुलाई पनि महाअभियोग लगाएर हटाई संवैधानिक परिषद्ले योग्यता, क्षमता, दक्षता, उच्च आचरण, नैतिकता र सदाचार भएका कानुन विदलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले नियुक्त गरेको न्याय परिषद्का पदम वैद्धिक र नेपाल बारले सिफारिस गरि पठाएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौला न्याय परिषद्को सदस्य हुन अयोग्य रहेको यि दुई प्रकरणबाट पुष्टि भएको छ । त्यसैले परिषद्का यी अयोग्य, असक्षम, नालायक र आफ्नो अधिकार जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गर्न नसक्ने सदस्यले राजीनामा गरेर न्याय परिषद् छाड्नु राष्ट्र र न्याय क्षेत्रको हितमा हुने न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरुले सुझाव दिदै आएका छन् । न्याय परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा न्यायालयमा भ्रष्ट, घुस्याहा, न्यायिक आचरण विरोधी न्यायाधीशहरुको विगविगी बढेको मात्र छैन । न्यायका उपभोक्ताहरुले सहि न्याय नपाई न्यायबाट विमुख हुनु परेको अवस्था छ । 
